नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युतको महसुल सम्वन्धमा न्यायोचित समाधान खोज्न सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेको छ।
लोडसेडिङको समयमा केही उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुलबारे विद्युत प्राधिरण र उद्योगीबीच मतभिन्नता हुँदा यसले समग्र लगानी र व्यवसायामैत्री वातावरणमा असर गर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
चेम्बर अफ कमर्सद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्युत प्राधिकरण र व्यवसायीबीच पछिल्लो समय देखिएको मतभिन्नताप्रति चेम्बरको ध्यानाकर्षण भएको छ, उद्योगमैत्री वातावरण र लगानीम समेत यसले असर गर्ने निश्चित छ।’
प्राधिकरण र उद्योगीबीच समस्या समाधान नभए यसले रोजगारी र राजश्व संकलनमा समेत असर गर्ने चेम्बरको ठहर छ। महसुल सम्वन्धमा न्यायोजित समाधान खोज्न वित्तीय र प्राविधिक सहितको छानबिन समिति बनाउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ।
लगानी र व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको उत्तिकै भूमिका भएकाले न्यायोचित समाधान गरेर अघि बढ्न चेम्बरले सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
लामो समयदेखि शिथिलताबाट गुज्रँदै आएको अर्थतन्त्रलाई निकास दिनुको विकल्प नभएको यथार्थकाबीच तत्काल समाधान खोज्न र विवाद थप अघि नबढाउन पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ।
Shares
प्रतिक्रिया