युनिकोड
घरेलु राजनीति छताछुल्ल छ। राजनीतिक अस्थिरता चरम विन्दुमा पुगेको छ। सरकार बन्ने, ढल्ने फोहोरी खेलले मुलुक आक्रान्त छ। प्रधान्मन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा अप्रत्याशितरूपले राजदूत फिर्ता बोलाइन्छ। बेथितिको यस्तो पराकाष्ठामा विदेशनीतिको कुशल सञ्चालनको चर्चा गर्नु भनेको ‘काठको गोलो दुलोमा चारपाटे ठेँडी’ भनेझैँ हुन्छ।
तथापि, यतिबेला विदेशनीतिको कुशल सञ्चालनबारे कुरा कोट्याइरहनु झन् सान्दर्भिक छ। विदेशनीतिको सञ्चालनमा सरकारमा बस्ने टाउकेहरूको जारी मनोमानीबारे केही गर्न नसके पनि चारैतिरबाट सक्नेले लेखिराखेर, बोलिराखेर कमसेकम झक्झक्याइराख्नु आजको आवश्यकता हो।
आजको तरल अन्तर्राष्ट्रिय माहौलमा झन् हाम्रोजस्तो देशले वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनको मुद्दामा निरन्तरको सजगता, गम्भीर सुझबुझ र परिआउँदा साहसको कूटनीति अवलम्बन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने धेरैको धारणा छ। यो बिलकुल सही र यथार्थपरक भनाइ हो। यसका साथै कूटनीतिक व्यवहारमा विश्वसनीयता, भनाइ र गराइमा एकरूपता पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। वास्तवमा हाम्रो जस्तो देशले अविचलित कूटनीतिक विश्वसनीयताको प्रदर्शन गर्नसके मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव र विश्वास आर्जन गर्न सम्भव हुन्छ।
कूटनीतिक विश्वसनीयता यसकारण पनि आवश्यक छ कि आगामी दिनमा आर्थिक र सामरिक दुवै क्षेत्रमा शक्तिशालीरूपमा उदाउँदै गरेको हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीन र उसलाई पछ्याउँदै गरेको दक्षिणी छिमेकी भारत दुवैको बलियो र बदलिँदो राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक स्वरूप र व्यवहारको हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि भनिएझैँ हाम्रा सरकार चलाउने दलहरूले वैदेशिक नीति सञ्चालनमा यसबारे लामालामा भाषणबाहेक सम्भावित कठिन हाँकलाई कसरी सामना गर्ने भन्नेबारे कुनै ठोस कूटनीतिक रणनीति बनाएको आभास पाइँदैन।
अतः वैदेशिक र घरेलु नीति सञ्चालनलाई कदापि एउटै आँखाले होइन, नेपालको विशिष्ट भूराजनैतिक अवस्था, सुरक्षा संवेदनशीलता एवं त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षाका जटिलतालाई अलग्याएर पृथक रूपबाट हेर्नु र तिनको उचित र समयसापेक्ष सामना कसरी गर्ने भनेर आवश्यक रणनीति बनाउन अपरिहार्य देखिन्छ।
विदेशनीतिमा राष्ट्रिय सहमति
पहिलो सर्त भनेको छिमेकी र अन्य मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध सञ्चालनमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्त अनुरूप विदेशनीति सञ्चालनका सवालमा यताउता दायाँबायाँ गर्न छाड्नु अत्यावश्यक छ। किनभने, देश बाँचे मात्र राजनीति बाँच्छ।
आजको तरल राजनीतिले गर्दा नेपालको शान्ति, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अख्ण्डतामा विद्यमान खतरा बाह्यभन्दा हाम्रै आन्तरिक कलह र कमजोरीको कारण बढ्न सक्छ भन्छन् धेरै विज्ञहरूले। उनीहरूका अनुसार यसका धेरैमध्ये केही मुख्य कारणचाहिँ दलहरूबीचको खिचातानी र संकीर्ण सोच, आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताको निरन्तरता, बहुरूपी कूटनीति सञ्चालन, लथालिंग अर्थतन्त्र अनि राज्यका तीनै महत्त्वपूर्ण अंगमा बेलगाम व्याप्त भ्रष्टाचार नै हुन्। यी बेथितिलाई बिस्तारै कम गर्दै लगेर अन्त्य नगर्ने हो भने कुनै बेला देश गम्भीर भड्खालोमा पर्न सक्ने चेतावनीलाई जिम्मेवार ठाउँमा रहेकाहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन।
सिमाना छुट्याएर बारबेर
अंग्रेजीमा भनाइ छ– ‘गुड फेन्सेस मेक गुड नेबर्स!’ अर्थात् छिमेकी र आफ्नो सिमाना छुट्याएर दह्रो बारबेर गर्यो भने सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। यो भनाइ आफूभन्दा बलिया छिमेकीको हकमा अझ सान्दर्भिक हुन्छ। सम्बन्धमा आउने प्रायः धेरै समस्या सिमानाकै कारण देखिन्छन्। भारतसँगको हाम्रो मुख्य समस्या भनेको सीमा विवाद नै हो। खुला सीमाको कारण हाम्रो भूभागमा अतिक्रमण बढी नै छ। अतिक्रमणका अतिरिक्त भारतले हाम्रो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विशाल भूभाग जबर्जस्ती कब्जा गरेको छ। आपसी वार्ताद्वारा समाधान गरौँ भन्दा सुनेको नसुनेझैँ गरेर बलमिच्याइँ गरी टार्दै आएको छ।
चीनसँग पनि सीमा अतिक्रमणका घटना बेलाबेला समाचारमा आइराख्छन्। आगामी दिनमा यस्ता समस्या बढ्न नदिन हामी सतर्क रहनुपर्छ। खसगरी हाम्रो उत्तरी सीमा भूभागको अतिक्रमणभन्दा भू–रणनीतिक र सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबबाट आफ्ना लागि जोखिम्पूर्ण रहेको चीनको चिन्ता देखिन्छ।
सीमा विवादलाई सहज बनाउँदै कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्नेतिर अब पनि हामीले गम्भीरतासाथ ध्यान नदिने हो भने हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा सधैँ चिन्ताको विषय रहन्छ। अनि दुईपक्षीय सम्बन्ध कहिल्यै सरल, सहज र सुमधुर हुन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण यही हुनेछ।
हामीले बुझ्नैपर्ने अर्को महत्वपूर्ण नयाँ आयाम भनेको हामी दुई भिन्न राजनीतिक दर्शनमा आधारित विशाल छिमेकीको बीचमा छौँ। दुइटै एक्काइसौँ शताब्दीका आर्थिक, सामरिक हिसाबले उदाउँदा शक्ति हुन्। यो हाम्रो लागि अवसर र चुनौती दुवै हो। कुशल कूटनीतिक कलामार्फत सम्बन्धको व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने यो हाम्रो लागि अवसर होला, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न।
प्रभाव बढाउने चीनको प्रयास
विगतको चीनको शान्त कूटनीति अब कहीँ कतै देखिँदैन। आर्थिक र सैनिक क्षमतामा ठूलो फडको मारेसँगै चीनको रणनीतिक चासो र प्रभावक्षेत्र पनि विश्वव्यापी रूपमा बढेको छ। बीआरआई, जीएसआई र जीडीआईजस्ता आर्थिक, रणनीतिक र पूर्वाधार विकासजस्ता विश्वव्यापी चरित्र र आयाम बोकेका कार्यक्रम उदाउँदो चीनको विश्वराजनीतिमा आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयासका ज्वलन्त उदाहरण हुन्।
नेपालले चाँडो बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गरोस् भन्ने चीनको चाहना होला। एमसीसी अन्तर्गत अमेरिकी परियोजना लागू हुने प्रक्रिया अघि बढेपछि त्यसलाई रोक्न नेपालमा एकाएक सडकदेखि सदनसम्म तताउने खेलो सुरु गरियो। २०१७ मा भएको एमसीसी परियोजना २०२१ मा आएर गिजोल्ने खेलमा कसको अदृश्य हात थियो? श्रीलंकाबाट एमसीसी परियोजना फर्काउन सफल भएपछि चीनले नेपालका केही वाम दललाई उकासेर एमसीसी र अमेरिकाको विरोध सडकमा चर्काउने काम गरेको अनुमान गर्नेहरू पनि छन्। उनीहरूको भनाइ पत्याउने हो भने एमसीसी परियोजना आफूले चाहेअनुसार फेल गराउन नसक्नुलाई चीनले आफ्नो निकै ठूलो कूटनीतिक असफलताको रूपमा लिएको छ।
