चीनले हङकङको कानुन संवैधानिक छ या छैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार बेइजिङलाई मात्र भएको बताउँदै हङकङ उच्च अदालतको निर्णयको कटाक्ष गरेको छ।
हङकङमा बढ्दो हिंस्रक प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि त्यहाँको सरकारले गत अक्टोबर ५ मा यो कानुन लागू गरेको थियो। यसलाई उपनिवेशकालिन कट्टर कानुन मानिन्छ।
उक्त कानुन अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि प्रदर्शनकारीहरु खुशी भएका छन्। तर चीनले भने असन्तुष्टी व्यक्ति गरेको छ।
चीनको विधान मामिला आयोगका प्रवक्ता जाङ तेवीका अनुसार हङकङको उच्च अदालतले गरेको निर्णय आधारभूत कानुनलाई मध्यनजर गर्दा लागू हुँदैन।
उनका अनुसार हङकङको संविधान चीनको आधारभूत कानुनभन्दा सानो हो। त्यसैले चीनको विधायक निकाय नेसनल पिपुल्स कंग्रेस स्ट्यान्डिङ कमिटी एनपीसीएससीलाई मात्र कुन कानुन वैधानिक छ या छैन भन्ने अधिकार रहेको छ।
संवैधानिकताको निर्णय लिने अधिकार एनपीसीएससीलाई बाहेक अन्य कुनै अंगलाई नभएको प्रवक्ता तेवीको भनाइ छ। एससीएमपी
प्रतिक्रिया