युनिकोड
भारतको छत्तीसगढ सरकारले बालिका तथा महिलालाई दुर्व्यवहार, बलात्कारलगायतका आरोप लागेकालाई अदालतको अन्तिम फैसला नभएसम्म सरकारी जागिर नदिने निर्णय गरेको छ।
यस वर्ष अगस्ट १५ मा मुख्यमन्त्री भूपेश बघेलले यस्ता घटनामा संलग्न अभियुक्तलाई प्रतिबन्ध लगाउने कुरा गरेका थिए। सोमबार प्रदेश सामान्य प्रशासन विभागले यस सम्बन्धमा आदेश जारी गरेको हो।
सामान्य प्रशासन विभागका सचिव डा कमलप्रीत सिंहले जारी गरेको उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘उम्मेदवारहरू जसका विरुद्ध बालिका तथा महिलालाई दुर्व्यवहार, बलात्कार आदि नैतिक पतनको श्रेणीमा पर्ने अपराधहरू भारतीय दण्डसंहिता १८६० को धारा ३५४, ३७६क, ३७६ख, ३७६ग, ३७६घ, ५०९, ४९३,४९६ एवं ४९८ तथा लैंगिक अपराधबाट बालबालिकाको संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) २०१२ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको छ, उनीहरूलाई अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म सरकारी सेवा र पदहरूमा नियुक्ति गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।’
बीबीसी हिन्दीका अनुसार तर पहिलेदेखि सरकारी जागिरमा रहेका यस्ता घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छैन। राज्य सरकारका धेरै वरिष्ठ अधिकारीलाई यस्ता गम्भीर आरोप लागेका छन्।
यसलाई प्रदेश सरकारले पहिले नै कार्यरत सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएर चुनावी वर्षमा कुनै विवाद सिर्जना गर्न नचाहेको रुपमा लिइएको छ।
प्रतिक्रिया