युनिकोड
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिका सदस्य तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोत अनुमान समितिलाई बेवास्ता गरिएको भन्ने भनाइमा स्पष्टीकरण दिएका छन्।
समितिले १८ खर्बको सिलिङ दिए पनि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ६० अर्ब बढी बजेट ल्याएकामा पत्रकारको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सदस्य अधिकारीले समितिकै सिलिङमा बजेट आएको दाबी गरे।
‘हामी माघ १५ मा बस्छौँ, सिलिङ सिफारिस गर्छौँ, त्यसपछि बजेटअगाडि त्योबीचमा विकसित घटनाक्रम र अन्य अनुमानलाई ख्याल गर्दै पुनरवलोकन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘यसरी गरिएको पुनरवलोकनमा हिजोको दिनमा जुन बजेट आएको छ, त्यो सिलिङभित्रै छ। त्यसकारण स्रोत अनुमान समितिले गरेको कामभन्दा बाहिर गयो कि भन्ने होइन।’
यद्यपि उनले गत माघ १५ मा समितिले गरेको सिफारिसभन्दा केही परिमार्जन भएको स्वीकार गरे।
‘हामीले स्रोत अनुमान गरिराख्दाखेरि माघ १५ गते जुन सिफारिस गरेका थियौँ। त्यो अनुमानमा केही थप परिमार्जनहरु आएका छन्। त्यसमा योजना आयोगलाई खासगरी वैदेशिक अनुदानमा केही बढोत्तरी हुने अर्थ मन्त्रालयकै आफ्नो केही नेगोसिएसनको डेभलपमेन्टहरु सेयर भएको छ।’
त्यसैगरी वित्त आयोगको पछिल्लो सिफारिसमा पनि योजना फरक परेको उनले बताए।
आयोगले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ऋणको हिस्सा साढे ५ प्रतिशतसम्म पार्न सकिने भनेर सिफारिस गरेको अधिकारीले बताए।
‘त्योचाहिँ खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहले अहिल्यै ऋण उठाउने मेकानिज्महरु, संयन्त्र, कानुनी व्यवस्थाहरु सबै नभएको कारण समग्रमा केन्द्रले संघलेचाहिँ साढे ५ सम्म उठाउन सक्छ भन्ने उहाँहरुले भन्नु भएको छ’, गभर्नर तथा सदस्य अधिकारीले भने।
त्यसैगरी राजस्वको अनुमानमा पनि आउने सालको झण्डै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयकै राजस्वको टिमको अनुमानले केही पुनर्समीक्षा भएकोले त्यो विषयमा स्रोत समितिमा व्यापक छलफल गरेर अगाडि गरेको सिफारिसलाई पुनरवलोकन गरेको उनको भनाइ छ।
उनले पुनर्भुक्तानीमा पनि समस्या नआउने गभर्नर अधिकारीले दाबी गरे।
‘रिपेइङमा नेट बरोइङ नोमिनल नै हुन्छ। त्यति ठूलो रकममा जाँदैन’, उनले भने, ‘अढाई प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ। यस अर्थमा ऋणमा त्यस्तो त्रसित हुनुपर्दैन।’
बजारै सुकाउने गरी ऋण भुक्तानी नहुने र त्यसलाई घरेलु ऋणले परिपूर्ति गर्ने उनले बताए।
प्रतिक्रिया