युनिकोड
चालू आर्थिक वर्षको आधा समय सकिएको छ। यो अवधिमा सरकारको खर्च र आम्दानी गत वर्षजस्तै देखिएको छ।
संघीय सरकारले चालू आवमा १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना लिए पनि आधा समय सकिँदा कुल बजेटको ३२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
पुस मसान्तसम्म सरकारले ५ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ हाराहरीमा मात्र खर्च गरेको हो।
चालू खर्चको लागि सरकारले ११ खर्ब ४१ अर्ब विनियोजन गरेकोमा करिब साढे ४ खर्ब खर्च गरेको छ। जुन ३८ प्रतिशत हाराहारी हो।
त्यस्तै पुँजीगत खर्चको लागि सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १६ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ समेत पछिल्लो समय ठूलो रकम खर्च हुनथालेको छ। सरकारको दायित्व भुक्तानीमा सरकारले ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
गत वर्षको यही अवधिमा सरकारको कुल खर्च ३२ दशमलव १३ प्रतिशत भएको थियो। उक्त वर्षमा विनियोजन भएको १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँमध्ये ५ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत मात्रै भएको थियो।
झण्डै ५ खर्ब उठ्यो राजस्व
चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व कुल राजस्व १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अहिलेसम्म ४ खर्ब ९६ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। जुन लक्ष्यको ३४.९ प्रतिशत हो।
गत आर्थिक वर्षमा राजस्व १४ खर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ६ महिनामा ४ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको थियो। जुन ३२ प्रतिशत थियो।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार राजस्व र खर्च गत वर्षकै अवस्थामा देखिएको छ। नेपालमा साउन १ बाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने र असार मसान्तमा सकिन्छ।
सोहीअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटरी योजना र आम्दानीका योजनाहरु निर्माण हुने गर्दछ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै जेठ १५ गते आम्दानी र खर्चसहितको संघीय बजेट प्रस्तुत हुन्छ। जसमा कर नीतिहरु समेत समावेश गरिएको हुन्छ।
त्यस्तै असारको पहिलो दिन प्रदेशको र १० गते भित्र स्थानिय तहको बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
असार मसान्तसम्म कार्यान्वयनको योजना बनाउन अगाडि नै बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। नत्र योभन्दा अघि असार मसान्तमा नै बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिन्थ्यो। नयाँ संविधान बनेपछि संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।
मध्यावधि समीक्षाले गर्नेछ आवश्यक संशोधन
सरकारले मध्य समयपछि राजस्व र खर्चको लक्ष्य संशोधन गर्ने वा नगर्ने विषय निर्क्योल गर्ने गर्दछ।
आफूले जेठमा लिएको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको आफ्नो लक्ष्यहरु समेत संशोधन गर्दै समीक्षा गर्ने गर्दछ। त्यसको काम समेत सुरु भइसकेको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया