सरकारमा तत्काल राजपा भित्रिने समाजवादी बाहिरिने अवस्था देखिँदैन

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य लेखराज भट्ट नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका नजिकका नेता हुन्। मंसिर २९ गतेदेखि बसिरहेको नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा पार्टीको कार्यदिशा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका थुप्रै विषय उठेका छन्। केपी ओलीले मंसिर ४ गते मन्त्रिमण्डल पुनगर्ठन गर्दा भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्री बनेका हुन्। भट्टसँग स्थायी समिति बैठकमा उठेका विषय, उनको मन्त्रालयका मामिलालगायत समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालखबरले गरेको कुराकानीः

नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा संसदमा विचाराधीन एमसीसी सम्झौताबारेमा चर्काे बहस भइरहेको छ। कसैले यसलाई राष्ट्रघाती पनि भनिरहेका छन्। यस्तो बेलामा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित होला?
पहिलो कुरा त पार्टीमा यसबारे बिभिन्न कोणबाट छलफल भएको हो। त्यो छलफलको निष्कर्ष के निस्कन्छ, अथवा त्यसको संश्लेषण के हुन्छ भन्ने कुरा बैठकको अन्त्यमा आउँछ। अहिले बैठक जारी छ्। हामीले आ–आफ्ना कोणबाट कुरा राख्नु स्वभाविकै हो। जसले जसरी बुझ्यो, त्यही बुझाईका आधारमा आएको हो। आफ्ना बुझाई राख्दैमा राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादी भन्ने हुँदैन। पहिलो कुरा, त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा के भूमिका खेल्छ? हामीले राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै केन्द्रमा राख्ने हो। त्यसपछि अन्य कुरा गौण हुन्छन्। एमसीसी सम्झौता पनि अहिले रोकिएको छ। त्यसबारे पार्टी, नेताहरुबीचमा बहस हुन्छ। छलफलकै क्रममा रहेकोले यो राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादी भन्ने दिशामा गएर बहस चलाउनु गलत हुन्छ।

तर, प्रधानमन्त्रीले यो विधेयकलाई पारित गराउने भनेर भनिसक्नुभएको छ भने उता यही विधेयक पारित गराउन अमेरिकाले विभिन्न उच्चअधिकारीहरु पठाएर पारित गर्न नेपालमाथि दबाब बढाइरहेको छ नी?
अहिले पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा छलफल भइरहेको छ र प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो बारेमा के हो भनेर स्पष्ट पार्नुहोला। विधेयक पारित हुँदा पनि त्यो त छलफलबाटै पारित हुन्छ। पहिलो कुरा त पार्टीभित्रको छलफलले के संश्लेषण गर्छ, निष्कर्ष निकाल्छ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसपछि अनि पार्टीको नीतिअनुसार त्यो त संसदमा जाने कुरा हुन्छ। प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष पनि हो। र त्यसैले राष्ट्रिय स्वार्थलाई पूरा नगर्ने कुनै पनि कुरा उहाँबाट भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। यो विषय अहिले छलफलमै भएकाले यही हुन्छ भन्ने अहिले निचोडमा जानुहुँदैन भन्ने लाग्छ।

असोजको १४ गतेदेखि सभामुख पद खाली छ। नेकपाले सभामुखबारे निर्णय गर्न सकेको छैन। पुर्वमाओवादी केन्द्रले सभामुख दाबी गरेकै कारण रोकिएको हो कि अरु नै कारण छन्? हिउँदे अधिवेशन त शुक्रबारबाट बस्दैछ।
यो पुर्व–पश्चिम भन्ने कुरा होइन। पार्टी एक भइसकेको छ। पार्टीले कुन खालको व्यक्ति लैजाने भन्ने कुरामैं केन्द्रित होला भन्ने लाग्छ। त्यहाँ पार्टीले कसलाई जिम्मा दिन्छ त्यो नै जाने हो। त्यहाँ योग्य अयोग्य भन्ने छैन। आ–आफ्ना ठाउँबाट सबै योग्य छन्। कमीकमजोरी मान्छेमा हुन्छन्। पार्टीले जिम्मा दिएपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्न नसक्ने हाम्रो पार्टीमा कोही नेता पनि छैनन्। अहिलेको परिस्थितिमा कसलाई दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर निर्णय गर्ला पार्टीले। अहिले त्यो विषय छलफल मै आएको छैन। पार्टीले आवश्यक देखेपछि छलफल गर्ला।

प्रसंग बदलौं, आठ वर्षपछि मन्त्री बनेर फर्किनु। यो बीचमा कस्तो भएछ त मन्त्रालय?
मैले मन्त्रालयमा तात्विक भिन्नता देखेको छैन। पहिले वाणिज्य आपुर्तीमा काम गरेँ। अहिले उद्योग थपिएको छ। उद्योग र वाणिज्य आपुर्ती एकअर्कासँग अन्तसम्बन्धित छन्। उत्पादन र व्यापारसँग उद्योग पनि जोडिएको छ र त्यो आपूर्तिसँग जोडिएको छ यसको प्रकृति चैँ अन्तरसम्बन्धित नै हो भन्ने लागेको छ।

पहिले मन्त्री बनेका बेला राजमार्गका होटेलहरुमा देखिएका वेथितिको रोक्न आफै अनुगमनमा जानुभएको थियो। अहिले मन्त्री भएपछि के गर्दै हुनुहुन्छ?
म अध्ययन गरिरहेको छु। ८ वर्ष अघिको समय र अहिलेको समयमा लगभग धेरै कुरा बदलिएको छ र हाम्रो सत्ता पनि बदलिएको छ। हिजो केन्द्रीय सत्ता अन्तर्गत राजनीतिक इकाई थिए भने अहिले सत्ता नै फेरिएको छ। त्यसकारण फेरिएको सत्तामा हाम्रा संरचनाहरु कस्तो बन्ने? तिनलाई कसरी परिचालन गर्ने? हाम्रा कानुनहरु जे बनाएका छौं, त्यो कार्यान्वयनमा आउँदा कति व्यवहारिक हुन्छन्? यी सबैको समीक्षा गरेर हामी अघि बढ्नुपर्ने छ। देशलाई औद्योगिकरण गरेर आर्थिक समृद्धि र सुखी नेपालीको लक्ष्य लिएको छ। पार्टीको घोषणापत्रमै टेकेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न, औद्योगिकरण गर्ने, लगानी वृद्धि गर्ने वातावरण बनाउने हो। नेपाल सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई दिने के हो? उनीहरुबाट लिने कुरा के हो? त्यसको हामीले छिनोफानो गरिसकेपछि अगाडि बढ्ने र हाम्रा उत्पादित बस्तुहरु आन्तरिक बजारमा के के खपत हुन्छन्? बाह्यमा कुन मुलुकलाई दिन्छौं र निर्यातलाई हामीले कसरी जोड दिन्छौं र त्यो निर्यात गर्ने बस्तुहरु गुणस्तरीय हुन्छ कि हुँदैन? गुणस्तर कायम गर्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।

तर, मन्त्रालयको काममा तपाईं र राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडबीचमै समन्वय नभएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएका छन्? सिंहदरबारमा तपाईले किसान बोलाउने उता राज्यमन्त्रीले उद्योगीलाई बोलाएको दृष्य देखियो भन्ने छ?
कसरी भ्रम पर्याे मलाई थाहा भएन। उद्योगी पनि किसान पनि मेरै निर्देशनमा आएका हुन्। त्यहाँ हाम्रो छलफल संयुक्तरुपमा भएको हो। राज्यमन्त्री छुट्टै हुन् भन्ने लाग्दैन। उहाँलाई मन्त्रालयकै टीमभित्रको मेरो सहयोगीकै रुपमा लिएको छु। तर मिडियामा आउँदा फलानोले किसानको पक्ष लियो फलानोले उद्योगीको बारेमा भन्ने भ्रमपूर्ण समाचार आयो। हामी सँगै बसेर छलफल गरेका छौं। दोस्रो कुरा, किसान नभई उद्योग रहन्न, उद्योग नभई किसानको मात्रै काम हुन्न। यो दुबैको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धलाई बुझ्न जरुरी छ। औद्योगिकरण नगरी मुलुक अघि बढ्दैन। त्यसैले औद्योगिकरण गर्न किसानको भूमिका कति प्रतिशत हो र अरुको कति हो? हाम्रो कृषिमा आधारित भएका उद्योगहरु के कति छन्? कृषिको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान कति छ, त्यो पनि हेरौं। औद्योगिक क्षेत्रबाट त जम्मा ८ प्रतिशतभन्दा बढी छैन। यो कुरालाई मनन गरेर विस्तारै हामीले कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिकरण कसरी गर्ने? कृषिलाई पनि उद्योगको रुपमा स्थापित नगरी हुँदैन। कृषिमा भएको अहिलेको परम्परागत, सामन्ती उत्पादन प्रणालीलाई अत्याधुनिक उत्पादन र सामूहिक खेती प्रणालीलाई कसरी अघि बढाउँछौं? त्यो नगरी कृषिमा प्रगति हुँदैन। हामी चामल आयात गर्ने अबस्थामा किन पुग्यौं? निर्भरता कसरी घटाउने? रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने नै अहिलेका महत्वपूर्ण प्रश्नहरु हुन्।

तपाईले भनेअनुसार कृषि मन्त्रालयसँग बढि समन्वय गर्नुपर्ने देखियो। उद्योगीले कहिले पनि नाफा नदेखाउने र किसानलाई शोषण गरिरहेका कुरा पनि त छन्, यसको हल तत्काल होला र?
हामीले समन्वय गरिरहेका छौं। प्रधानमन्त्रीले पनि अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। बढी भन्दा बढी छलफल गर्न उहाँको जोड छ। यहाँनेर उद्योगीका समस्या के हुन्, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ। मुनाफा नदेखाउने कारण के हो, त्यो त राज्यले खोजी गर्नुप¥यो नी। हामीले राज्यपक्षबाट के गर्ने? उद्योगीले आफ्नो पक्षबाट के के गर्ने? हामीले अध्ययन गरेर त्यसबारे निचोड निकाल्ने हो। कृषि मन्त्रालयमात्रै होइन हामीसँग सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयहरुसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्दा यो समस्याको हल हुन्छ। अहिले नीजि क्षेत्रका उद्योग किन रुग्ण भए? त्यसको हामीले गहिरो अध्ययन गरिरहेका छौं। सरकारबाट भएका कमीकमजोरी छन् भने त्यसलाई नीतिगत र कानुनी रुपमा सच्याउँछौं र व्यक्तिको आफ्नो कारणले व्यवस्थापन गर्न सकेन भने त्यहाँनेर उसको जिम्मेवारी हो। त्यसको हामी अध्ययन नगरी यसै गर्छु भन्न सक्ने अवस्था छैन।

तपाईंले प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि काम गर्नुभयो। अहिले केपी ओली सरकारमा पनि मन्त्री हुनुभएको छ, प्रचण्ड, बाबुरामको काम गराई र ओलीको कार्यशैलीमा के भिन्नता पाउनुभयो?
अब मैले प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिकबाट काम गर्ने अवसर मिलिसकेको छैन। म मन्त्री भएदेखि उहाँ विरामी हुनुभयो। प्रचण्डसँग २०३७ सालदेखिको सम्बन्ध हो। उहाँको सबल र दूर्बल पक्ष मलाई थाहा छ। बाबुरामजीको सत्तासञ्चालन गर्ने उहाँको स्वभाव मलाई थाहा छ। उहाँको निर्णय गर्दा बिनाकुनै हिच्किचाहट गर्नुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री ओलीमा मैले पाएको उच्चमनोबल हो। उहाँले सिधा सिधा कुरा राख्नुहुन्छ, घुमाउनुहुन्न। त्यो कसैलाई मन नपर्न सक्छ, नपच्न सक्छ। तर, म त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छु। जे हो सामुन्नेमा भन्ने, राख्ने गरेपछि दायाँबायाँ हुन्न। त्यसले काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अगाडि एउटा, पछाडि अर्को भयो भने काम गर्न अप्ठेरो पर्छ। प्रधानमन्त्रीको राम्रो पाटो भनेको उच्चमनोबल हो जुन सबै राजनीतिज्ञले सिक्नुपर्छ। अर्काे सिधा शैली हो। त्यसले जे हो सामुन्नेमा भन्ने। एकछिन चित्त नबुझे पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो भन्नुभयो यो नै हो भनेपछि बुझ्न सजिलो हुन्छ।

राजपा र नेकपाबीचमा भएको दुईबुँदे सहमति राष्ट्रियसभाका लागि मात्रै भागवण्डा भएको होला कि सिंहदरबार प्रवेश गराउने उद्देश्य पनि होला?
अब यही भन्न सक्ने स्थिति छैन। उनीहरुको पहिलो कुरा आन्तरिक हो। कसरी गर्छन के गर्छन। त्यसपछि अहिले जुन सर्तमा सरकारमा सहभागीता छ त्यो भन्दा बाहिर भयो भने पक्कै हुँदैन होला। जे सर्त छ त्यसैअनुसार अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ। सरकारमा तत्काल राजपा भित्रिने समाजवादी बाहिरिने अवस्था मैले देखेको छैन।