हङकङ सरकारले आफ्ना नागरिकलाई दिने भनेको आर्थिक सहायताका लागि आगामी जुन महिनामा आवेदन खुल्ला गर्ने भएको छ।
सरकारले आफ्ना स्थायी परिचय पत्रधारी हरेक बासिन्दालाई राहतस्वरूप दिने भनेको १० हजार हङकङ डलरका लागि आगामी जून २१ बाट आवेदन खुल्ला गर्ने भएको हो। आवेदन अवधि ३१ डिसेम्बर २०२१ सम्म तोकिएको छ भने आगामी जुलाई ८ बाट भुक्तानी शुरु हुने भएको छ।
१८ वर्ष उमेर पूरा भएका सबै स्थायी परिचय पत्र बाहकहरुले ३१ मार्च २०२१ सम्म उक्त रकमको दावी गर्न पाउनेछन्।
आवेदन दिनका लागि हुने अनावश्यक भिडको व्यवस्थापन गर्न सरकारले आवेदकहरुका लागि उमेर समूह समेत छुट्याइएको छ। योग्य ठहरिएकाहरुले ई–बैंकिङ साथै तोकिएको बैंक तथा हुलाकमार्फत फाराम भरी आवेदन दिन सक्नेछन्। बैंक खाता नहुनेहरुले भने हुलाकमार्फत चेक प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
आवेदनका लागि अनलाइनबाट फाराम डाउनलोड गर्न सकिने छ। साथै तोकिएको बैंकहरु, हुलाक, गृह मामिला विभाग, जिल्ला समाज कल्याण कार्यालयहरू र सार्वजनिक आवास एस्टेट कार्यालयहरू तथा हङकङ आवास प्राधिकरणको ग्राहक सेवा केन्द्रहरुबाट पनि आवेदन फाराम प्राप्त गर्न सकिने छ।
अर्थ सचिव पल चानका अनुसार विद्युतीय आवेदकहरुले आवेदन दिएको १ हप्ता भित्र तथा कागजी फाराम भर्नेहरुले २ हप्ता भित्र भुक्तानी पाउने बताएका छन्। उक्त प्याकेजमा सरकारले ७१ अर्ब डलर खर्च गर्नेछ भने ७० लाख जनताहरु लाभान्वित हुनेछन्। सरकारको उक्त कदमलाई विपक्षीलगायत सबै राजनीतिक दलहरूले स्वागत गरेका छन्।
तर, केही आलोचकहरूले हङकङ छाडेर गइसकेका तथा हङकङ नै नफर्कनेहरुलाई समेत उक्त राहतका दिन लागिएको भनि आलोचना गरेका छन्। उक्त आलोचनाको बचाऊ गर्दै वित्तीय सचिवले भने, ‘ती व्यक्तिहरूको जाँच गर्न आवश्यक पर्ने प्रशासनिक प्रक्रियाको जटिलताको कारण त्यसो गर्नु परेको हो।’
सरकारबिरोधी आन्दोलन तथा कोरोना भाइरस महामारीका कारण खराब आर्थिक मन्दीबाट बच्न उक्त राहत प्याकेज गत फेब्रुअरी महिनाको बजेट भाषणमा घोषणा गरिएको थियो। सरकारको उद्देश्य स्थानीय उपभोग बढाउनु र जनताको आर्थिक बोझ कम गर्नु रहेको छ।
सन् २०११ मा समेत तात्कालीन अर्थ सचिव जोन चाङको कार्यकालमा सबै बासिन्दालाई ६ हजार डलरको दरले नगद बितरण गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया