हङकङमा तीन दशकपछि पानीको मूल्य समायोजन हुने भएको छ। सरकारले शुल्क बढाउने घोषणा गरेपछि उद्योग-व्यवसायका प्रतिनिधिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
शुल्क लामो समयपछि बढ्न लागेको भए पनि आर्थिक मन्दीले उद्योगधन्दा आक्रान्त भएको अवस्थामा यो उपयुक्त नभएको उनीहरूले बताएका हुन्।
लन्ड्री एसोसिएसन अफ हङकङका एरिक चाउले शुल्क वृद्धि आफ्नो उद्योगलाई ठूलो असर पार्ने बताए। पानीको बिलमा वृद्धि हुँदा लगात बढ्ने उनको भनाइ छ।
‘धेरै वर्षपछि मूल्य बढ्ने कुरालाई सामान्य लिन सकिन्छ तर धेरै उद्योगले समस्या भोगिरहेकाले यो उपयुक्त समय होइन,’ सोमबार एक रेडियो कार्यक्रममा बोल्दै चाउले भने।
यदि मूल्य बढाउनैपर्ने भए पनि १० प्रतिशतभन्दा कम वृद्धि गर्न उनको आग्रह छ। उनले आफ्नो उद्योगलाई ५ प्रतिशत वृद्धि उपयुक्त हुने बताए।
हाल उद्योग कठिन अवस्थामा रहेकोले यदि मूल्यवृद्धि बढी भयो भने बढेको लागत उद्योगले धान्न नसक्ने र निश्चित रूपमा उपभोक्तालाई दिइने सेवाको मूल्य बढाउन कम्पनी बाध्य हुने उनले धारणा राखे। लाउन्ड्री सेवा अपरेटरको पानीको बिल हाल प्रतिमहिना करिब दुई लाख हङकङ डलर आउने चाउ बताउँछन्।
यस्तै, सोही कार्यक्रममा बोल्दै ट्रेड ग्रुप द इन्स्टिच्युट अफ डाइनिङ प्रोफेसनल्सका मानार्थ अध्यक्ष सिमोन वोङले पानीको मूल्यमा वृद्धि हुँदा तुलनात्मक रूपमा खानपान उद्योगलाई कम असर पर्ने बताए।
यद्यपि, अर्थतन्त्रमा पूर्ण सुधार नभइसकेको अवस्थामा थोरै असरले पनि व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ निम्त्याउने वोङको भनाइ छ।
‘हङकङको अर्थतन्त्रमा पूर्ण रूपमा सुधार हुन सकेको छैन। विशेषगरी पछिल्ला वर्ष खानपान उद्योगले सञ्चालनमा कठिनाइ सामना गरिरहँदा लागतमा थोरै वृद्धिले पनि हाम्रो अवस्थालाई नराम्रो बनाउँछ,’ वोङ भन्छन्।
आइतबार खानेपानी विभागले बढ्दो बजेट घाटाका कारण मूल्य बढाउन बाध्य भएको बताएको थियो। यद्यपि, कुनै पनि कदम चाल्नुअघि बासिन्दाको आय र अर्थतन्त्रलाई विचार गर्ने वाचा विभागले गरेको छ।
विभागका निर्देशक रोजर वोङले सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तरक्रियामा पानीको शुल्क समायोजन आवश्यक भएको तर यसलाई मानवीय र नरम तरिकाले गरिनुपर्नेमा विभाग सचेत रहेको बताए।
जनवरीमा वित्त मन्त्री पल चानले लामो समयदेखि समायोजन हुन नसकेका केही सार्वजनिक सेवाको शुल्क समीक्षा गरिने बताएका थिए।
हङकङमा पानीको शुल्क सन् १९९५ देखि प्रति घनमिटर ९.०५ हङकङ डलर रहँदै आएको छ।
तीन दशकअघि उपभोक्ताको संख्या २२ लाख रहेको र अहिले ३२ लाख पुगेको विभागको तथ्यांक छ। बढ्दो जनसंख्यासँगै माग पूरा गर्न सुविधा विस्तार गर्नुपर्दा लागत बढ्दै गएकोले मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको विभागलाई उद्धृत गर्दै साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा उल्लेख छ।
Shares
प्रतिक्रिया