सरकारले सहकारीको पैसा ठगेर विदेशमा लुकेपनि सरकारले कारबाही गर्ने बताएको छ। सहकारी मन्त्रालय र विभागले सर्वसाधरणको रकम हिनामिना गरी भाग्नेलाई कारबाही गरिने बताएको हो।
सहकारीले आफूखुसी सर्वसाधरणको पैसा चलाउँदा लाखौं बचतकर्ता अप्ठेरोमा परेका छन्।
सहकारी विभागका रजिस्टार नमराज घिमिरेले सहकारीको वित्तीय कारोबार सोच भन्दा ७ खर्ब बढी रूपैयाँ रहेको बताए। सहकारीलाई बैंककै जस्तो सोच राख्दा अहिले समस्या आएको उनले बताए।
‘सहकारीको रकम हिनामिना गरेर केही सञ्चालक लन्डन गएको सूचना रहेको छ,’ उनले भने, ‘सर्वसाधरणको रकम हिनामिना गर्नेलाई जहाँ गएपनि सरकारले छाड्दैन।’
संविधानले सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार विभागलाई दिएपनि कानुन बनाउँदा भागवण्डा लगाइँदा कारबाही गर्न अप्ठेरो भएको बताए।
‘सहकारीले कानुनतः घरजग्गामा लगानी गर्न पाउँदैनन् तर धेरैले घरजग्गामा लगानी गर्दा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सदस्यलाई ऋण दिएको देखाएर घरजग्गामा लगानी गरेका छन्। ४–५ वर्षपछि पनि गलत काम गरेको पाइएको तर सहकारी ऐन र नियमाली कार्यन्वयन नहुँदा अहिले समस्या आएको स्वीकार गर्दै जोखिम बहन गर्नको लागि विभिन्न कोष बनेपनि विभिन्न स्वार्थ रहेको बताए।
पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीलेले सरकारले कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्। मैनालीले अहिले एक अर्कोलाई औंला देखाउने गरेको भन्दै यसले समस्या समाधान नहुने बताए।
सहकारीको ऋणसँगै निक्षेपको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्दा सर्वसाधरणलाई केही ढुक्क हुने बताए। ४–५ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप बीमा गर्न सक्दा राम्रो हुने बताए।
सहकारी विभागले हरेक वर्ष राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिजस्तै नियमन गर्ने वार्षिक नीति ल्याउनु पर्ने सुझाए।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कंडेलले ३२ हजार सहकारीमध्ये ५०० मा समस्या आएको हुनसक्ने बताए। गलत काम गर्नेलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा महासंघको धारणा नरहेको बताए।
तर कोभिड, रुस–युक्रेन युद्धकोकारण वित्तिय अवस्था नै अप्ठेरो हुँदा त्यसको असर सहकारीमा परेकाले राज्यबाट सहयोग पाए सहज हुने बताए।
उनले सहकारी ऐन कार्यन्वयन नहुँदा अहिलेको समस्या आऐको बताएका छन्। कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण तथा बचत सुरक्षण कोष लगायत कार्यन्वयन गर्न गर्नुपर्ने बताए।
भूमी व्यवस्था तथा मन्त्रालयका सचिव दामोदार रेग्मीले सम्पूर्ण सहकारी समस्यामा नरहेको बताए। सहकारीको मूल्यमान्यता बाहिर गएकोमा समस्या आएको बताए। साझा सहकार्यमा समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताए।
Shares
प्रतिक्रिया