युनिकोड
सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न नयाँ मापदण्ड बनाएको छ। सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएको सुझावको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोमबार पारित गरेको हो।
कोभिड १९का बीच आर्थिक स्रोतमा चाप परिरहेको बेला फजुल खर्च गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको बेला अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराएका हुन्।
सरकारी खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न सरकारले अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन गरेको थियो। तर विद्यमान बजेट प्रणालीलाई सुधार एवं परिमार्जन गरी संघीय संरचनाअनुरुप बनाउन अपनाउनुपर्ने कामका बारे आयोगले दिएको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने ध्यान दिएको थिएन।
अर्थ मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड बनाउँदै संघीयता कार्यान्वयनसँगै अनावश्यक कार्यालय पुनर्संरचना तथा खारेज प्रक्रिया अघि बढाउने मापदण्ड बनाएको हो।
आयोगले दिएको सुझावअनुसार अर्थ मन्त्रालयले विकास समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र कम्पनीको पुनरवलोकन गरी कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएका, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण भइसकेका वा सञ्चालन गरिरहन आवश्यक नदेखिएमा पुनर्संरचना वा खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले बनाएको नयाँ मापदण्डमा सार्वजनिक निकायले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा परेकोबाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नयाँ मापदण्डअनुसार सबै सार्वजनिक निकायले आर्थिक दायित्वसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्दा पहिला नै अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ।
सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धनजस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने गरी खर्च गर्नुपर्नेछ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहलगानी वा साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम वा आयोजनाबाहेकको कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्दा एकआपसमा दोहोरो नपर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै कुनै कार्यक्रम वा आयोजना दोहोरो परेको भए आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको सम्बन्धित निकायले अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ।
नयाँ मापदण्डअनुसार सार्वजनिक निकायले कार्यालय कार्यकक्ष वा सरकारी आवासको सजावटसम्बन्धी खर्च गर्नुपर्दा सहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको सरकारी आवास वा कार्यालय कार्यकक्ष सजावटसम्बन्धी मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो मापदण्ड तयार नभएसम्म सजावटमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी खर्च वा ऋणबाट वैदेशिक भ्रमणमा रोक
नयाँ मापदण्डअनुसार नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोरिने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गरिनेछैन।
विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणाको आधारमा वैदेशिक भ्रमण गर्दा नेपाल सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न नपाइने मापदण्ड बनेको हो।
द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय एवं कुनै अत्यावश्यक कामको लागि वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमतिमा मात्र मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी निजी सवारी चालक, भान्छे, निजी सहायक लगायतका कानुनबमोजिम प्राप्त हुने सुविधाबापतको रकम सम्बन्धित पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो सुविधाबापतको रकममा सुरू पारिश्रमिकबाहेक महङ्गी भत्ता, पोशाक, चाडपर्व खर्चलगायत अन्य कुनै प्रकारको सुविधा उपलब्ध गराइनेछैन।
सरकारी घर वा भवन भत्काई नयाँ भवन बनाउनेसम्बन्धी खरिद कार्य गर्दा त्यस्तो घर वा भवन भत्काउने र नयाँ भवन बनाउने दुवै कार्य एउटै प्याकेजमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै विपद्, महामारी, प्रकोप, उद्धार, शान्ति सुरक्षा वा अतिविशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने विशेष अवस्थामा बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको हेलिकोप्टरको भाडा सरकारी कोषबाट भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। सबै कार्यालयलाई सवारी खरिदमा रोक लगाएको छ।
स्वास्थ्यकर्मीबाहेक सबै कर्मचारी भत्ता कटौती
कोभिड १९ कारण स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या परिरहेको बेला अर्थ मन्त्रालयले कोभिड १९ को संक्रमण रोकथामको लागि प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भई अग्रपंक्तिमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाहेकका कर्मचारीलाई कुनै भत्ता उपलब्ध नगराउने मापदण्ड बनाएको छ।
‘सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई साबिकमा प्रदान गरिँदै आएको पोशाक खर्च, महंगी भत्ता र स्थानीय भत्ताबाहेकका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाना वा खाजा खर्चलगायतका कुनै प्रकारको भत्ता प्रदान गरिनेछैन’, मापदण्डमा भनिएको छ।
तर लकडाउनको समयमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये जोखिम वर्गीकरणका आधारमा १० प्रतिशतलाई प्रोत्साहन रकम दिन बाधा नपर्ने मापदण्डमा उल्लेख रहेको छ।
२०७६ चैत १६ देखि २०७७ साउन ६ सम्मको प्रोत्साहन रकम नेपाल सरकारको मिति २०७६ चैत १६ को निर्णयानुसार खटिएका सुरक्षाकर्मीको जोखिम वर्गीकरणसहितको अभिलेख सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट प्रमाणित गरी प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको उपलब्धताको आधारमा निकासा दिन बाधा नपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया