युनिकोड
नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी ‘आगो ओकल्ने’ नेताका रुपमा परिचित छन्। विपक्षीमाथि निर्मम प्रहार अनि विरोधीलाई भित्तैसम्म पुर्याउने उनको स्वभावको पार्टीभित्र पनि आलोचना हुन्छ। उनी बेलाबेला आफूले त्यो बानी छाडेको बताउँछन् तर माइक हातमा परेपछि सायद उनले पुराना अभिव्यक्ति बिर्सन्छन् र उही लय समात्छन्।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि जेठ १४ गते दोस्रो पटक गण्डकीको सत्ताबाट हटेपछि उनले नेपाली कांग्रेसमाथि निर्मम प्रहार गर्न थाले। त्यो उपक्रम जारी नै थियो। तर, परम्परागत प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारीको समझदारी भएसँगै उनी कांग्रेसप्रति नरम देखिएका छन्।
मंगलबारमात्र युवा संघ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भाका फेरे। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग शेरबहादुर देउवाले असार १५ गते छलफल गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देउवालाई भेटेर जुल्फी हल्लाएको कारण सरकार परिवर्तनको अवस्था आएको जिकिर गरे।
कांग्रेसप्रति नरम देखिएका उनले अगाडि भने,‘संविधान संशोधनका लागि सहमति बनेको हो। समानुपातिकलाई एउटा संख्यामा पुर्याएर राष्ट्रिय सभामा पुर्याउने, उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने, प्रदेश प्रमुख पनि सात वटाबाट घटाएर एकैजनाले सबैतर्फ काम गर्ने अवस्था ल्याउने तयारी छ। प्रतिशोध साँधेर हुँदैन, हामी कसैलाई आरोप लगाउदैनौँ। कसैप्रति विरोध पनि गर्दैनौँ। हामी सबै मिलेर देश बनाउँछौँ।’
कुरा स्पष्ट छ– खगराज अब सत्ताको लागि हारालुछी गरेको तात्तातो परिघटना बिर्सन चाहन्छन्। हिजो कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री हुनबाट रोक्न माओवादीको तर्फबाट सभामुख रहेका कृष्णप्रसाद धितालको पदसमेत दुरुपयोग गरेको, सभामुखकै मुखबाट ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० जनाबाटै बहुमत सिद्ध हुने घोषणा गर्न लगाएको विषय उनी भुल्दैछन्।
सम्भवतः सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा एमालेका केही सांसदलाई मन्त्रीमा पनि पठाउने छन् र केन्द्रमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार निर्माण हुनासाथ उनी गण्डकी प्रदेशसभाको ‘सत्तापक्षीय’ बेञ्चमा बस्न पुग्नेछन्।
गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २७ र एमालेका २२ जना सांसद छन्। माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २ तथा स्वतन्त्र भनिएका दीपक मनाङेसहितको प्रदेशसभामा एमाले सत्तापक्षमा बस्नासाथ माओवादी केन्द्र मात्र प्रतिपक्षको बेञ्चमा बाँकी रहने छ।
कारण, यसअघि नै सर्वोच्चको परमादेशले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सुरेन्द्रराजलाई राप्रपा, डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी ( नेसपा) का फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सभासद दीपक मनाङले साथ दिइसकेका छन्।
फणिन्द्रले उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ र दीपक मनाङले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका छन्।
मुख्यमन्त्री पाण्डे राप्रपालाई पनि सरकारमा सामेल गराउने प्रयत्नमै थिए। राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले नै मन्त्री अस्वीकार गरेकाले त्यसमा ढिलाइ भएको थियो। तर, एकाएक परिस्थिति बदलियो।
सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि एमालेलाई कसरी सरकारमा सामेल गर्ने भन्नेमा चाहिँ मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई नै सकस देखिएको छ। हिजो जसले आफूलाई बहुमत सिद्ध गर्न चुनौती दियो, संविधानको उल्लंघन गर्दै सभामुखलाई पनि गनेर बहुमत भएको जिकिर गर्यो र सर्वोच्च अदालत पुग्न बाध्य बनायो, उसलाई साथ लिएर हिजो कठीन परिस्थितिमा सघाएका सांसदलाई छाड्ने मनस्थितिमा मुख्मन्त्री छैनन्।
गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपाने माओवादीले आफ्नै पार्टीको सदस्य भएको जिकिरसहित सुरेन्द्रको विपक्षमा उभिन ह्विप लगाएको अवस्थामासमेत फ्लोर क्रस गरेर आफूलाई सघाएका फणिन्द्र, बहुमत सिद्ध गर्न अत्यावश्यक मानिएका दीपक मनाङे र राप्रपाको गुन बिर्सने काम कांग्रेसले नगर्ने बताउँछन्।
‘कांग्रेसले गुन बिर्सने काम गर्दैन, अहिले परिस्थिति बदलिएको त छ तर केन्द्रमा पनि सहमतिको राष्ट्रिय सरकार निर्माणको सहमति (कांग्रेस– एमालेबीच) भएको सन्दर्भ हेर्दा हामी त माओवादी केन्द्रको पनि साथ चाहन्छौँ, हिजोका सहयात्रीलाई त कसरी नजरअन्दाज गर्न सकिन्छ र?,’ उनले भने,‘अहिले भएको सहमति परिपक्व भएपछि केन्द्रले पनि केही भन्ला अनि त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने हो तर गण्डकीको विशिष्ट परिस्थितिलाई बिर्सने कुरै छैन।’
