सहमति कलेजको हितमा, विद्यार्थी सडकमा

मेडिकल कलेजको पक्षपोषण हुने गरी सरकारले गरेको निर्णयले चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थी मर्कामा परेका छन्।

कलेजहरूले ०७२–७३ को ब्याचदेखि नै बढी शुल्क असुले पनि सरकारले ०७४–७५ र ०७५–७६ का विद्यार्थीबाट लिएको बढी शुल्क मात्रै फिर्ता हुने गरी कलेज सञ्चालकहरूसँग सहमति गरेपछि विद्यार्थीले राज्यबाटै ठगिएको महसुस गरेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा भवानीश्वर गौतमले लेखेका छन्। उनीहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

०७२–७३ र ०७३–७४ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको हकमा विश्वविद्यालयको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी उपयुक्त निर्णय लिन चिकित्सा शिक्षा आयोगसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय मंगलबार सरकार र कलेज सञ्चालकले गरेका थिए । तर, कहिले अनुरोध गर्ने भन्ने कुनै मिति तोकिएको छैन।

विद्यार्थीको प्रतिनिधित्वविना दुई पक्ष मात्रै बसेर निर्णय गरिएको थियो । यसलाई विद्यार्थीले मेडिकल माफियासँग सरकार मिलेको बुझेका छन् । शुल्क फिर्ताको नाममा अधकल्चो र अपरिपक्व निर्णय गर्दै कलेज सञ्चालकलाई नै उन्मुक्ति दिइएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

‘शैक्षिक सत्र ०७२–७३ र ०७३–७४ का विद्यार्थीको हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अनुरोध गर्ने भनिएको छ, तर कहिलेसम्म त? समयावधि तोकिएको छैन,’ चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका संयोजक मिलन गैरेले भने, ‘आन्दोलित विद्यार्थीलाई सहभागी नगराई शिक्षामन्त्री, त्रिविका उपकुलपति र मेडिकल कलेजका केही सञ्चालक बसेर अन्यायपूर्ण निर्णय भएको छ । यो हामीलाई कुनै हालतमा मान्य छैन।’

समितिले शुक्रबार राजधानीमा कार्यक्रम गर्दै सरकार–कलेजबीचको निर्णय अमान्य रहेको जनाएको छ।