यही कारण हाल चीन नेपालमा आफ्नो प्रभावक्षेत्र र सम्बन्धको साख थप नघटोस् भन्नेमा निकै सचेत देखिन्छ। चिनियाँ नेताहरूको तारन्तार भइरहेको नेपाल भ्रमणको एउटा कारण यो पनि हुनसक्छ।
यस्ता खतनारक आशंकाबाट चीनसँगको सम्बन्धलाई सहज बनाउन हामीले बढी सजग र सचेत रहनु पर्छ। तर नेपालप्रतिका उसका आफ्नै केही व्यवहार भने असहज पार्ने खालका छन। चीनको सदाशयतामा अथवा दयामा उत्तरी नाका बन्द हुने, खुल्ने गर्दा नेपाली व्यापारीका सरसामान नाकामा महिनौँ थन्किएर सडेर जाने गरेको खबर आउने गर्छ।
असल मित्रको उपाधि मात्र खोज्ने, एक चीनको मन्त्र मात्र नेपालले जपोस् भन्ने चाहने, अन्य देशसँगको सम्बन्धलाई पनि चीनकै स्वार्थको चस्माले हेर्दिनुपर्ने हो भने त कसरी हाम्रो सम्बन्ध समानता र पारस्परिक हितमा आधारित छन् भनेर पत्याउने? भनाइ र गराइ फरक हुने हो भने कसरी आपसी हितका मुद्दाहरू समाधान होलान्? पटकपटक नाका खोलिदेऊ भनेर गिडगिडाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नै नेपाल–चीन मित्रतालाई सुखद बनाउने तर्फको पहिलो पाइला बन्नुपर्छ।
भारतसँग लुकामारीको खेल
भर्खरै सक्किएको निर्वाचनबाट नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा तेस्रोपटक सरकार बनेको छ भारतमा। भलै मोदीको भारतीय जनता पार्टीले चुनावमा स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेन। तर यसबाट भारतको नेपाल नीतिमा कुनै नयाँपन आउने छैन। किनभने नेपालसँगको द्वीपक्षीय सम्बन्ध सञ्चालनको प्रमुख र स्थायी निर्णायक भनेको मुख्यतः भारतको विदेश मन्त्रालय हो, राजनीतिक नेतृत्व होइन।
त्यसकारण भारतमा हुने कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनले नेपालसँगको विदेशनीति सञ्चालनका उदेश्य, दृष्टिकोण र व्यवस्थापनमा कुनै तात्विक फरक पर्दैन! नेपाललाई सधैँ आफ्नो रणनीतिक नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नदिने भारतको विदेशनीति भारतमा बेलायती उपनिवेश रहँदादेखिकै हो। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आगामी दिनमा चीन जति शक्तिशाली हुँदै जान्छ, नेपालमाथि भारतको चासो र प्रत्यक्ष होस् या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप त्यत्तिकै बढ्दै जाने खतरा छ।
तापनि भारत हाम्रो अत्यन्त निकट मित्र हो। गहनता, जटिलता, व्यापकता, संवेदनशीलता अनि खुला सीमाना, सबै दृष्टिकोणबाट भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध विशिष्ट र जटिल पनि छ। भनाइ नै छ, अति सामीप्यले सौहार्द्रताभन्दा समस्या जन्माउँछ। त्यसैले नजिकको छिमेकीसँगको सम्बन्धको व्यवस्थापन हेर्दा जति सहज देखिन्छ वास्तवमा त्यत्तिकै कठिन र जटिल हुन्छ भनिन्छ।
भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई समयको विभिन्न कालखण्डमा उज्यालो र अँध्यारोबीच लुकामारीको खेल जस्तै भन्छन् कसैकसैले। यो भनाइ उचित लाग्छ, धेरै दृष्टिबाट। हामीले कुशल छिमेकनीति सञ्चालन गर्न नसक्नुको कारण पनि सम्बन्धको गोरेटो स्पष्ट नभएर हो। वास्तवमा विगत होस् या वर्तमान, अथवा भविष्यमा भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धको कुशल व्यवस्थापन नै हाम्रो लागि ठूलो चुनौती थियो र रहनेछ।
