युनिकोड
वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्दा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता गर्नु नपर्ने भएको छ। सरकारले वर्षमा २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार दर्ता गर्नु नपर्ने व्यवस्थाको सीमा बढाएको हो।
‘१२ महिनामा वस्तु तथा ढुवानी साधन भाडा वा ढुवानी सेवाको हकमा ५० लाख रुपैयाँसम्म र वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबार र सेवाको हकमा ३० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यअभिवृद्धि करमा दर्ता गर्नुपर्नेछैन’, मूल्यअभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ मा गरिएको संशोधनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी ३० लाख रुपैयाँ कारोबार नाघ्ने अनुमान गर्न सक्ने अवस्थामा भएमा दर्ता गर्नको लागि कर अधिकृतसमक्ष दरखास्त दिनुपर्नेछ। भ्याटमा दर्ता नभएका व्यवसायीले ३० लाख बढीको कारोबार गरेमा ३० दिनभित्र दर्ताको लागि दरखास्त दिनुपर्नेछ।
त्यस्तै कुनै वस्तु आयात गरेको वस्तुमा व्यवसायीले साइज, मोडल र ब्रान्ड राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत संशोधन गरेको छ।
आयकरमा ४ व्यवस्था संशोधन : अवकाश योगदान र कर मिलान रकमको सीमा बढ्यो, अरू के के?
‘भ्याटमा दर्ता भएका व्यक्तिले कुनै वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा कर अधिकृतले अन्यथा स्वीकृत गरेदेखि बाहेक कर बीजक दिनुपर्नेछ’, संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ, ‘बीजक जारी गर्दा साइज, आयातित समान भए भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको वस्तुको कम्तीमा सुरुको ४ अंक हार्मोनाइज्ड कोड, मोडल र ब्रान्ड भएका खुलाउनुपर्नेछ।’
कर फिर्ता दिँदा कर अधिकृतले करदाताबाट फिर्ताका लागि पेस गरिएका प्रमाणहरु तुरुन्त छानबिन गरी दर्ता भएको मितिले ३० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै पेस गरिएको प्रमाण तथा कागजातको छानबिन गरी ६० दिनभित्र फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नियमावलीले सरकारले अब निकासीलाई निर्यात भन्ने भएको छ।
प्रतिक्रिया