युनिकोड
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आगामी मौद्रिक नीतिमा ७ बुँदे सुझाव दिएको छ।
नाडाले विद्युतीय गाडीमा जस्तै पेट्रोल डिजेलका गाडीमा पनि सुविधा दिन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको हो।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले अहिले अटोमोबाइलमैत्री मौद्रिक नीतिको चरम आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
‘विद्युतीय सवारीसाधनहरुमा नीतिगत स्तरमा भएको लचकता सह्राहनीय छ तर अटोमोबाइल क्षेत्रले विद्युतीय सवारीसाधन मात्र नभई समस्त अटो व्यवसायलाई समेट्छ’, चौधरी भन्छन्, ‘जसमा आइस भेहिकल, पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट्स र टायर इत्यादी क्षेत्रहरु पनि समावेश हुन्छ, तसर्थ यो सबै व्यवसायलाई हित हुने नीतिको आवश्यकता हुन्छ।’
चौधरीले आगामी नीतिले समग्र अटो क्षेत्रमा सुधार नल्याए स्थिति अझै भयावाह हुने दाबी गरेका छन्।
नाडाले अटोमोबाइल सेक्टरमा आर्थिक सुस्ततासँगै अटो सेक्टरमैत्री नीतिको अभावले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्र नै संकटमा परिरहँदा समग्र अटोमोबाइल बजारमा ६८ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ भने यो क्षेत्रले अहिले १४ प्रतिशत मात्र जीडीपीमा योगदान गरेको छ। जुन एक समयमा २१ प्रतिशतसम्मको योगदान हुने गरेको नाडाले उल्लेख गरेको छ।
सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष ७ बुँदे सुधारको सुझाव दिएको छ।
के छन् सातबुँदे सुझावमा?
- पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैकहरुबाट हायर प्रचेज लोन प्रबाह गर्ने पक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने ।
- पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने नीजि प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनु पर्ने ।
- चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागू भएपछि विभिन्न चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सच्याउदै पनि आएको छ । तर पनि यसले अझै पनि व्यवसायीहरुलाई समस्यामा पारेको छ । यो लागू भएको मिति पछि कर्जा लिएकाहरुलाई मात्रै चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागू हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने ।
- कालोसूचीमा परेका व्यक्तीहरुले पनि अन्य बैकहरुबाट आफनो कारोवार गरिरहेको देखिएकोले कालो सुचिमा परेका व्यक्ती वा कम्पनीमाथीको कारवाही ज्यादै फितलो हुने गरेकोे देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस नियमलाई कडाइकासाथ लागु गर्नु पने ।
- नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने नीजि प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छट्याई सोहीअनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्ने । त्यसैगरी कुनै पनि क्षेत्रम एनपीए ५५ भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स् गर्न मिल्दैन । व्यावसायिक महत्वका माइक्रोबस र नीजि प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने हुँदा धेरै बैंकहरुले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने निजी कारलाई पनि फाइनान्स गर्न बन्द गर्नुपर्ने ।
- घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने । अर्थात घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरणगरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने ।
- नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने नीजि र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई छुट्याउनुपर्ने ।
प्रतिक्रिया