नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मौद्रिक नीति तय गर्दा बैक तथा वित्तीय संस्थासँगै व्यवसाय चलायमान बनाउने गरी आउनुपर्ने बताएका छन्।
आव २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै बजार चलायमान हुने गरी बनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिएका हुन्।
उत्पादनमूलक उद्योगको ब्याजदर कम हुनुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा जाने कर्जा सहज बनाउने, बजारमा माग बढाउन साना कर्जा सम्बोधन गर्ने, कर्जा चुक्ता भएपछि लामो समय कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ।
यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेको उनीहरुको भनाइ छ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठलेले चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशिकाको व्यवस्था खुकुलो बनाउँदै जानुपर्ने बताए। औद्योगिक कर्जा र व्यावसायिक कर्जामा २ प्रतिशत कम हुनुपर्ने बताए।
वन पैदावर संघका राम कुमार मल्लले ओभर ड्राफ्टसम्बन्धी ऋण ८० प्रतिशत चुक्ता गर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको बताए। प्लाइउड उद्योग संघका होम प्रसाद घिमिरेले निर्यातजन्य उद्योगलाई सहज बनाउनुपर्ने माग राखे।
व्यवसायीले घरेलु तथा साना उद्योगको टर्नओभर पुग्ने अवस्था नरहेकाले ब्याज तिर्नेलाई नवीकरण गर्न सुझाव दिएका छन्।
हरेक बैंकमा खाता खोल्दा केवाईसी भर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न माग गरेका छन्। शैक्षिक परामर्श संघले ओभरड्राफ्ट लोनको ५० लाखको सीमालाई १ करोड पुर्याउनुपर्ने बताएको छ।
नाट्टा नेपालका अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाले भारतीय पर्यटकले नगद बोक्ने २५ हजारको सीमा पनि २ लाख पुर्याउन सुझाव दिएका छन्।
बैंकमा पैसा थुप्रिएको अवस्थामा प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको ब्याजदर २ प्रतिशत कम गर्न सुझाएका छन्। विदेशी प्राविधिकलाई नेपालमा काम लगाउँदा भुक्तानी गर्न समस्या रहेकाले यसलाई सम्बोधन गर्न पनि जोड दिइएको छ।
निर्माण व्यवसायीले सरकारले समयमा भुक्तानी नगर्दा निर्माण व्यवसायको चक्रमै असर परेको बताएका छन्।
विदेशबाट नेपाल फर्किनेलाई सहुलियत ब्याजदर, नेपालमा सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने व्यवसायलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्।कृषि क्षेत्रको सहुलियत ऋणको सीमा ५ करोडबाट १५ पुर्याउन सुझाव दिएको छ।
सिमेन्ट उद्योगीले ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। २५ वटा ग्रिन्डिङ सिमेन्ट उद्योग बन्द भएको बताउँदै अरू ठाउँबाट ऋण तिर्दा उद्योग बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
कार्यक्रममा बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसीले व्यवसाय चलायमान हुँदा नै बैंकहरू सबल हुने बताए।
सो कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भारतीयले क्यूआर कोडबाट भुक्तानी हुन थालेको बताउँदै क्रसबोर्डर पेमेन्टमा अली पे, लंका पेसँग छिट्टै सम्झौता हुने जानकारी दिए।
उनले व्यवसायीको माग सुनिसकेपछि अर्थतन्त्र सबल बनाउने हिसाबले नै मौद्रिक नीति आउने बताए।
Shares
प्रतिक्रिया