गण्डकीका ६८ प्रतिशत किसान वर्षभर काम गरेर पनि भोकै!

किसानहरु हातको घडी हैन, आकासको घाम हेरेर समय अन्दाज लगाउँछन्। तर, असार न पर्यो। किसानहरुलाई घाम हेर्ने फुर्सद छैन। हिलोमा पसिना बगाउँदा पसिना पुछ्न पनि सकसै हुन्छ।

नेपालीको मुख्य खाद्यान्न बाली धान! देशभरजस्तै गण्डकी प्रदेशका ९ वटा जिल्लाका किसानहरु धान रोप्न व्यस्त छन्। मनाङ र मुस्ताङको कुरा भिन्नै छ। दुबै जिल्लाको मुख्य भागमा धानको गेडो फल्दैन। मानो रोपेर मुरी उब्जाउने यो बेला अरु जिल्लामा भने रोपाईँ ‘किसान कर्म’ मात्रै नभएर उत्सव बन्न थालेको छ।

यही मेसोमा पोखरामा विभिन्न संघ÷संस्थाले रोपाईं महोत्सवको नाममा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। पोखरा पर्यटन परिषदले सधैँको १५ असार झैँ यो पटक पनि पर्यटन प्रवद्र्धनसँग जोडेर रोपाईँ महोत्सव आयोजना गर्दैछ। यहाँको सांग्रिला होटल पछाडिको मिरुवा फाँटमा आयोजना हुने सो कार्यक्रममा पर्यटक लक्षित विभिन्न प्रतियोगिता सामेल छन्।

यता, यहाँको हेम्जा, पामे र लेखनाथमा पनि रोपाईंका कार्यक्रम छन्। पर्वतको फलेवासमा आयोजना हुने कार्यक्रममा यहाँका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले सहभागिता जनाउँदैछन्।

२०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार गण्डकी प्रदेशमा ४ लाख १७ हजार ५ सय २३ कृषक परिवार रहेका छन्। यो यहाँको कूल जनसंख्याको ७४ प्रतिशत हो। कृषिमै आश्रित नागरिकको संख्या भने १८ लाख ६४ हजार १ सय ९६ जना अर्थात् ७७ दशमलव ६ प्रतिशत व्यक्ति कृषि पेशामा संलग्न छन्।

यति ठूलो जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहे पनि ६८ प्रतिशत जनतालाई आफूले गरेको कृषि कर्मले वर्षभर खान पुग्दैन। कृषिमै लाग्नेमध्ये १ दशमलव २ प्रतिशतसँग खेती गर्ने आफ्नो जमिन छैन।

एक हेक्टरभन्दा कम जमिनमा खेती गर्ने अर्थात् मध्यम किसानहरुको संख्या सबैभन्दा बढी ८२ दशमलव ९ प्रतिशत छ भने ठूला किसानको हातमा १० दशमलव ८२ प्रतिशत जग्गा रहेको छ।

जिल्लागत रुपले हेर्ने हो भने एउटा व्यक्तिको भागमा सबैभन्दा बढी खेतियोग्य जग्गा पर्ने जिल्ला लमजुङ हो। लमजुङमा प्रतिव्यक्ति ७ दशमलव २ रोपनी जग्गा खेतियोग्य रहेको छ।

तामझामका साथ रोपाईं महोत्सव गर्ने कास्की जिल्लामा एक जना किसानको भागमा जम्मा २ दशमलव ८ रोपनी जग्गा रहेको छ। त्यही जग्गा पनि खण्डिकरणले गर्दा अझ कम भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुमान रहेको छ।

बागलुङमा एकजना किसानको भागमा ३ दशमलव ४ रोपनी जग्गा पर्छ भने पर्वतमा यो दर ३ दशमलव ८ रोपनी रहेको छ।

गण्डकी प्रदेशमा रहेको २१ लाख ९७ हजार ३ सय ६८ हेक्टर जमिनमध्ये २२ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै खेतियोग्य रहेको छ। सिंचाईको उपलब्धतालाई आधार बनाउने हो भने कूल जमिनको ३६ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ भने बाह्रै महिना सिँचाई सुबिधा पुगेको जमिन ४६ दशमलव २ प्रतिशत छ। बाँकी जमिन आकासे पानीकै भरमा रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।

गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ र मनाङमा एक प्रतिशत जमिन मात्रै खेतियोग्य रहेको भए पनि मुस्ताङमा बाह्रै महिना सिँचाई पुग्छ। मुस्ताङमा खेतियोग्यमध्ये ६ प्रतिशत जमिन बाँझो छ। मनाङमा भने ५५ दशमलव ६ प्रतिशत जमिन मौसमी सिँचाईको भरमा छ।

यता, कास्कीमा ३४ प्रतिशत जमिन खेतियोग्य छ भने करिब ४५ प्रतिशत जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाई सुविधा छ। पोखरामा रहेको नहरबाट बाह्रै महिना सिँचाई सुविधा भए पनि अहिले सेती नहरको पानीबाट सिंचित हुने क्षेत्रमा क्रंक्रिटको जंगल ठडिएको छ। पानी सिँचाईमा काम नआएपछि कुलाहरु मासिएका छन् भने नहरको पानीले बिजुली निकाल्ने काम भएको छ।

जिल्लागत रुपले भन्दा गोर्खामा १७ प्रतिशत, लमजुङमा २७, तनहुँमा २१, स्याङ्जामा २५, कास्कीमा २९, मनाङमा ६, मुस्ताङमा २०, म्याग्दीमा ३७, पर्वतमा १५, बागलुङमा ३४ र नवलपुरमा १२ प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको छ।

धानको कुरा गर्दा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा गण्डकी प्रदेशमा ४ सय ६५ दशमलव २३ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। सबैभन्दा धेरै धान नवलपुरमा उत्पादन भएको थियो। २०७२/०७३ मा एक हेक्टर खेतमा धान लगाउँदा ७१ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने त्योबाट ८० हजार ७ सय २३ रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो।

लागत कटाउँदा एक हेक्टर धान खेतिबाट ९ हजार ५ सय ९१ रुपैयाँ नाफा भएको थियो।