प्रदेशसभामा विषयगत समिति सदस्यको टुंगो, सभापतिको टुंगो लाग्न बाँकी

गण्डकी प्रदेशसभामा अर्थ तथा विकास, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला तथा कानून र सामाजिक विकास तथा कृषि गरी चारवटा विषयगत समिति छन्। तर, संसद सुरु भएको सात महिनासम्म पनि ती समितिहरुले पूर्णता पाएनन्।

संघमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि गण्डकीमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बने। तर, केन्द्रमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितका दलहरु एकातिर भएपछि उनको कुर्सी डग्मगायो। संसद नयाँ समीकरणले निम्त्याउने परिदृष्यतिर मोडियो। नभन्दै वैशाख १५ गते कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

मुख्यमन्त्री भएपछि उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार, नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा ध्यान लगाए। विषयगत समिति छायाँमा परे। प्रदेशसभा गठन भएको करिब सात महिनापछि असार २२ गते प्रदेशसभा नियमावली २०८० पारित गरियो। त्यसको करिब एक महिनापछि मंगलबारको बैठकले चाहिँ ४ वटा विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नाम अनुमोदन गर्यो।

सभामुख कृष्ण धितालले मंगलबारको बैठकमा जानकारी दिए अनुसार अर्थ तथा विकास समितिको सदस्यमा प्रदेशसभा सदस्यहरु गणेशमान गुरुङ, डिल्लीराम सुवेदी, पद्या जिसी श्रेष्ठ, पार्वती तामाङ, प्रकाश बराल, प्रकाश बहादुर केसी, भोजराज अर्याल, लक्ष्मण बहादुर पाण्डे, विमला गौचन, विन्दु पौडेल, सीता कुमारी सुन्दास र हरिबहादुर भण्डारी रहेका छन्।

समितिको पदेन सदस्यमा आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आले, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली रहेका छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यमा कल्पना तिवारी, कृष्णप्रसाद पाठक, खगराज अधिकारी, जीतबहादुर शेरचन, डा टकराज गुरुङ, टिकाकुमारी बस्याल, दमयन्ती रुचाल, द्रोणकुमार कुँवर, नन्दकला दमै नेपाली, निर्मला थापा, पञ्चराम गुरुङ, भिमबहादुर कार्की, सरस्वती गुरुङ, सुधिरकुमार पौडेल र हरिबहादुर चुमान रहेका छन्।

प्रदेश मामिला तथा कानून समितिको सदस्यमा कुशुम बुढा पुन, गोविन्दबहादुर नेपाली, चम्पादेवी खड्का, देवका पहारी त्रिपाठी, नन्दप्रसाद न्यौपाने, विकल शेरचन, भेषबहादुर पौडेल, मित्रलाल बस्याल, मुनिन्द्रजंग गुरुङ, यशोदा रिमाल, रोशनबहादुर गाहा थापा र रेखा गुरुङ रहेका छन्। समितिमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे पदेन सदस्य रहने छन्।

सामाजिक विकास तथा कृषिको सदस्यमा अशोककुमार श्रेष्ठ, दिलमाया पौवी, नम्डु गुरुङ, फणिन्द्र देवकोटा, विन्दुकुमार थापा, वेदबहादुर गुरुङ, भक्तबहादुर कुँवर, महेश भट्टराई, राजकुमारी भुजेल, राजीव गुरुङ, लिलबहादुर थापा मगर र श्यामराजा महत रहेका छन्। सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशिला सिंखडा, कृषि तथा भूमि व्यवस्था महेन्द्रध्वज जिसी र उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी पदेन सदस्य हुनेछन्।

विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नाम टुंगो लागे पनि सभापति भने निर्वाचनले तय गर्नेछ। निर्वाचनको मिति तोकिएको छैन। सवारीसहितको सुविधा पाउने समितिको नेतृत्वको लागि दल र सदस्यहरुबीच प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षीलाई दिने परम्परा रहेकाले त्यो समितिको सभापति स्वतः एमालेले पाउने छ।

एमालेले चाहिँ अर्को एक समितिमा पनि दाबी गरेको छ। बाँकी तीनवटा समितिमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र माओवादीबीच पनि सहमति हुन बाँकी रहेको कांग्रेसका सांसद विन्दुकुमार थापाले बताए। जो सभापति भए पनि मंगलबार चुनिएका सदस्यबाटै चयन हुने उनले बताए।  

अर्थ तथा विकास समितिलाई आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हेर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ भने सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक लेखा, महालेखा परिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हेर्नेछ।

प्रदेश मामिला तथा कानून समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयदेखि, लोकसेवा, मुख्य न्यायधिवक्ता, आन्तरिक मामिला, कानून तथा न्याय, सुशासन, मानव अधिकार, अन्तरप्रदेश एवम स्थानीय तहसँगको अन्तरसम्बन्ध, आमसञ्चारको क्षेत्रको क्षेत्राधिकार पाएको छ भने सामाजिक विकास तथा कृषि समितिले सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य, उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको काम हेर्नेछ।