भोट माग्न ‘लौरो’ बोकेर गएका बालेन्द्र डोजर लिएर फर्किएपछि यतिबेला थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती तनावग्रस्त बनेको छ।
यहाँका सुकुम्बासीलाई मेयर बालेन्द्रबाट यस्तो होला भन्ने लागेको थिएन। उनीहरुले सोचेका थिए– युवा मेयरले साँच्चिकै आफ्ना समस्या समाधानका खातिर केही गर्नेछन्।
यही बस्तीलाई आश्रय बनाएका सुकुम्बासी राजन राई गत वैशाख ३० को स्थानीय निकायको चुनावअघिको दृश्य सम्झिँदै पछुताइरहेका छन्।
‘बालेन्द्र शाह भोट माग्न आउनुभएको थियो’, राईले बालेन्द्रको भिजिटिङ कार्ड देखाउँदै नेपालखबरसँग भने, ‘मैले वरिपरिका सुकुम्बासी बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउलान् भनेर अरुलाई पनि भोट हाल्न कन्भिन्स गराएँ। तर अहिले यस्तो बनाइदिए।’
उनी सोमबारको तनावग्रस्त अवस्थापछि मंगलबार नेपालखबरसँग आफ्नो भनाइ राखिरहेका थिए।
सोमबार काठमाडौं महानगरको डोजर बस्ती छिर्नलाग्दा बस्ती आतंकित बनेको हो। उक्त दिन काठमाडौं महानगरका प्रहरीले सुकुम्बासीहरुबाट धक्कामुक्कीमात्रै सामना गरेनन्, ढुंगा र घरेलु हातहतियारसहितको प्रतिकार सहनुप¥यो।
यतिसम्म कि उनीहरुले ‘मार्न र मर्न’ समेत तयार रहेको भन्दै रोष प्रकट गरे। सोमबारको सुकुम्बासीको प्रदर्शन असामान्य देखिएको थियो। हातमा नांगो खुकुरी नचाएका थिए।
भाला तिखारेर जाइलागेका थिए। सामुन्नेमा महानगरका प्रहरीमाथि ढुंगाले निशाना लगाउँदै थिए। अझ सामाजिक सञ्जालमा त बियरका बोटलमा पेट्रोल बम बनाइरहेका फुटेज भाइरल बनिरहेका छन्।
तर मंगलबार स्थितिले अर्को रुप लियो। उनीहरुले अघिल्लो दिनजस्तो गरेनन्। बरु उपत्यकाकै अन्य सुकुम्बासी जम्मा गरेर कार्यक्रम गरे। र्याली निकाले, महानगर घेरे।
कति छन् थापाथलीमा सुकुम्बासी?
थापाथलीमा मात्रै १४५ वटा सुकुम्बासीका घर छन्। त्यहाँ बस्नेहरुका अनुसार काठमाडौं महानगरले नै सबैलाई घर नम्बर दिएको छ। हरेक घरको ढोकामा नाम र घर नम्बर झुन्ड्याइएको छ।
‘वडा कार्यालयले यहाँका घर नम्बर र नाम दिएका हुन्’, हातमा लाठो बोकेर बस्तीको पहरा दिइरहेका एक स्थानीयले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणले स्थायी पोल गाडेको छ। मासिक रुपमा बिल तिरिरहेका छौँ।’
सरकारले स्थायी समाधान गर्ने बताइरहेको बेला मेयर बालेन्द्र शाहले डोजर पठाएको भन्दै उनीहरु आक्रोशित देखिएका छन्।
स्थानीयले आफ्ना सामान घरबाहिरै राखेका छन्। महानगरले जबर्जस्ती डोजर लगाइहाले घरका सामान सुरक्षित हुने कारण उनीहरुले यसो गरेका हुन्।
सुकुम्बासीलाई कस–कसको साथ?