अहिले गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीसहित कांग्रेसका डा. टकराज गुरुङ आर्थिक मामिलामन्त्री छन्। स्वतन्त्र दीपक मनाङे र फणिन्द्रसहितको मन्त्रिपरिषद् ४ सदस्यीय छ।
यसअघिका मुख्मयन्त्री एमालेका खगराज अधिकारीले १२ मन्त्रालयको संख्या घटाएर ७ मा झारेका छन्। मन्त्रालय बढाइएन भने मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्दा जम्मा ३ जनाले ठाउँ पाउँछन्। राप्रपा सरकारका आउँदा त्यो संख्या २ मा झर्छ।
२ मध्ये कांग्रेसमा पनि मन्त्रीका त्यत्तिकै आकांक्षी छन्। एमालेलाई सरकारमा ल्याउने हो भने मन्त्रालयको संख्या बढाउनुपर्ने हुन्छ। तर, तत्कालै मन्त्रालयको संख्या बढाएर आलोचना खेप्ने पक्षमा मुख्यमन्त्री देखिएका छैनन् र एमालेसँग सत्ता साझेदारीबारे खासै कुराकानी पनि अगाडि बढेको छैन।
‘राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा र वादविवाद गर्नु स्वभाविक हो। हाम्रो एमालेसँग शत्रुता थिएन,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक न्यौपाने भन्छन्,‘केन्द्रमा भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्ने कुरा छैन तर हिजो जसले सहयोग गर्नु भएको छ, उहाँहरुलाई साथमै लिएर जाने हो। छोडेर जाँदैनौँ। भाग खोजे भने चाहिँ (एमालेले) मिलाउनुपर्छ।’
उता, एमाले गण्डकी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक गोविन्द्रबहादुर नेपाली पनि केन्द्रमा भएको सहमति अक्षरशः पालना गर्दै नयाँ तरिकाबाट अगाडि बढ्न आफूहरु तयार भएको तर सरकारमा सहभागिताबारे केन्द्रकै निर्देशन मानिने बताउँछन्।
‘राष्ट्रिय आवश्यकताले बनेको सहमतिलाई हामी सहर्ष स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्ने हो तर सरकारमा सामेल हुने/नहुने भन्ने विषयबारे तत्काल कुराकानी भएको छैन,’उनले भने।
समस्यामा सभामुख
गण्डकी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका कृष्णप्रसाद धिताल सभामुख र एमालेकी विना थापा मगर उपसभामुख छन्। सभामुखलाई आफैले राजीनामा दिएबाहेक त्यत्तिकै हटाउन मिल्दैन। दुई तिहाइ सांसदहरुले पद अनुकुल आचरण नगरेको आरोपसहित हटाउन सक्छन्।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को ‘ग’ मा ‘सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा’ पदबाट हट्ने उल्लेख छ।
सभामुखसँग गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे खुसी छैनन्। आफूसँग सरकार निर्माणका लागि पनि मतदान गर्ने अधिकार भएको जिकिरसहित ६० सदस्यीय प्रदेशसभाको बहुमत ३० हुने भन्दै एमाले नेता खगराज अधिकारीको पक्षमा उभिने संकेत पाएपछि वैशाख २३ गते नै मुख्यमन्त्रीले ‘महाभियोग’ लगाउन सकिने चेतावनी दिएका थिए।
वैशाख २३ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो। अधिकारीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा सभामुख धितालले पनि मत दिन्छन कि भन्नेमा सशंकित पाण्डेले विश्वासको मतमाथिको छलफलमा सभामुखलाई उक्त कदम नचाल्न चेतावनी दिएका थिए।
‘सभामुखले आफ्नो निर्णय र घोषणा गर्दा पनि संविधानमा लेखिएका कुरा ख्याल गर्नुस्। हरेक व्याख्यामा भनेको छ, संविधानमा पनि भनेको छ। सभामुख रेफ्री हो। तटस्थ बस्नुपर्छ। मेरो अनुरोध छ, तटस्थ बस्नुहोला। समयमै भनिरहँदा पनि अटेर गर्ने हो भने सभामुखले रोष्टममा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने हुनसक्छ,’ मुख्यमन्त्रीले चेतावनीयुक्त भाषामा भनेका थिए।
तर, सभामुखले जे गर्ने हो गरिछाडे। मत नदिए पनि ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० नै बहुमत हो भन्दै खगराजले बहुमत पाएको घोषणा गरिदिए। त्यसले त हो, सुरेन्द्रलाई अदालत जानु परेको!
अदालतले सभामुखको कदम अवैधानिक घोषणा गरिदियो। त्यस्तै हुने हो भने, सदन चल्न एक तिहाइ सांसद भए पुग्ने व्यवस्था रहेको अवस्थाको बहुमत त ८ मात्रै हुने तथ्य पेश गर्दै सभामुखले गलत गरेको सर्वोच्चको ठहर थियो।
सभामुखले दलीय पक्षधरता लिने उपक्रम भने छाडेनन्। माओवादीको ह्विप लत्याएका फणिन्द्र देवकोटालाई माओवादीले गरेको कारबाहीको पत्र पढेर सांसदबाट निलम्बन गर्नुलाई स्वभाविक मानिए पनि सर्वोच्चले नेसपाकै सभासद ठहर गर्दै फणिन्द्रलाई ‘सोही अनुसार काम गर्न दिनू’ भन्ने आदेश आउँदा पनि उनले फणिन्द्रलाई संसद प्रवेश गर्न दिएनन्।
सर्वोच्चको फैसला अध्ययन गर्न नपाएको जिकिरसहित सभामुखले फणिन्द्रलाई ढोकामा रोकेका थिए र त्यसको चर्को प्रतिवाद भएको थियो।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रले तुष पाले भने वा हिजो आफूलाई सघाएका व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्न एमाले तयार भयो भने चाहिँ सभामुख संकटमा पर्नसक्छन्। एमालेले चाहेन भने चाहिँ उनी सभामुखमै निरन्तर रहने छन्।
प्रतिक्रिया