ओलीजीलाई संविधान कार्यान्वयन गर्न मन छैन, त्यसैले संशोधन भन्दै हुनुहुन्छ :  प्रचण्ड (अन्तर्वार्ता)

राजनीतिक दलहरूले पनि संविधान सभाबाट संविधान बनाउने भन्ने पहिलाको आफ्नो मान्यताबाट बिस्तारै विचलित हुँदै, विमुख हुँदै, बेवास्ता गर्दै गएको स्थिति थियो। हामीले तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सुरु गरेको जनयुद्धको मुख्य मुद्दा नै संविधान सभाबाट संविधानको निर्माण गर्ने र देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जसमा समावेशी र समानुपातिक मान्यता पनि भएको हुनुपर्छ भनेर नै आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदै लग्यौं। पटकपटक सरकारसँग वार्ता गर्दा पनि संविधान सभालाई बटमलाइन बनाएर नै वार्ता गर्‍यौँ। त्यसकारण संविधान सभाबाट संविधान बनाउने मुद्दा जनयुद्धको मुख्य मुद्दा हो। 

म यहाँनेर एउटा के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर संविधान सभाको निर्वाचन भएको हो र संविधान बनाइएको हो जस्तो भाष्य बनाउन खोजिन्छ, यो बिल्कुल होइन। माओवादी जनयुद्ध हुँदैन्थ्यो भने संविधान सभाको मुद्दा नै उठ्दैन्थ्यो र संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने र संविधान जारी गर्ने कल्पनाभन्दा बाहिरको सवाल हुन्थ्यो। माओवादी जनयुद्धकै कारणले देशमा संविधान सभा र गणतान्त्रिक संविधान बन्ने अवस्था आएको हो, यो ऐतिहासिक तथ्य हो। 

तत्कालीन अन्य दलहरूको मुख्य नारा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र थियो। गणतन्त्र,  संविधान सभा, समावेशिता भन्ने कल्पनामा समेत थिएन। यो ऐतिहासिक तथ्यलाई बिर्सेर बेलाबेलामा अन्य दलहरूले माओवादीलाई मूलधारमा ल्याएको भन्ने जस्तो भाष्य बनाउन खोजिन्छ, यो सही होइन। उनीहरूको मूलधार संवैधानिक राजतन्त्र थियो, माओवादीको मूलधार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थियो। राजतन्त्र छाडेर संसदवादी दलहरू गणतन्त्रको मूलधारमा आएपछि कसले कसलाई कसको मूलधारमा ल्याएको हो, प्रष्ट छैन र? ऐतिहासिक तथ्य के हो भने माओवादीको गणतान्त्रिक मूलधारमा कांग्रेस एमालेलगायतका दलहरू आएपछि मात्रै संविधान निर्माण सम्भव भएको हो। 

पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के थियो?
पहिलो संविधान सभाबाट यो एजेन्डा उठाउने र त्यसका लागि बलिदान गर्ने नेकपा माओवादी पहिलो दल भएर आयो। जतिसक्यो अग्रगामी संविधान बनाउने हाम्रो कोसिस थियो। हामीले सहमति गर्दै गरेको मस्यौदा पनि अहिलेको भन्दा धेरै अगाडि बढेको प्रगतिशील थियो। तर, दुर्भाग्य पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन। धेरै शक्तिहरू लागेर पहिलो संविधान सभालाई असफल बनाउने काम भयो। देशभित्रका यथास्थितिवादी राजनीतिक शक्तिहरूले प्रगतिशील विशेषतासहितको संविधान बनाउन चाहेनन् भने विदेशी शक्तिहरू पनि नेपालमा यसप्रकारको वामपन्थी र प्रगतिशील संविधान बनोस् भन्ने चाहँदैन्थे। त्यसैले पहिलो संविधान सभा संविधान नै जारी नगरी विघटन हुने अवस्था आएको हो।