एक अर्काको चालचलन, हैसियतबारे अन्तरंग थाहा हुने हुँदा बेलाबखत नाकरनुकुर भइराख्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले भारतसँग हाम्रा दुईपक्षीय सम्बन्धमा जति धेरै समस्याहरू छन्, सम्बन्धका सुमधुर आयाम पनि त्यत्तिकै छन्। भविष्यमा चीनपछिको दोस्रो अर्थतन्त्र र तेश्रो विश्वशक्तिको रूपमा उदाउँदो भारत हाम्रो लागि चुनौती र अवसर दुवै हो। सफल, सन्तुलित, सुझबुझ, सोच, सजग र साहसको कूटनीति सञ्चालन मार्फत हामीले आगामी दिनमा हाम्रा बहुआयामिक सम्बन्धलाई पारस्परिक हितका लागि विकसित गर्नु अत्यावश्यक छ।
नेपाली जमिन कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकमाथि भारतबाट एकतर्फी अतिक्रमण र सीमाका विषयमा हाम्रा दुईपक्षीय सम्बन्धमा समाधान गर्न बाँकी अनेकौँ असहज विन्दुहरू छन्। आगामी दिनमा यी मुद्दाहरूको सफल छिनोफानोले नै नेपाल–भारत सम्बन्धको आगामी रूपरेखा तय हुनेछ। यसका लागि भरपर्दो र पारदर्शी विदेशनीति सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।
उच्चस्तरीय वैदेशिक भ्रमण
उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान वैदेशिक सम्बन्धको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो। यस्ता भ्रमणहरूबाट आपसी सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउन मद्दत पुग्नुका साथै सम्बन्धमा देखिएका कुनै असहज अवस्थाको समाधान गर्न सहज हुन्छ। त्यसैले यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको आफ्नै विशिष्ट कूटनीतिक महत्व हुन्छ।
केही समययता विभिन्न मित्र राष्ट्रका टोलीले धमाधम नेपाल भ्रमण गरिरहेका छन्। यो नेपालको बढ्दो भूराजनीतिक महत्वको संकेत हो। यसबाट हामी आत्तिनु पर्ने कुनै कारण छैन।
हो, यस्ता भ्रमणहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न, भ्रमणको उद्देश्य र औचित्यबारे भने हामी अति चनाखो हुनु पर्छ। अन्यथा, मित्रहरू उत्तर या दक्षिण, पूर्व अथवा पश्चिम जहाँबाट आउँछन् आऊन्। तर हाम्रो अपेक्षा भनेको स्वार्थ मात्र होइन शुभेच्छा पनि बोकेर आऊन् भन्ने हुनुपर्दछ।
यसमा हामी चनाखो भएर तिनको जालमा नफस्ने हो भने जो जहाँबाट जतिपटक आए पनि केही फरक पर्दैन।
असंलग्नता र बहुसंलग्नता
सबै मित्रराष्ट्रसँग आर्थिक विकासमा सहयोग र सहकार्य बढाउने हो भने सन्तुलित, सुझबुझ, साहस र संयमको कूटनीति अवलम्बन गर्नेतर्फ नेपालले पाइला चाल्नु जरुरी देखिन्छ। सफल र विश्वसनीय कूटनीति भनेको कुनै पनि देशले पूर्ण रणनीतिक स्वतन्त्रता सहितको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नसक्ने क्षमता राख्नु हो। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा देखापरेका डरलाग्दा चुनौती थेग्न हामी अरु कसैबाट निर्देशित नभई हाम्रै राष्ट्रिय हित र स्वार्थबाट अभिप्रेरित हुनु अब अत्यन्त आवश्यक भएको छ।
सबैसँग आर्थिक विकासका लागि सहयोग, ऋण या अनुदान लिने हो, तर नेपालको राष्ट्रिय हित केन्द्रमा राखेर मात्र। आर्थिक विकासका सवालमा बहुसंलग्नता, तर राजनीतिक, सैनिक, सामरिक या प्रत्यक्ष या परोक्ष रणनीतिक अभिप्राय बोकेका कुनै पनि सैनिक गठबन्धन या विकास सहयोगबाट असंग्लग्न रहने हाम्रो वैदेशिक नीति हुनुपर्छ।
