कृषि, उद्योग र व्यापारबीचको सन्तुलन मिलाउन सांसदको सुझाव, उखु किसानको आन्दोलनबारे कसले के भने?

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कृषि, उद्योग र व्यापारबीचको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बताएका छन्।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले राज्यले नै कृषि, उद्योग र व्यापारबीचको सन्तुलन मिलाउने काम गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

त्यसमा पनि पहिलो प्राथमिकता किसानले पाउनुपर्ने उनले बताए। पछिल्लो समय देखिएका समस्याको समाधान गर्न छुट्टै संयन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले जोड दिए।

सरकार, निजी क्षेत्र र जनप्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गरी सबै समस्याहरुको एकीकृत ढंगले छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव समेत गरे।

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उल्लेख अवसर पाएको सरकार भएर पनि पछिल्लो तीन वर्षमा औद्योगिक र व्यावसायिक विकासका लागि कुनै काम गर्न नसकेको बताए।

३४ पटकसम्म भुक्तानी लिन काठमाडौं आएका उखु किसानले अहिलेसम्म भुक्तानी पाउन नसक्नु त्यसैको उदाहरण भएको पनि बताए। कुनै पनि किसान आफ्नो पेशाबाट आत्मनिर्भर हुन नसक्नुको कारण राम्रो मूल्यसँगै समयमा भुक्तानी नपाउनु नै रहेको पनि कार्कीले बताए।

बैठकमा उद्योगी व्यवसायीहरुले कोभिडको प्रभावका कारण व्यावसायिक निरन्तरतामा कठिनाई भएको बताएका छन् । सरकारले राहतका प्याकेजहरु घोषणा गरे पनि ढिलो गरी कार्यान्वयनमा आउँदा व्यावसायिक निरन्तरता दिन नसकिएको बताएका हुन।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले समयमा नै व्यवसाय सूचारु गर्न नसक्दा कर्मचारीको तलब, बैंकको ब्याज र घरभाडा तिर्न अहिलेसम्म पनि समस्या भइराखेको बताए।

यस्तै सरकारले उद्यमी व्यवसायी र कृषकलाई लक्षित गरी घोषणा गरेका कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा समस्या यथावत रहेको बताए। यस्तै पुनर्कर्जा कोषको रकम र अवधि बढाउनुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायले सहजै पुनर्कर्जा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरे।

कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने, बिचौलियालाई हटाउने र साना उद्योग व्यवसायको व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा उपलब्ध गराउने र नयाँ व्यवसायलाई प्राथमिकतामा जोड दिएमा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हालिस गर्न सम्भव भएको पनि अध्यक्ष गोल्छाले बताए।

महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले ऐन नियम बनाउने, नियमन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायको फरक–फरक सोच हुँदा व्यावसायिक वातावरणमा असर परेको बताए। व्यावसायिक नीतिगत स्पष्टता र निरन्तरता भएमात्रै निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुने पनि उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।

उद्योगी व्यवसायीहरुले कोभिडपछि कतिपय उद्योग व्यवसाय बन्द भइसकेको र कतिपय बन्द हुने अवस्थामा पुगेकाले सरकारले छिटो भन्दा छिटो राहत दिनुपर्ने बताएका छन्। सरकारले घोषणा गरेका प्याकेजको ढिलो कार्यान्वयन हुँदा उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बताए।