पहिलो संविधान सभाले पाँच वर्षससम्म पनि संविधान बनाउन सकेन तर दोस्रो संविधान सभाबाट दुई वर्षमै संविधान बन्न कसरी सम्भव भयो?
२०७२ वैशाखमा भूकम्प भयो ठूलो धनजनको क्षति भयो। म प्रतिपक्षी दलको नेता थिएँ। जनतालाई संविधान सभाबाट संविधान नबन्ने भयो कि भन्ने चिन्ता थियो। देश अब कता जाने हो, असफलता वा अराजकता आउने कि भन्ने स्थिति बनेपछि जनताको पीडामा मलमपट्टी लगाउन हरहालतमा संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेकै हो। त्यसैले मैले अब म प्रतिपक्षी होइन, सत्ता पक्षलाई नै सहयोग गरेर अघि बढ्छु भनेर लागेँ। अब संविधान निर्माणका लागि म पूरै योगदान गर्छु भनेर संविधान सभाकै हलमा उभिएर पनि बोलेँ। त्यतिबेला एउटा समस्या आयो। जनताका अधिकारका विषयमा पुरानो अडानमै रहने कि जति मिल्छ अधिकतम मिलाएर रिजर्वेसनसहित जान्ने भन्ने छलफल हुँदा हामी दोस्रो अवस्थाबाट भए पनि अघि बढ्नुपर्छ र हरहालतमा संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पुग्यौं। 

म शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ताको नाताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म देश जान्छ र समावेशी समानुपातिक अधिकारसम्म सुनिश्चित हुन्छ भने बाँकी विषयमा सम्झौता गरेरै भए पनि संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगें। हामी न्यूनतम समझदारी कायम गरेर संविधान जारी गर्ने पक्षमा गएपछि मधेसका साथीहरू विरोधमा जानुभयो तर मैले उहाँहरूलाई पनि पछि संविधान कार्यान्वयनको बेलामा संविधान संशोधन गरेरै भए पनि सहमतिमा ल्याएर चुनावमा जाने वातावरण निर्माण गरेँ। त्यसकारण मलाई संविधान जारी गर्न सकेकोमा गर्व नै छ।

संविधान दसौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ, यसको कार्यान्वयन पक्षलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?
संविधान कार्यान्वयनको केही पक्ष राम्रै भएको छ। प्रदेश र स्थानीय संरचना बनेर आवधिक निर्वाचन भइरहेका छन्। तर, समग्र संविधानको मर्म र भावनाअनुसार संघीयता सुदृढ गर्न बाँकी छ। संघीय निजामती ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन जस्ता संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन बन्न सकिरहेका छैनन् र बनेका पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। मैले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला केही महत्त्वपूर्ण विधेयक संसदनमा पुर्‍याएको छु तर टुंगिन सकेको छैन। संघीयता सुदृढ गर्ने सवालमा संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था भएका स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र आदिको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन्। कतिपय समुदायहरू जस्तो शेर्पाका लागि छुट्टै प्रदेश बनाउन नसके पनि स्वायत्त क्षेत्र बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै पूर्वका राजवंशीहरूका लागि कोच संरक्षित क्षेत्र बनाउन सकिन्छ। 

मेरो भनाइ के छ भने संविधानको व्यवस्था राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै संविधानको बारेमा समीक्षा गर्नु उचित हुन्छ। आफैले बनाएको संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन रुचि नदेखाउने अनि संविधानलाई दोष दिने काम गर्नुहुँदैन। कार्यान्वयनमा समस्या आए बल्ल संशोधनतिर जाने हो, यहाँ त कार्यान्वयनमै बेवास्ता गरेर संशोधन भन्न थालिएको छ, यो मिलेको छैन। जसरी आवश्यक कानुन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने थियो, त्यसमा समस्या देखिएकै छ। यसमा खासगरी राजनीतिक सहमतिको अभावमा यस्तो हुन पुगेको हो। 

सहमतिमा जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयनमा पनि सहमति हुनुपर्ने होइन र? किन समस्या आइरहेको छ?
चुरो कुरा के हो भने संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुराना साथीहरूलाई मन परेको छैन। नेकपा एमालेका नेता एवं अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त खुलारूपमा नै माओवादीको रापतापले हामीले मानेको मात्रै हो, यो हाम्रो एजेन्डा होइन भनेर पटकपटक भनिसक्नुभएको छ। एउटा ठूलो दलको नेतालाई यो परिवर्तन मन परेको छैन र अरुको रापतापका कारण आएको भन्नुहुन्छ भने संविधान सजिलै कार्यान्वयन हुन्छ त? अफ्ठ्यारो त यही छ नि, सबै दलहरूबीच संविधानको बुझाइमा नै एकरूपता नआएर कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो। अहिले संविधान कार्यान्वयनभन्दा संशोधन गर्छौं भन्न थाल्नुभएको छ। पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउनुभएको छ। प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली भएका देशमा यस्तो हुँदैन। 