थापाथलीका सुकुम्बासीको आन्दोलनमा सहयोग गर्न संयुक्त राष्ट्र सुकुम्बासी मोर्चा र नेपाल महिला एकता समाज थापाथली पुगेका छन्।
मंगलबार नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र नेपाल मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधि सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेका थिए।
बागमती किनाराका सुकुम्बासी बस्ती सरकारले व्यवस्थित गरे आफूहरु नयाँ ठाउँमा जान तयार रहेको अधिकांशको भनाइ छ। केही भने अहिले बसेकै ठाउँमा आफूहरुलाई लालपुर्जा दिनुपर्ने माग गर्छन्।
‘हामीलाई अहिले बसेकै ठाउँमै बसिराख्नुपर्छ भन्ने छैन। तर बासविहीन बनाएर सरकारले राख्न पाउँदैन’, सुकुम्बासी राईले भने, ‘सरकारले व्यवस्थित गरेर वाग्मती किनारमा सडक बनाउँछ भने दिन्छौँ। हामीलाई बस्ने ठाउँको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ।’
‘झुपडीभन्दा साना अपार्टमेन्टमा कसरी बस्ने?’
उनले थापाथलीमै बागमति किनारमा सडक बनाउँदा रहने खाली ठाउँमा सुकुम्बासीलाई राख्न सकिने सुझाए।
राईले सरकारले सुकुम्बासीका लागि बनाएका अपार्टमेन्ट अहिलेका झुपडीभन्दा पनि साना रहेको बताए।
‘अपार्टमेन्टमा बस्नलाई अप्ठ्यारो होइन तर ४–५ जना बच्चा भएको परिवार एउटा सानो कोठाको अपार्टमेन्टमा बस्न सक्दैन’, राईले भने, ‘अहिलेका झुपडीभन्दा पनि अप्ठ्यारो हुन्छ।’
सुकुम्बासी बस्तीमा बस्नेहरु देशको सीमा मिच्दा केही नगर्ने सरकार नेपालभित्रकै सुकुम्बासी बस्ती भत्काउन आउने गरेको बताउँछन्। खोलाका किनारमा बसेका सुकुम्बासीभन्दा सीमा सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने सुनाउँछन्।
‘हामीलाई ठूला अपार्टमेन्ट र महल चाहिँदैन। हामीलाई बस्ने बासस्थान भए हुन्छ’, अर्का एक सुकुम्बासीले भने, ‘थापाथलीमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन। उपत्यकाभित्र पायक पर्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ।’
सुकुम्बासीले बाससँगै रोजगारीको लागि पनि पायक पर्ने ठाउँमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
यता तनाव, उता अपार्टमेन्ट अलपत्र
यता सुकुम्बासी बस्ती तनावग्रस्त बनिरहँदा काठमाडौंमै उनीहरुका लागि बनाइएका अपार्टमेन्ट अलपत्र छ।
अपार्टमेन्टबारे महानगरले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने बताउँछन् राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला काठमाडौंका अध्यक्ष श्यामकृष्ण प्रजापती।
सुकुम्बासीको लागि इचंगुनारायणमा बनाइएको अपार्टमेण्टमा बस्नै नदिने कुरा त्यहाँका वडाध्यक्षले गरेकाले महानगरले त्यसबारेमा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले यसअघि पनि सो अपार्टमेण्टमा पुगेका सुकुम्बासीहरुलाई अस्वीकार गरिसकेको र अब पनि बस्न नदिने कुरा बारम्बार स्थानीय वडाध्यक्षले भनिरहेको भन्दै महानगरले समस्या समाधानको पहल गर्न जरुरी रहेको बताए।
उक्त अपार्टमेण्टमा १३४ परिवार राख्ने कुरा रहेको भए पनि आयोगले लागत संकलन गरेपछि मात्रै यति नै सुकुम्बासीहरु छन् भन्ने कुराको एकीन हुने बताए।
उनले भने, ‘इचंगुनारायणको अपार्टमेण्टको कुरा छ, तर त्यहाँ गएर हेर्दा त्यहाँका वडाध्यक्षले पहिला पनि सुकुम्बासी बसोबासका लागि ल्याएको थियो, हामीले स्वीकृति दिएनौँ। अहिले पनि यहाँ बस्न दिँदैनौँ, यहाँ नल्याउनु भनेको रहेछ। १३४ परिवार भन्ने कुरा छ। लागत संकलन गरेपछि कति भन्ने एकीन तथ्यांक थाहा हुन्छ।’
तस्बिर र भिडिओ (विशाल कार्की/नेपालखबर) :
Shares
प्रतिक्रिया