युनिकोड
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
योसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा राहत पाएका छन्। यसअघि कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा कुल कर्जाको १.२० प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म रकम छुट्याउनुपर्ने प्रावधान थियो।
राष्ट्र बैंकले कर्जाको वर्गीकरण गर्दै असल कर्जामा छुट्याउनुपर्ने रकमलाई १.२० बाट १.१० प्रतिशतमा झारेको छ भने खराब कर्जाको रेसियो ४ प्रतिशतमाथि पुगिसकेको अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरुलाई सुविधा दिँदै कर्जा वर्गीकरणमा पनि खुकुलो बनाइदिएको छ।
यसअघि कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको सावाँ ब्याज बुझाएका ऋणीलाई मात्रै खराबबाट शंकास्पद, शंकास्पदबाट कमसल, कमसलबाट सूक्ष्म निगरानी र सूक्ष्म निगरानीबाट असल ऋणीमा स्तरोन्नति गर्न सकिने व्यवस्था थियो।
अब कर्जाको सावाँ ब्याज तिर्न थालेबाटै बैंकहरुले स्वमुल्यांकन गरेर सूक्ष्म निगरानीबाट ऋणीलाई असल ऋणीमा स्तरोन्नति गर्न पाउनेछन्।
त्यस्तै निष्क्रिय कर्जालाई घटाउँदै कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत बैंकहरुको लागतलाई कम गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको किस्ता र ब्याज आंशिक भुक्तानी भई निष्क्रिय वर्गमै रहने अवस्थामा सोही वर्गभित्र स्तरोन्नति गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न पाउने भएका छन्।
यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा छुट्याउनुपर्ने रकमलाई घटाउन मद्दत पुर्याउँछ।
यस्तै पूर्वाधार निर्माणलगायतका परियोजनामा कर्जाको ग्रेस अवधि ४ वर्ष रहेको अवस्थामा बैंकहरुले पहिलो वर्ष ०.२७५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.५५ प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ८२५ प्रतिशत र चौथो वर्ष १.१० प्रतिशत रकम कर्जा नोक्सानी व्यस्थापनमा छुट्याए पुग्ने भएको छ।
ऋण लिएका निर्माण व्यवसायीहरुको मुल्यांकन गरेर परिस्थितिवश समस्यामा परेका व्यवसायको कर्जा २०८१ मंसिरसम्म भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यस्तो भुक्तानी असारसम्म गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै मंसिरसम्म भुक्तानी गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको हो।
योसँगै निर्माण व्यवसाय/व्यवसायीलाई चेक बाउन्स भएकै आधारमा कालोसूचीमा राखेर बैंकिङ सुविधाबाट वञ्चित गर्न नपाउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
प्रतिक्रिया