अहिले कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर नयाँ गठबन्धनसहित सरकारमा गएका छन्। संविधान संशोधन गर्ने हो भने केमा र कसरी गर्नुपर्छ?
पहिलो कुरा सरकार बनाउँदा उनीहरूले संविधान संशोधनको कुरा जसरी उठाए, त्यसमा गम्भीर भएको म देख्दिनँ। उनीहरूले गठबन्धन संविधान संशोधनका लागि गरेका हुन् भन्ने कतैबाट पुष्टि हुन्न। सुशासनको अभियान भनेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जो गरिरहेको छ, त्यो त हाम्रै वरिपरि पनि आउन थाल्यो भनेर नै दुई दल सहमतिमा पुगेका हुन्। यो कुरा छोटो अवधिमै जनताले राम्रासँग बुझेका छन् र बच्चाबच्चाले पनि बुझेका छन्, कांग्रेस एमाले मिलेको संविधान संशोधनका लागि होइन, भ्रष्टाचारी जोगाउनका लागि हो। 

दोस्रो कुरा के भने यदि उनीहरू संविधान संशोधन गर्न चाहे भने हामी त्यसबाट पनि भाग्ने पक्षमा छैनौँ। संविधान संशोधन केका लागि? अगाडि बढ्नका लागि हो भने ठिक छ, पछाडि जानका लागि हो भने स्वीकार्य हुँदैन। जनताले संविधानबाट पाएको अधिकार खोस्नका लागि होइन, थप्नका लागि हो भने ठिक छ। हामीले त संविधान सभाबाट संविधान बनाउने बेलामा थुप्रै विषयमा फरक मत राखेका छौं। हामीले प्रष्ट भनेका छौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली कति महङ्गो भयो भने त्यहीबाट भ्रष्टाचार आधार तयार हुने भयो। करोडौं खर्च गरेर निर्वाचन जितेर आएकाहरूले जनताको समस्यामा भन्दा चुनाव खर्च उठाउनतिर बढी ध्यान दिनजस्तो अवस्था बन्न थाल्यो। यसको अन्त्यका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली गरौं। जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक गर्ने हो भने सबै जाति, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व थप सुनिश्चित हुन्छ भन्ने हाम्रो मत छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने हो भने हामी संविधान संशोधनमा जतिबेला पनि तयार छौं। 

सत्तारुढ दलका नेताहरू दुई दलीय व्यवस्थाको चर्चा गर्दैछन्, यो सम्भव छ त?
उनीहरूले दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गर्न थालेका छन्, त्यो भनेको नेपाल र अझ दक्षिण एसियाकै सन्दर्भमा नसुहाउने कुरा हो। यो नेपालको राजनीतिक र सांस्कृतिक इतिहासअनुकूल विषय पनि होइन। यो निरंकुशतातर्फ जाने भनेको हो, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने भनेको हो। संविधानले नेपालमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्था हुनेछ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेपछि कसैले भनेर दुई दलमा जाने हो र? दुई दलीय व्यवस्था भनेको भ्रष्टाचार गर्ने स्वतन्त्रता खोजेको मात्र हो, अरु सम्भव हुने कुरा होइन।  

दलहरू सत्ताकै वरिपरि केन्द्रित भए, जनजीविकाका सवाल ओझेलमा परे भन्ने जनगुनासोलाई के भन्नुहुन्छ?
फेरिएको व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्था बदलिएन भने संविधानको औचित्य पुष्टि गर्न समस्या हुन्छ भनेर नै हामीले खासगरी मेरो नेतृत्वको सरकार भएको बेला सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने काम भएको हो। त्यसका लागि मैले सरकारको नेतृत्व गर्दा जसरी बल गरें, त्यो जनताको अवस्था बदल्ने प्रयास थियो। भ्रष्टाचार र बेथितिले थिलोथिलो भएको देशलाई सुशासन र सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याएर नै जनजीविकाको पक्षलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो स्पष्ट बुझाइ हो। 

सामाजिक न्यायमा हेर्नुभयो भने देशभित्र र बाहिरका लाखौं श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरियो। वर्षौँदेखिको मिटरब्याजको समस्या समाधान गरियो। हजारौं नागरिकताविहीनले नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्था बनाइयो। सुशासनको सवालमा त नेपालको अवस्था निकै नाजुक थियो र यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने देश ठूलो दुर्घटनामा पर्नसक्छ भन्ने लागेर नै कयौं भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयो। नक्कली भूटानी शरणार्थीदेखि भूमाफियामाथिका कारबाही, हरेक कार्यालयमा हुने बेथिति र ढिलासुस्ती नियन्त्रणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको थियो। यो प्रक्रियाबाट मात्रै संविधानको औचित्य सिद्ध गर्न सकिन्छ भनेर पहल लिइएको हो। हामी अब संघीय र प्रदेश सरकारमा नहुँदामा सदन र सडकबाट जनजीविकाको सवालमा निरन्तर खबरदारी गर्ने छौं भने हामीले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहलाई नमूना बनाएर सुशासन, जनजीविका, विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन लागिरहेका छौं। 

