चार्टर सेभिङ एण्ड क्रेडिड को–अपरेटिभ सहकारीको कागजात टुकुचा खोलामा भेटिएको छ।
समस्याग्रस्त घोषणा भएको ४ वर्षपछि बल्ल सहकारीको फाइल भेटिएको हो। सहकारीलाई सरकारले २०७५ असार १८ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।
सहकारी व्यवस्थापन समिति कार्यालयका सदस्यसचिव केशव प्रसाद पौडेलले चार्टर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ सहकारीको कागजात टुकुचा खोलामा भेटिएको पुष्टि गरे।
‘सहकारीको बचतकर्ताको विवरण, कर्जा लगानी भएका फाइल, चल–अचल सम्पत्ति लगायतका विवरण खोजिरहेका थियौँ’, उनले भने, ‘चार वर्षपछि सहकारीका फाइल टुकुचा खोलामा सटरमा लुकाएको अवस्थामा फेला पार्यौँ।’
सोही क्रममा लुकाएको अवस्थामा फाइल फेला परेको हो।
सहकारीविरुद्ध १४ जना बचतकर्ताले १ करोड ६६ लाख रुपैयाँको मागदाबीसहित उजुरी दिएका छन्।
सहकारी ऐन २०७४ अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीको सञ्चालन व्यवस्थापन गरी ऋण उठाउने र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने काम सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले गर्छ।
हाल समितिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका १२ सहकारीको व्यवस्थापन गरी ऋण उठाउने र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्दै आइरहेको छ।
समितिका अनुसार सहकारीलाई ठाडै समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा समितिलाई उनीहरुको सम्पत्ति खोज्न कठिनाइ हुने गरेको छ।
‘सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा सहकारीका कागजपत्र ऋणीका फाइल पठाउनुपर्छ’, पौडेलले भने, ‘समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा सु–सज्जित भएर आए काम गर्न सकिन्छ।’
उनले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा सहकारीको सम्पत्ति रोक्का राख्ने, सञ्चालकको पासपोर्ट रोक्का गरी समितिको जिम्मा लगाउनुपर्ने बताए।
‘होइन भने समितिले फाइल खोजिरहने र बचतकर्ता पैसा फिर्ता नपाउने अवस्था हुन्छ’, पौडेलले भने।
यी हुन् समस्याग्रस्त सहकारी
सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले एक दर्जन समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गरिरहेको छ।
तिनमा स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनूर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ र कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी छन्।
त्यस्तै कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ र ओरेन्टल को–अपरेटिभ समस्याग्रस्त छन्।
स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता
समस्याग्रस्त स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेडले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरेको छ।
सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सहकारी विभागको सिफारिसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७५ असार १८ गते स्ट्यान्डर्डलाई समस्याग्रस्त घोषित गरेको थियो।
सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा १६ जना बचतकर्ताले डेढ करोड रूपैयाँ माग दाबीसहित विभागमा उजुरी दिएका थिए। माग दाबी गर्ने १६ बचतकर्तालाई १ करोड ४८ लाख रूपैयाँ फिर्ता गरिएको पौडेलले जानकारी दिए।
‘समस्याग्रस्त स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेडका सबै बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरेका छौँ’, उनले भने, ‘गत वर्षसम्म १४ जना बचतकर्तालाई १ करोड २६ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेका थियौँ।’
चालू आर्थिक वर्षमा बाँकी दुई जनाको बचत फिर्ता गरेको पौडेलले बताए। मागदाबी गर्ने सबै बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरी प्रतिवेदन मन्त्रालय पठाइएको उनले बताए।
अन्य केही सहकारीको जग्गा लिलामीको प्रक्रियामा रहेको र लिलामीपश्चात् ऐनअनुसार बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिने उनको भनाइ छ।
Shares
प्रतिक्रिया