मेरो विचारमा एक वा बढी देश संलग्न कुनै पनि रणनीतिक उदेश्यका सैनिक वा सुरक्षा संगठनमा संलग्न नहुने नीति भनेको नै असंग्लन विदेशनीतिको गाँठी हो। हामीले अनुशरण गरेको र गर्नुपर्ने असंग्लन परराष्ट्र नीति पनि यही हो जस्तो लाग्छ। असंलग्नता भनेको कुनै पनि देशका सैनिकहरूसँग सम्पर्कै नगर्ने, सूचना आदान–प्रदान नगर्ने, प्रविधि, तालिम, गोष्ठीमा सहभागी नहुने अनि प्राकृतिक प्रकोप, र अन्य विपत् व्यवस्थापन, उद्धार कार्य, आदिमा साथसहयोग नलिने र सम्पर्क नै नराख्ने भन्ने होइनजस्तो लाग्छ।
असंलग्नता ‘निरपेक्ष तटस्थता’ होइन भन्ने धेरै कूटनीतिक विज्ञहरूको विचार छ। स्विट्जरल्यान्डले पनि यो सिद्धान्त त्यागेर संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको धेरै भइसक्यो। सही असंलग्नता भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा विशेषको चरित्र, हाम्रो राष्ट्रिय हित र औचित्यलाई हेरि अवलम्बन गरिने ‘सिर्जनात्मक सापेक्षता’ हो। सरदार यदुनाथ खनालले यसलाई ‘गतिशील तटस्थता’ भनेका छन्। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा मतदान हुँदा नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिनु त्यसैको उदाहरण हो।
यो सत्य हो– हामीले वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थालाई विचार पुर्याउन सकेनौँ भने यसबाट पक्कै गम्भीर संकटमा पर्छौं। अमेरिका मात्रै होइन, चीन, भारत र अन्य मित्रराष्ट्रसँग पनि कुरा यही हो। नेपालले सन्तुलित र परिपक्क कूटनीतिलाई मूलमन्त्र मानेर भारत, चीन, अमेरिका अनि अरु सबै मित्रराष्ट्रसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्नुपर्छ। हाम्रा पूर्वजहरूले यिनै परिपक्क र सुझबुझको प्रदर्शन गरेरै नेपालको साख राखे, देश जोगाए। हामीले इतिहासका राम्रा कुराबाट सिक्नेभन्दा इतिहास र पुर्खालाई धिक्कार्न मात्रै सिक्यौँ। अब कुनै मित्रराष्ट्र या कसैलाई दोष लगाएर केही हुनेवाला छैन। दोष हामीभित्रै छ। अब बोली र व्यवहारमा एकरूपता, सन्तुलन, संयम अनि सोच हाम्रो वैदेशिक नीति सञ्चालनमा प्रष्ट देखिनु पर्छ। वास्तवमा नीतिनिर्माणमा बस्ने या पुग्ने हाम्रो नेतृत्व वर्गको छुसी, एकले अर्कालाई दोष लगाउने अनि जवाफदेहिता पन्छाउनेजस्ता छुद्र व्यवहारले विदेश नीति कदापि चल्दैन।
कुनै पनि मित्रराष्ट्रसँग वैदेशिक सम्बन्धको स्थापना, सहयोग अथवा सम्झौता एकअर्काको हितलाई ध्यानमा राखी आपसी सहमतिबाट मात्र हुन्छ, गरिन्छ। जबर्जस्ती हुन सक्दैन। हाम्रा नेताहरूले यो मामुली कुरा बुझेका छैनन् भन्न खोजेको होइन। बुझेर पनि आफ्नो स्वार्थका लागि बुझ पचाएका मात्र हुन्। तर, यस्तो रवैयाले कहीँ पनि पुगिन्न। यस्तो खतरनाक दोधारे चरित्रले देश बर्बाद हुनसक्छ र हुन्छ भन्ने बुझेर बेलैमा बानी सुधार्नु बेस हुन्छ। हाम्रो भनाइ र गराइमा जति बढी एकरूपता र विश्वसनीयता देखिन्छ, हामीलाई छिमेकीले त्यति नै बढी विश्वास गर्छन्। हाम्रो विदेशनीति सञ्चालनको मूलमन्त्र यही भइदिए हुन्थ्यो।
(गोपाल थापा परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वशिष्टाचार महापाल हुन्)
प्रतिक्रिया