संविधान कार्यान्वयनकै कोणबाट चर्चा गर्दा माओवादी केन्द्रको अबको तयारी के छ?
मैले सुरुमै चर्चा गरें कि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटो हुँदै समाजवादमा जाने नै हाम्रो पार्टीको अबको बाटो हो। संविधानले तमाम उत्पीडित क्षेत्रको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको र समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको स्पष्ट परिकल्पना गरेकाले संविधानको पूर्ण कार्यान्वायनबाट नै क्रान्ति अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा पार्टी स्पष्ट छ। यसका लागि थप के कस्ता कार्यक्रम लैजान सकिन्छ भनेर हामी गहन छलफल र गृहकार्यमा छौं। हामीले यसपटक प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठक गरेर नितान्त नयाँ प्रयोग गरेका छौं। केन्द्रीय समिति बैठकमा सबै साथीहरूले बोल्न सम्भव नहुने र धेरै कुरा पनि नआउने भएकाले हामी सबै प्रदेशमा पुगेर प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीसँग गहन छलफल गरेर फर्केका छौं। 

यही अवसरमा हामीले स्थानीय जनतासँग संक्षिप्त भए पनि अन्तक्र्रिया गर्दै अहिलेको परिस्थिति र अबको बाटोबारे छलफल गरेका छौं। नेता कार्यकर्ता मात्र होइन, जनताको स्तरबाट पनि निकै महत्त्वपूर्ण सुझाव आएका छन्। उहाँहरूले अब एकपटक फेरि माओवादीले संविधानको रक्षा र प्रयोग गर्दै जनताको जीवन बदल्ने अभियान चलाउनुपर्‍यो भन्नुभएको छ। माओवादी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही चलाइरहेकै बेलामा सरकारमा हटाउनु गलत भयो, अब माओवादीलाई पूरै कार्यकाल सरकार चलाउन दिनुपर्छ भन्ने जनताको सहानुभूति केन्द्रित गरेको मैले पाएको छु। 

म अहिले देशभरि घुमेँ, जनतामा सहानुभूतिको लहर छ। गएको भदौ २९ र ३० गते मात्रै म मोरङ, सुनसरी र झापा पुगेर फर्किएँ। खासगरी झापासम्म पुग्दा ठूलो आकर्षण देखेर फर्केको छु। बढ्दै गरेको आकर्षण र उत्साहलाई अझ बढाउने गरी हामी आगामी केन्द्रीय समिति बैठकबाट कार्ययोजना निर्माण गरेर अघि बढ्ने छौं। 

संविधान कार्यान्वयनमार्फत जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने भन्दै गर्दा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू जनताबाट टाढा भए, जनताले चाहेको भन्दा भिन्न व्यवहार गर्न थाले भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै छ। यसलाई सुधार गर्न के सोच्नुभएको छ?
संविधान कार्यान्वयनलाई गति दिएर जनताको अवस्था बदल्न राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली परिवर्तन अनिवार्य छ, त्यो हामीबाटै सुरु गर्नुपर्छ। हामीले एक तहमा भन्दा रूपान्तरणको थालनी गरी नै सक्यौं। जनतासँग जोडिने गरी कार्यक्रम ल्याउने र जनताले महसुस गर्ने गरी नै नेतृत्वको कार्यशैली परिवर्तन अनिवार्य छ। परिवर्तनकारी र इमान्दार शक्तिको हैसियतले माओवादीभित्र ठूलो परिवर्तनको खाँचो देखिएको छ। हामी कतै न कतै जनताबाट टाढा भएकै हो। अहिले देशभरि पुगेर नेता कार्यकर्ता र जनताको कुरा सुन्दा यो कुराको राम्रो अनुभूति भएको छ। 

अहिले हामीले सबैतिर गरिरहेको परामर्श बैठकहरू पनि रूपान्तरणकै आधार तयार पार्ने प्रयास हुन् भन्दा हुन्छ। यसको केन्द्रीय समितिबाट संंश्लेषण गरेर रूपान्तरित पार्टी बनाएर अघि बढाउने तयारीमा छौं। अहिले अरु बिग्रदा र सप्रदा खासै अर्थ रहन्न तर माओवादी बिग्रदा देश बिग्रन्छ किनकि अहिले देश माओवादीकै एजेन्डामा चलिरहेको छ। आफूले एजेन्डा ल्याएर मुलुकलाई अघि बढाउने तर आफू अघि नबढ्ने हो भने देश बर्बादीमा जान्छ। हामीले अघि सारका जनताका एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न पनि माओवादीको रूपान्तरण अनिवार्य भइसकेको छ र हामी त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्छौं।

अहिले नयाँ पुस्ता निर्णायकरूपमा आइरहेको छ। तपाईंहरूले संविधान सभाको निर्वाचन गरेर संविधानको बहस गरिहँदा जन्मेको पुस्ता अब देश हाँक्ने हैसियतमा पुग्दैछ। सो पुस्तालाई समेत सम्बोधन हुने गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यता कसरी बढाउन सकिन्छ?
यो एकदम सही विषय हो। २०६४ मा जन्मेका बालबालिका अहिले बालिग भइसके र आगामी निर्वाचनमा निर्णायक मतदाता हुँदैछन्। यो पुस्ता प्रविधियुक्त पुस्ता हो, यसलाई अहिले विश्वभरि ‘जेनेरेसन जेड अर्थात जेन–जी’ पुस्ता पनि भन्ने गरिएको छ। यो पुस्ता सचेत र जागरुक मात्र छैन, सामाजिक न्यायका हिसाबले अन्य उमेर समूहभन्दा नितान्त भिन्न र प्रगतिशील पनि छ। वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग आदिका नाममा हुने विभेदको सशक्त विरोध गर्ने र समतामूलक समाजप्रति विश्वास गर्ने यो पुस्ता हामीले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको नेतृत्वदायी चालक पुस्ताको स्थापित हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। नयाँ पुस्ता भ्रष्टाचार विरोधी छ। भ्रष्टाचारले देश खत्तम भयो भन्ने सबैभन्दा बढी कसैलाई लागेको छ भने नयाँ पुस्तालाई लागेको छ। हाम्रो प्रमुख एजेन्डा सुशासन भएकाले पनि हामीप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण देखिन थालेको छ। अब नेपालको आर्थिक समृद्धि परम्परागत उत्पादन प्रणालीबाट हुँदैन भन्नेमा पनि नयाँ पुस्ता स्पष्ट छ। यो प्रविधियुक्त पुस्ता भएकाले हरेक क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने नयाँ पुस्ता स्पष्ट छ, जो हामीले उठाउँदै आएको र व्यवहारिक कार्यान्वयनको प्रयास पनि गर्दै आएको पक्ष हो। 

यो पुस्तालाई नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरेर मात्रै मुलुकको समृद्धि सम्भव भन्ने लागेर नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिएको छ। तपाईंले हेर्नुभयो भने मैले बजेट बनाउँदा स्पष्ट भिजन दिएको थिए– ‘कृषिलाई आधार, प्रविधिलाई नेतृत्व।’ कृषिलाई आधार बनाएर नै सबै खाले आर्थिक क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ तर सबै क्षेत्रको लिडिङ सूचना प्रविधिले गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले सूचना प्रविधिको विकासका लागि स्टार्टअप, आईटी हबदेखि वर्क स्टेसनलगायत जति नयाँ अवधारणा अघि सारेका छौं, त्यसको सबै नयाँ पुस्तालाई केन्द्रित गरेर हो। 

यसो भन्नुको अर्थ यत्तिले मात्रै नयाँ पुस्तालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने होइन तर माओवादी नेतृत्व र यसले नेतृत्व गरेको सरकार नयाँ पुस्ताप्रति अरुभन्दा बढी नै संवेदनशील छ भन्ने यसबाट देखिन्छ। योसँगै हामीले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा प्रवेश गराउने, संविधानको मर्मबोध गराउने र आवश्यक परे उनीहरूको मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान परिमार्जन गर्नेसम्ममा हामी तयार हुनुपर्छ। अब नयाँ पुस्तालाई विश्वास गरेर नै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्नेमा स्पष्ट छु र त्यहीअनुसार पार्टीका आगामी कार्यक्रम पनि अघि बढाइने छ।