युनिकोड
अर्थ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवदन सार्वजनिक गरेको छ। गत वर्षको अर्थतन्त्रको विवरण समिक्षासहित आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा परेको असरहरू समेतबारे उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कसिलो हुँदा ब्याजदर उच्च भएको र त्यसले अर्थतन्त्रमा असर गरेको बताइएको छ। त्यस्तै, वस्तु आयतमा कडाइ गर्दा समेत सरकार अफ्ठ्यारोमा परेको बताइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भन्सार विन्दुमा संकलन हुने राजस्व घटेको र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व परिचालनमा परेकोले समग्रमा राजस्व संकलन १० दशमलव २ प्रतिशतले घटेको बताएइको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजस्व घटेका कारण सरकारको स्रोत व्यवस्थापनमा दवाब सिर्जना हुन पुग्यो। केन्द्रिय बैङ्कले अवलम्बन गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिको कारण ब्याजदर तुलनात्मकरुपमा उच्च रहन पुग्यो। सरकारले लिएको आयात नीतिका कारण वस्तु पैठारीमा उल्लेख्य कमी आयो।’
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आर्थिक वृद्धि ८० प्रतिशत रहने अनुमान रहेकोमा आन्तरिक मागमा आएको सङ्कुचनको कारण नेपालको अर्थतन्त्र १ दशमलव ८६ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान रहेको बताएको छ।
साथै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा २ दशमलव १६ प्रतिशत रहने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भने नेपालको अर्थतन्त्र ५ दशमलव ६१ प्रतिशतले विस्तार भएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन हुँदै गएको छ। कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको तथा उद्योग क्षेत्रको योगदान करिब स्थिर रहेको छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २४ दशलवम ७ प्रतिशत, १४ दशमलव १ प्रतिशत र ६१ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो योगदान क्रमशः २४ दशमलव १ प्रतिशत, १३ दशमलव ५ प्रतिशत र ६२।४ प्रतिशत रहने अनुमान छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको छ भने गैर–कृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको बताएको छ।’
यसैगरी, सार्वजनिक ऋणको परिमाणमा वृद्धि भयो भने आर्थिक गतिविधिहरूमा समेत सुस्तता आएको उल्लेख छ।
यद्यपि, गत आर्थिक वर्षमा ऋणात्मक रहेको शोधनान्तर स्थिति आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा हालसम्मकै उच्च बचतमा रहन पुग्यो भने गत आर्थिक वर्षमा उच्च घाटामा रहेको चालु खाता घाटामा समेत उल्लेख्य सुधार हुन पुग्यो।
फलस्वरुप, २०८० असार मसान्तको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई आधार मान्दा १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ।
समग्रमा, सरकारको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएपनि बाह्य क्षेत्र माथिको दबाब भने कम भएको बताइएको छ।
प्रतिक्रिया