मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन

संसद्का पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनेको छ। लोकतन्त्रमा विरलै हुने यस्तो समीकरण बनाउनुका पछाडि संविधान संशोधनको उद्देश्यलाई एक प्रमुख कारणका रुपमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दलबीच २०८१ असार १७ गते भएको सात बुँदे सहमति वाचन गरेर २०८१ साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रेकर्ड गराउनुभएको छ। भिन्न विचारधारा र प्रतिस्पर्धात्मक सांगठनिक हैसियतका दुई दल मिल्नुको मुख्य उद्देश्यमध्ये तत्कालका लागि मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु रहेको छ भने दीर्घकालका लागि संविधान संशोधन गरेर राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नु रहेको छ। शपथग्रहणकै दिन (२०८१ असार ३१) पूर्ण आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर सकारात्मक कामको सुरुआत गरेको सरकारले अबका दिनमा संविधान संशोधन गर्न सक्दा आफ्नो औचित्य सावित गर्नेमा दुई मत छैन।

सत्तापक्षसँग तल्लो सदनमा दुई तिहाई मत भए पनि माथिल्लो सदनमा दुई तिहाई मत छैन, जुन संविधान संशोधनका लागि अनिवार्य हुन्छ। यता र उता गर्दागर्दै हठात् अकल्पनीय रुपमा सत्ताबाट प्रतिपक्षमा पुग्नुपर्दा हतास र उत्तेजित भइरहेको तेस्रो दल माओवादीलाई पनि साथमा लिएर संशोधन गर्न त्यति सजिलो छैन। तीन दलका बीचमा शान्ति सम्झौताको १८ बर्षपछि भर्खरै सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका सन्दर्भमा सहमति भएको पृष्ठभूमिमा संविधान संशोधनका लागि सहमति हुन असम्भव नै चाहिँ छैन। तर, यदि माओवादी सहमत नहुने हो भने तत्कालका लागि संविधान संशोधन सम्भव छैन। राष्ट्रियसभाको समीकरण आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि सत्तापक्षले कम्तीमा डेढ बर्ष कुर्नुपर्छ। किनभने, २०८२ फागुनमा हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न सक्दा मात्रै सत्तापक्षसँग संविधान संशोधनका लागि पर्याप्त मत हुन्छ। दुई ठूला दलबीचमा उच्चस्तरको समझदारीका साथ समीकरण बनेकाले यसको स्थायित्वका लागि आशावादी हुने ठाउँ छ। तर, विगतका अभ्यास र सत्ताको चरित्रलाई आँकलन गर्दा त्यति लामो समयसम्म समीकरण अहिलेकै अवस्थामा जाला कि नजाला भन्ने संशय कायमै छ।

संविधान संशोधनका अनेक विषयका बारेमा गम्भीरतापूर्वक व्यापक छलफल अपेक्षित रहन्छ। एक दशकको अभ्यासका क्रममा देखा परेका सबल र दुर्वल पक्षहरुलाई केलाएर कुनै हतार नगरी, सकभर संविधान निर्माणमा संलग्न सबै दललाई समेटेर संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य आवश्यक छ। संशोधनका विहङ्गम विषयहरुका बारेमा छलफल सुरु हुँदै गर्दा प्रदेश संचरनाहरुका बारेमा स्वतः ध्यानाकर्षण भइरहेको छ। किनभने, प्रदेश संरचनामा देखा परेको अस्थिरता र कार्यसम्पादनमा देखिएको निरीहताले प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न खडा भइरहेको बेला यसलाई सुधार गर्नका लागि संवैधानिक र संरचनात्मक सुधार जरुरी देखिएको छ।

प्रदेश संरचनाका कारण आम नागरिकमा संघीयताप्रति वितृष्णा पैदा भइरहेको छ। त्यसले मुलुकको प्रशासनिक खर्च मात्र बढाएको र विकास–निर्माणमा खास कुनै योगदान गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यसो हुनुका पछाडिको एक मुख्य कारण प्रदेश सरकारको अस्थिरता हो। बारम्बार प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्नेबाहेक प्रदेशले खासै काम गर्न सकेको अनुभूति नागरिकले गरेका छैनन्। नेपाल जस्तो तीन करोड जनसंख्या पनि नभएको मुलुकका लागि संघीयता कति आवश्यक थियो, यस विषयमा पर्याप्त बहसै नभएरै संघीयता अपनाएका कारण यसका विभिन्न मोडलका बारेमा पर्याप्त छलफलै भएन। राजतन्त्रको निरंकुशताबाट राजनीतिक दल र नागरिक आतंकित भइरहेको बेला बीचैमा घुसेका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयहरु संविधानकै अंग बनिसकेपछि अब यिनका बारेमा थप बहस गर्नुभन्दा अधिकतम रुपमा उपयोगी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

संविधान बनेपछि प्रदेशका दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। २०७४ पछि पहिलो पाँच बर्षे कार्यकालमा मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश सरकारहरुले पूरै कार्यकाल बिताए भने कर्णाली र लुम्बिनीमा दुई–दुई अनि कोशी, वागमती र गण्डकीमा चाहिँ तीन–तीनवटा सरकार बने। झ्याल–झ्यालमा मन्त्रालयका बोर्ड टाँसेर संघीयताको हुर्मत लिने काम पहिलो कार्यकालमै भइसकेको थियो, अहिले झन् त्यसलाई बढावा दिने काम भएको छ। डेढ बर्षको अवधिमा सात प्रदेशमा २४ पटक सरकार फेरबदल भएका छन्। अझै साढे तीन बर्ष बाँकी छ, कांग्रेस–एमाले मिलेका कारण राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा गरिए पनि बाँकी अवधिमा सबै ठाउँमा प्रदेश सरकार फेरिने निश्चित जस्तै छ। किनभने, कांग्रेस–एमालेबीच सबै प्रदेशमा सरकारहरुको कार्यकाल आधा–आधा गरेर बाँडिएको छ। औसतमा हिसाब गर्दा मुख्यमन्त्रीहरुको मुख्य काम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने, तुरुन्तै विश्वासको मत लिने र थोरै समयपछि राजीनामा दिनेमा सीमित भएको छ।

१९ महिनामा प्रदेशको विजोग :

एक त प्रदेश सरकारको खास आम्दानी छैन, खर्च मात्र छ। संघीय सरकारले दिएको बजेटबाट तलब, भत्ता, गोष्ठी, गाडी, इन्धन आदिमा मनग्गे खर्च गरे पनि कुनै पनि प्रदेश सरकारले विकास खर्च गर्न सकेका छैनन्। खासमा प्रदेश सरकार र नागरिकको प्रत्यक्ष सम्पर्क नै छैन। किनभने, जिल्ला र स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारका कुनै निकाय नै छैनन्, स्थानीय तहमार्फत योजना पठाउने हो। त्यसरी योजना स्वतःस्फूर्त होइन, पहिल्यै सेटिङका आधारमा निर्धारण हुन्छ। अझ प्रदेशको हकमा त कतिसम्म सुनिन्छ भने योजना पहिल्यै किन्नुपर्छ। यस विकृतिलाई रोक्न ठोस पहल नगर्दा प्रदेश सरकारका कारण भ्रष्टाचार आमरुपमा विस्तार हुने क्रम जारी छ।

केन्द्रमा कसरी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने भन्ने चिन्तामा केन्द्रित रहेर संविधान संशोधनको बहस प्रारम्भ भइरहेको बेला प्रदेशमा पनि राजनीतिक स्थायित्वलाई महत्व नदिई नहुने भएको छ। यस्तै प्रदेश संरचना राखिराख्ने हो भने कुनै दिन यसैका विरुद्धमा आन्दोलन चुलिएर व्यवस्था नै खतरामा पर्ने सम्भवना नकार्न सकिन्न। यसर्थ, संघीयतालाई आलोचनाबाट बचाउनका लागि संविधानमै परिवर्तन आवश्यक छ।

