प्रिमियमको आईपीओ र धितोपत्र बोर्डबारे लेखा समितिले गरेको यी हुन् ११ निर्णय

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले प्रिमियम सेयर र धितोपत्र बोर्ड बारे ११ बुँदे निर्णय गरेको छ। 

कमजोर कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न दिएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले प्रिमियम सेयर र धितोपत्र बोर्डबारे ११ बुँदे निर्णय गरेको हो। 

समितिले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।

धितोपत्र बोर्डको नियमावली लगायतका विषयमा छलफल गर्दै समितिले घाटामा रहेका कम्पनीलाई सेयर निष्काशन गर्न दिएको, प्रिमियममा सेयर निष्काशन गर्न दिँदा भ्रष्टाचारको आशंका पैदा भएको भन्दै छानबिन गर्न विभागमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए।

लेखा समितिले गरेका यी हुन् ११ निर्णय
–समितिको आजको बैठकमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरेको र सर्वसाधारण लगानीकर्ताले प्रतिसेयर अतिरिक्त मूल्य वहन गर्नुपरेको सम्बन्धमा परेको उजुरीमाथि सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग छलफल भई देहायबमोजिम निर्देश गर्ने निर्णय भयोः 

समितिको बिहीबारको कार्यसूचीमाथि छलफल गर्न आमन्त्रण गरिएका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल विना सूचना र विना जानकारी समितिमा अनुपस्थित रहनुभएको प्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। संसदीय समितिप्रतिको गैरजवाफदेहिता आमनागरिकप्रतिको गैरजवाफदेहिता र अपमान हो। सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको यस्तो गैरजवाफदेहिता आगामी दिनमा उहाँबाट सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन हुनसक्ने कुराप्रति संदेह व्यक्त गर्दै निजको अनुपस्थितिप्रति समितिको यो बैठक खेद व्यक्त गर्दछ। साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले आर्थिक चलखेल गरी अवाञ्छित र अपारदर्शी रुपमा विभिन्न कम्पनीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर ल्याउन अनुमति दिएर गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरेको भनी व्यापक रुपमा जनगुनासो रहेको र समितिमा सो सम्बन्धमा कुरा उठेकोले उहाँको सम्पत्ति शीघ्र छानबिन गर्न र र ३० दिनभित्र सो सम्बन्धी कार्यप्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देश गर्दछ।

–नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीहरुको सेयर निष्काशन सम्बन्धमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा निम्नलिखित नियमावलीहरु र उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि जारी भएका अन्य नियम, विनियम, निर्देशिकाहरु तथा बोर्डबाट जारी भएका निर्देशनहरु र सेयर निष्काशन गर्ने सम्बन्धित संस्था/कम्पनीको प्रत्यक्ष नियमनकारी संस्थाबाट प्रदान गरिने सहमति स्वीकृति/पूर्वस्वीकृतिलाई आधार लिने गरेको देखिए पनि धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारअन्तर्गत बनेका देहायका नियमावलीहरुः नेपाल धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी नियमावली, २०६४ धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी नियमावली, २०६४ धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली २०६७ क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८ धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नियमावली, २०७४ धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ आदि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको पाइँदैन।

त्यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड नियमावली तथा कार्यविधि किन, कहिले र कसरी परिवर्तन भएको हो भन्ने जानकारी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई समेत नभएको (कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको प.सं. ०८०/८१ च.नं. ९०८ मिति २०८०/०७/२२ को पत्रानुसार देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अन्य सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई उल्लिखित कानुनहरुमा भएका परिमार्जनहरु थाहा छ भन्न सक्ने अवस्था पनि देखिएन। समग्र सेयर कारोबारलाई व्यवस्थापन गर्ने यस्ता कानुनहरु सर्वसाधारणको लागि वैधानिक तवरमा जानकारी नदिइनुले पारदर्शितामाथि आशंका गर्ने ठाउँ रहन्छ। प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने समयावधि ३ वर्षबाट २ वर्षमा झारिनु, नियमावलीका व्यवस्था संशोधन गर्दा सरोकारवालाहरुसँग विस्तृत छलफल नगरिनुजस्ता अभ्यासले नियामक निकायका कामकारबाही माथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। 

लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण, स्वच्छ र पारदर्शी बजार निर्माण एवं प्रणालीगत जोखिम कम गर्ने उद्देश्य रहेको धितोपत्र बोर्ड निश्चित स्वार्थ समूहको प्रभाव र दबाबबाट प्रभावित हुन नसक्ने अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्दछ । सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय पनि सचेत रहनु पर्दछ। नेपालको पुँजीबजार तथा वस्तु विनिमय बजारलाई समयानुकूल विस्तृतीकरण गर्न, पारदर्शी बनाउनलगायतका कार्यका लागि तत्काल ः प्रत्यायोजित व्यवस्थापनअनुसार बनाइएका उल्लिखित नियमावलीहरुलाई यथाशीघ्र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्न, गराउन, नियमावलीका प्रावधानहरु परिमार्जन, संशोधन गर्नुपर्दा विस्तृत अध्ययन तथा सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न, सर्वसाधारण लगानीकर्ताले महसुस गर्नसक्ने गरी निश्चित स्वार्थ समूहको प्रभाव र दबाबबाट प्रभावित हुन नसक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न, गराउन, त्यसैगरी नेपालको पुँजीबजार तथा वस्तु विनिमय बजारलाई समयानुकूल विस्तृतीकरण गर्न, पारदर्शी बनाउन र धितोपत्रसम्बन्धी कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल गर्न समसामयिक रुपमा सुधार गर्न र धितोपत्र बोर्डको संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने देखिएकोले सरोकारवाला पक्षहरुसँग विस्तृत छलफल गरी सोसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्न, गराउन, त्यसैगरी सेयर बजारसम्बन्धी विद्यमान कानुनका छिद्रहरुमार्फत लाभ लिने कार्यलाई पहिचान गरी तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ भने ट्रष्टीसम्बन्धी कानुनको अभाव देखिन्छ। कारोबार तथा राफसाफसम्बन्धी, सदस्यतासम्बन्धी, इन्साइडर ट्रेडिङसम्बन्धी, लगानीकर्ता शिक्षा र सुरक्षासम्बन्धी, डिस्क्लोजरको नियमसम्बन्धी, धितोपत्र बजारमा हुने गैरकानुनी तथा आपराधिक ट्रेडिङ अभ्यासमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी कानुनहरुको पनि अभाव देखिन्छ । यस्ता अत्यावश्यक कानुनहरु निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी सो सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्न, गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ।

–अधिकांश कम्पनीहरुले पछिल्लो समय प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर जारी गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ। जसको असर द्वितीय सेयर बजारमा परेको पनि देखिन्छ। प्रिमियममा प्राथमिक सेयर जारी गर्न दिँदा तजबिजी अधिकार प्रयोग भएको देखिन्छ भने पछिल्लो समयमा बजारमा लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको रूपमा रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी अहिले धितोपत्र बोर्डले नियम संशोधन गरी कम्पनीको पुनः मूल्याङ्कन गरी मूल्य बढाएर प्राथमिक सेयर जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नेटवर्थमा गणना गर्न पाउने बनाएपश्चात लिक्विडेसनमा जान लागेको कम्पनीले पनि आफूखुसी मूल्याङ्कन बढाएर प्राथमिक सेयर जारी गर्न थालेको पनि देखिन्छ। तसर्थ समितिको यो बैठक लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिङ्ग प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पुनः मूल्याङ्कन नगरी रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिक सेयर जारी गर्न दिने गरी (अन्यथा घाटामा गएका कम्पनीले पुनः मूल्याङ्कन गरी मूल्य बढाएर सेयर बिक्री गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता अत्यधिक जोखिममा पर्न सक्ने भएकोले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी कार्य सम्पादन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ। 

–बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ को उपदफा (५) मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि बीमकले सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा सेयर अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र बीमा कम्पनीहरुले कम्पनी स्थापना गर्दा नै ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि संरक्षित गरेको कारण अंकित मूल्यभन्दा बढीमा (प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न अनुमति वा स्वीकृत दिन मिल्ने देखिँदैन) जुन विषय बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू भइरहेको छ। बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा सेयर बिक्री गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्वीकृत सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हितविपरीत देखिएकोले सो कार्यलाई तत्काल सच्याउन समितिको यो बैठक नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ। 

–कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता गर्ने र सोको अभिलेख राख्ने मात्र कार्य गर्ने भएकोले बैंकहरुको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंक, जलविद्यद्युत कम्पनीहरुको हकमा नेपाल विद्यत नियमन आयोग र बीमा कम्पनीहरुको हकमा नेपाल बीमा प्राधिकरण भए जस्तै अन्य कम्पनीहरुको नियमन गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई दिने वा अन्य कुनै निकाय गठन गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने देखिएकोले र सोको लागि कानुन आवश्यक पर्ने भएकोले सो सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा शीघ्र दर्ता गराउन समेत समितिको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।

–जलविद्युत लगायतका आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत लगानीकर्ताको लागि तीन वर्षको लकइन अवधि राखिए पनि त्यस्ता आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदै र नाफा नदिँदै आधारभूत लगानीकर्ता लकइन अवधि सकिनासाथ सेयर बिक्री गरी बाहिरिने क्रमले आयोजना निर्माण नै प्रभावित हुनुका साथै प्रतिफल समेत दिन नसकेको देखिएकोले आयोजना स्थापना गर्दा लिइएको ऋण चुक्ता नहुन्जेल आधारभूत लगानीकर्ताको कम्तीमा एक तिहाइ सेयर कायम रहने गरी व्यवस्थापन गर्न समितिको यो बैठक नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ ।

–धितोपत्र बजारको दायरा विस्तार गर्न धितोपत्रका अन्य औजारहरु (ऋण, बण्ड तथा हरित बण्ड लगायत) समेतको कारोबार र धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपालीले समेत लगानी गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्थापन गर्न गराउन समितिको यो बैठक अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ।

ठूला कम्पनीहरु वा ५ अर्बभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीहरुलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन नभएको देखिएकोले उक्त निर्णय एक वर्षभित्र अनिवार्य कार्यान्वयनमा लैजान समितिको यो बैठक अर्थ मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ।

–यसअघि पनि विभिन्न नियमावलीहरुमा अस्थिर रुपमा परिमार्जन गर्दै नियतवश प्रिमियम मूल्यमा सेयर खरिद बिक्री गर्ने गरिएकोले विगत ३ वर्षभित्र प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने विभिन्न कम्पनीहरुले जारी गरेका प्रिमियम सेयरहरु कति औचित्यपूर्ण थिए, गैरकानूनी थियो कि थिएन भन्ने विषयमा छानबिन गरी निष्कर्षमा पुग्न र छानबिनको क्रममा दोषी देखिएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रियामा लैजान र ३० दिनभित्र सो सम्बन्धी कार्यप्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गर्दछ।

–बीमा साक्षरता न्यून रहेको सन्दर्भमा जीवन बीमा गर्ने सर्वसाधारणहरुले बीमाको प्रीमियम नियमित रुपमा तिर्न नसकी बीमा छोडेको अवस्थामा समर्पण मूल्य पनि प्राप्त गर्न नसकिरहेको र यस्तो संख्या अत्यधिक रहेको देखिन्छ । सरेन्डर बीमाबापतको रकमबाट राज्यले पनि लाभ प्राप्त नगरिरहेकोले र बीमितको हकहित पनि संरक्षण हुन नसकेकोले नियमित हुन नसकी पहिलो तीन वर्षभित्रै सरेन्डर भएका बीमितहरुको हितलाई मध्यनजर गर्दै न्यून सञ्चालन शुल्क २ प्रतिशत प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लिई बाँकी रकम सम्बन्धित बीमितहरुलाई समर्पण मूल्यको रुपमा तीन महिनाभित्र सम्बन्धित बीमितको खातामा जम्मा गरी समितिलाई जानकारी गर्नरगराउन समितिको यो बैठक नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ।