युनिकोड
सरकारले यही आर्थिक वर्षमा लगानी सम्मेलन गर्दै छ।
यसअनुसार आगामी वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन गर्ने मिति नै घोषणा गरेर तयारी थालिएको छ।
त्यसको विभिन्न आवश्यक समिति नै गठन भइसकेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत स्वयंको नेतृत्वमा निर्देशक समिति बनिसकेको छ।
उक्त समितिले लगानी सम्मेलनको ढाँचा र कार्यतालिका निर्धारण गर्नेछ। मुख्यतया यो मूल समितिसरहको हुने भनिएको छ।
सोही समितिको ३ पटक बैठक पनि बसिसकेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ।
यसबाहेक नीतिगत सुधार समिति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत सचिवको नेतृत्वमा छ। यस समितिले नीतिगत सुधारका आवश्यक कामहरु गर्नेछ। त्यसमा तालुकदार निकायका सहसचिवहरु हुनेछन्।
त्यस्तै, अर्को प्राविधिक समिति छ। त्यस समितिले विकासे मन्त्रालयलाई आयोजना र ती आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाबारेको रिपोर्ट तयार गर्ने काम गर्छ। यस समितिको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नेतृत्वमा यो समिति हुनेछ।
अर्को एक मुख्य समिति पनि छ। त्यो समितिले भने मुख्य आयोजनाहरु शोकेस गर्ने र गराउने तयारी गर्नेछ। आयोजना तयारीको रुपमा रहेको यो समिति मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका शोेकेसमा लैजान सकिने सम्भाव्य आयोजनाको विवरण तयार गर्ने काम यसले गरिरहेको छ।
ठोस आयोजना शोकेस गरिने
लगानी बोर्डका सीईओ सुशील भट्ट यी समितिहरुबाट नै काम भइरहेको बताउँछन्।
‘लगानी सम्मेलन आफैँमा लगानीको ‘जर्नी’ हो त्यसकारण लगानीकर्तालाई जुटाउने र कंक्रिट (ठोस) रुपमा आयोजनाहरुबारे बुझाउने काम यसमा हुने गर्छ’, उनले नेपालखबरसँग भने।
लगानी सम्मेलनमा जोडिने अन्तर्क्रिया, छलफलको काम निरन्तर चलिरहेको उनले जानकारी दिए।
लगानीयोग्य वातावरण तयार गर्ने र कार्यक्रम सुधारका काम र उत्पादन कस्तो रहने विषय महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
भट्टले भने, ‘कति आयोजनाहरु आशयपत्र तयार गर्ने खालका पनि हुनेछन्। तिनको समझदारी हुन सक्नेछ। शोकेस भएका अन्य आयोजनाहरु भने त्यसपछिको क्रममा छलफल र समझदारीको विषयहरु अघि बढ्नेछ।’
निजगढ विमानस्थलमा अदानी ग्रुपको चासो
सरकारले यो पटक ठूला आयोजनाहरुमा समझदारी गराउने गरी नै लगानी सम्मेलन गर्ने अर्थमन्त्री महतले समेत बताउँदै आएका छन्। विभिन्न सार्वजनिक फोरमहरुमा उनले नाममात्रैको लागि लगानी सम्मेलन नहुने बताउँदै आएका छन्।
अर्थमन्त्रीले यसो भनिरहँदा अहिलेदेखि नै ठूला आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ताले चासो समेत देखाइरहेका छन्।
उदाहरणको लागि निजगढ विमानस्थल निर्माणको छलफलमा भारतकै ठूलो लगानीकर्ता अदानी ग्रुप नेपाल आएर छलफल समेत गरिसकेको छ। नेपालमा आएको उक्त ग्रुपको प्रतिनिधिले लगानीको लागि औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुपको समन्वयमा छलफल गरेको हो। उक्त छलफलको क्रममा निजगढ विमानस्थलमा चासो व्यक्त गरेको थियो।
लगानी सम्मेलनमा सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना शोकेस गर्ने तयारी गरिरहँदा अदानी ग्रुपले चासो दिनु र नेपालबाट पनि छलफल जारी राखिनुले समझदारी हुनसक्ने देखिएको छ। नेपाली समन्वयकर्ताहरुले पनि यसमा सोहीअनुसार तयारी गरेको स्रोत बताउँछ।
यो विमानस्थल नेपालको महत्वपूर्ण आयोजनामध्ये लगानी सम्मेलनमा पेश हुनेछ। विमानस्थल बनाउन सुरुमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यो लगानीले सुरुमा एउटा रनवेसहितको विमानस्थल निर्माण हुनसक्ने अनुमान छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै निजगढ विमानस्थलको पूर्वतयारीको काम थाल्न बजेट विनियोजन गरेको छ। उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको चारकिल्लासहितका प्रक्रिया अघि बढाउने काम गरिरहेको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौला पनि निजगढ विमानस्थल प्राधिकरणको मुख्य परियोजना रहेको बताउँछन्। लगानी सम्मेलनमा निजगढ विमानस्थललाई प्राथमिक आयोजनाको रुपमा राख्न आग्रह गरेको निरौलाले नेपालखबरसँग बताए।
‘प्राधिकरणले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्छ भन्दै आएको छ। लगानी सम्मेलनबाट आर्थिक सहयोग जुट्ने सम्भावना रहेको र विमानस्थल नेपालको लागि आवश्यक पनि रहेकाले त्यहीअनुसार तयारी गरिरहेका छौँ’, उनले भने।
यो मात्रै नभई अदानी ग्रुपको चाहना प्रसारणलाइनमा समेत रहेको लगानी बोर्डका सीईओ भट्ट बताउँछन्।
उनका अनुसार केही समयअघि अदानी ग्रुपका प्रतिनिधिले प्रसारणलाइन सम्बन्धमा लगानी बोर्डसँग छलफल गरेका थिए।
गत महिना भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आउँदा समेत नेपाल भारत विद्युत् प्रसारणलाइनमा धेरै छलफल भइसकेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार ढल्केबर सबस्टेसनमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भएपश्चात् हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तर्देशीय ढल्केबरदेखि मुजफ्फरपुरको ४०० किलोभोल्ट प्रसारणलाइनबाट हुने विद्युत् आयातनिर्यातको परिमाण ८०० मेगावाटबाटभन्दा बढी पुर्याउने सम्बन्धमा संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत अध्ययन गराउने सहमति भएको छ।
टनकपुरदेखि महेन्द्रनगरको १३२ किलोभोल्ट विद्युत प्रसारणलाइन वा अन्य उच्च भोल्टेज क्षमताका प्रसारणलाइनबाट थप विद्युत् निर्यात गर्नका लागि सम्भाव्य विकल्पहरुबारे संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत अध्ययन गराउने सहमति भएको छ।
नेपाल र भारतबीच हुनसक्ने अन्य उच्च भोल्टेजका प्रसारणलाइनको समेत अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ।
त्यसकारण अदानी ग्रुपले राखेको चासोअनुसार नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलनमा समझदारी गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिएको हो।
प्रतिक्रिया