तिब्बती शरणार्थी नेपालका लागि यसकारण खतरा!

नेपालले तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंगका रूपमा मान्यता दिएको छ। अर्थात्, एक चीन नीतिमा नेपाल अडिग छ। यसले तिब्बतबाट भागेर आएका तिब्बती मूलका चिनियाँलाई शरणार्थीको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा सरकार द्विविधामै छ।

पहिलेको तुलनामा नेपालले तिब्बतीको अवैध आगमनलाई पूरापूर कडाइ पनि गरेको छ। त्यस्तो आगमत ठप्प भने छैन। वार्षिक एक सयदेखि डेढसयसम्म तिब्बती भागेर नेपाली भूमिमा छिर्छन्। यसरी भागेर आएका अवैध मानिन्छन्। सीमाबिन्दुमै पक्राउ परे प्रहरीले तत्काल चीन फर्काइदिन्छ। मुख्य भूमिमा आएपछि समातिए अध्यागमन कार्यालयलाई बुझाइदिन्छ।

अध्यागमन विभाग स्रोतका अनुसार यसरी पक्राउ परेका तिब्बतीलाई अवस्था हेरेर व्यवहार गरिन्छ। चिनियाँ पक्षले चाल पाए चीन पठाइदिने र चाल नपाए शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय (यूएनएचसीआर)लाई बुझाइदिन्छ। यूएनएचसीआरले शरणार्थीको अस्थायी परिचयपत्र दिन्छ र स्वयम्भूस्थित रिसेस्पसन सेन्टरमा पठाउँछ। यूएनएचसीआरकै मध्यस्थतामा ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ बनेपछि तिब्बती धर्मशाला पुर्याइन्छ।

यूएनएचसीआर र नेपाल सरकारबीच भएको अनौपचारिक समझदारीअनुसार यो काम हुने गर्छ। नेपालमा यूएनएचसीआर सन् १९६० मा खुले पनि १३ वर्षपछि फेरि बन्द भएको थियो। तिब्बतीलाई परिचयपत्र दिन रोकिएकै वर्ष फेरि यूएनएचसीआरका कार्यालय खोलियो।

‘तिब्बत फर्काउँदा उसलाई झन् अप्ठेरो पर्ने भएकाले भरसक हामी पठाउन चाहँदैनौं,’ अध्यागमनका एक अधिकारी भन्छन्, ‘व्यावहारिक हिसाबले चल्नुपर्ने बाध्यता छ।’

भारत निर्वासित भएका तिब्बतीलाई पुनः नेपाल फर्किन भने कुनै रोकतोक हुँदैन। नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधि गर्न धर्मशालाबाट जनशक्ति ल्याइन्छ। सन् २००८ मा चीनमा ओलम्पिक आयोजना हुँदा धर्मशालाबाट नेपाल आएर आन्दोलन गरेका थिए। त्यसबेला नेपालमा लगातार ३ महिना तिब्बतीले आन्दोलन चर्काएका थिए। सगरमाथामा स्वतन्त तिब्बतको झन्ड फहराउने उनीहरूको योजना थियो। त्यसलाई रोक्न सगरमाथा आधार शिविरलगायत चीनसँगका केही सीमामा नेपाली सेना परिचालन गर्नुपरेको थियो। सगरमाथा क्षेत्रबाट सेनाले केही तिब्बतीलाई पक्राउ गरेको थियो।

यसबाट जुनसुकै बेला नेपाललाई आप्रवासी तिब्बतीले आफ्नो सक्रियताको थलो बनाउन सक्ने देखिन्छ। अझ वि.सं.२०२० को दशकमा भएको खम्पा विद्रोहमा तिब्बतीले नेपाली भूमि नै प्रयोग गरेका थिए। अमेरिकी खुफिया संस्था सीआईएको योजनामा नेपालबाटै चीनविरुद्ध खम्पाले सशस्त्र युद्ध छेडेका थिए। यो विश्लेषण आज आइतबारको नेपाल साप्ताहिकमा मनबहादुर बस्नेतले ‘अमेरिकाको तिब्बत कार्ड’ शीर्षक स्टोरीमा गरेका छन्।

‘दलाई लामाको निर्वासित सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयन गराउने फ्रन्टलाइनका रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्छन्,’ लामो समय विशेष ब्युरोमा काम गरेका पूर्वडीआईजी बमबहादुर भण्डारी भन्छन्, ‘तिब्बत मामिला चर्काउने नीति लियो भने स्वतः नेपालमा त्यसको असर देखिन्छ। अहिले खास गतिविधि नदेखिनु हाम्रो सुरक्षा कडाइले मात्र नभएर धर्मशालाको नीतिका कारण पनि हुन सक्छ।’