अटो कर्जा जोखिमभार घट्दा गाडी व्यापार बढ्ला?

नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला गाडी खरिदमा कर्जा प्रवाहलाई केही सहज बनाएको छ। ५० लाख मूल्य माथीका गाडीमा कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिमभार बढी रहेकोमा निर्देशिका संशोधन गरी घटाएको हो।

वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीमा चाप आएसँगै गाडी आयातमा बढी रकम बाहिरिएको विश्लेषण गर्दै अटो कर्जा जोखिम भार ७५ प्रतिशतबाट १५० प्रतिशत पुर्याएको थियो। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती राम्रो अवस्थामा पुगेपछि २५ लाखसम्मका गाडीमा जोखिमभार १०० प्रतिशतमा झार्यो। तर २५ लाख माथीको कर्जा प्रवाहमा १५० नै कायम गरेको थियो।

राष्ट्र बैंकले गाडी खरिद गर्दा ५० प्रतिशत मात्रै बैंकले कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिलेको अवस्थामा ५० लाखसम्मका गाडी खरिद गर्नेले मात्रै सहज कर्जा पाउने अवस्था थियो। बिहीबार (असोज १८)को राष्ट्र बैंकको सर्कुलरपछि सबै गाडी खरिद गर्नेले कर्जा पाउन केही सहज भएको छ।

अटो व्यवसायीको छाता संगठन नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएनका अध्यक्ष ध्रुव थापाले जोखिम भार १५० बाट १२५ मा झार्दा केही बढ्ने देखिएपनि चलायमान हुनेगरी नभएको बताए।

‘७५ प्रतिशत जोखिमभारबाट एकै पटक १५० पुराइयो अहिले किस्ता किस्तामा घटाइएको छ,’ थापाले भने, ‘केही नहुनु भन्दा राम्रो हो तर पुरानै अवस्थामा फर्काउन नसकेपनि १०० प्रतिशतमा झार्नु पथ्र्यो।’

अध्यक्ष थापाले अटो बजार चलायमान बनाउनका लागि जोखिमभार मात्रै नभई ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ संशोधन आवश्यक रहेको बताए। गाडीको मूल्य अनुसार कति प्रतिशत कर्जा गाडीमा दिने बैंकलाई नै अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाई छ।

‘राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने होइन। बैंकहरुले आफूले गाडी र ग्राहाक हेरेर लोन प्रवाह गर्न दिनुपर्छ,’ थापाले भने,‘राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ९–१० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैनौं है भन्न सक्छ।’

विश्वका अधिकांश देशमा गाडीमा सत प्रतिशत फाइनान्सिङ भएपनि नेपालमा घटाउँदै ५० प्रतिशतमा झारिएको उनले बताए।

सिजी मोटोकर्पका महानिर्देशक सिराज पन्तले राष्ट्र बैंकको निर्णयले बजारमा केही सकरात्मक प्रभाव पारेपनि अहिले ऋण लिने नै कम भएको सुनाए।

‘ग्राहकमा ऋण लिएर गाडी खरिद गर्न चाहेको अवस्था छैन। चाडपर्वमा बढी चासो हुनुपर्नेमा पेट्रोलका गाडीमा छैन,’ पन्तले भने, ‘समग्र बजार चलायमान नहुँदासम्म ठूलो प्रभाव देखिँदैन।’

यसअघि राष्ट्र बैंकले २५ लाखसम्मको कर्जामा जोखिमभार १०० प्रतिशत बनाउँदापनि उत्साह रहेको उनले बताए।

राष्ट्र बैंकले कर्जामा पेट्रोलियम पदार्थका गाडीमा कडाई गरेपनि विद्युतीय गाडीका लागि भने सहज रहेको छ। विद्युतीय गाडीमा २० प्रतिशत मात्रै नगद र ८० प्रतिशत कर्जा लिएर गाडी खरिद गर्न सकिन्छ। व्यवसायीका अनुसार विश्व बजार र नेपाल सरकारको नीति अनुसार विद्युतीय गाडीमा ग्राहकको चासो बढी रहेको छ।