प्रदेश राजनीतिक अस्थिरता हटाउनका लागि मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुपर्छ। कार्यकारी भूमिकामा रहने मुख्यमन्त्री पटक–पटक नबदलिओस् र कम्तीमा पाँच बर्ष काम गर्न सकोस् भन्नका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन आवश्यक छ। मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशभरका मतदाताले सीधै मतदान गर्ने व्यवस्थाले एकातिर ऊ जनताबाट अनुमोदित हुन्छ भने अर्कातिर राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्दछ। प्रदेश निर्वाचनका बेला मतदाताले दुई मतपत्रको साटो तीन मतपत्रमा छाप लगाउँछन्– आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेशको मुख्यमन्त्री र समानुपातिकमा पार्टीलाई। यसो गर्दा थप खर्च हुने पनि होइन, प्रदेशसभा सदस्यसँगै एकै पटक मुख्यमन्त्री चयन हुन्छ। 

हातमा अधिकार नभएकाले पनि मौका मिल्यो भने अधिकार प्रयोग गरिहाल्ने अभ्यास रहेको नेपालमा त्यसो गर्दा एउटा प्रश्न खडा हुन्छ– मुख्यमन्त्री निरंकुश हुन्छ कि? त्यसबाट बचाउने उपाय संविधानमै राख्न सकिन्छ। त्यसका लागि बहुमत–अल्पमतको सामान्य अभ्यास होइन, मुख्यमन्त्रीका विरुद्धमा प्रदेशसभाबाट दुई तिहाई मतले महाभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ। त्यसो भयो भने मुख्यमन्त्रीले व्यक्तिगत निर्णयका आधारमा चल्न सम्भव हुन्न। कानुन प्रदेशसभाबाट बनाउनुपर्छ, मुख्यमन्त्रीका निर्णयहरु प्रदेशसभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ। त्यसैले प्रदेशसभालाई उपेक्षा गरेर मुख्यमन्त्री एक्लै अघि बढ्न सक्ने सम्भावना हुँदैन। यति गर्दागर्दै पनि कोही निरंकुश, व्यक्तिवादी र एकलकाँटे निस्किहालेछ भने त्यस्तो प्रदेश सरकार भंग गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग छँदैछ। यसर्थ, ऊ नै सर्वेसर्वा नहुने र उसलाई ‘चेक‘ गर्ने पर्याप्त ठाउँ भएकाले निर्धारित सीमाभित्र पाँच बर्ष काम गर्न दिने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्दा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन्छ।

केन्द्रका हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन उपयुक्त होला/नहोला, बहस गर्न सकिन्छ। तर, प्रदेशका हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन सम्भव र आवश्यक दुबै छ। अहिले पनि हामीले स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अभ्यास गरेकै छौँ। पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् र कानुन बनाउँदा पालिकासभाले बनाउँछ, कार्यान्वयन कार्यकारी तहमा बसेकाहरुले गर्दछन्। यसबाट पालिकाहरुमा पाँच बर्षसम्म नेतृत्व परिवर्तन नहुने कुरा सुनिश्चित भएको छ।

प्रदेशका हकमा मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न सक्दा कम्तीमा प्रदेशहरुमा देखिने गाइजात्रालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अहिले त मुख्यमन्त्रीको काम मुख्यमन्त्री भएकै दिनदेखि कसरी सरकार जोगाउने र कति आयु लम्ब्याउने भन्नेमा मात्र केन्द्रित छ। त्यसैका लागि समीकरण बदल्नुपर्ने, मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने र ठूलो संख्यामा मन्त्री बनाउनुपर्ने गलत अभ्यास जारी छ। यसबाट त प्रदेशहरु मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानाका रुपमा मात्र रुपान्तरण भइरहेका छन्। केन्द्रमा समीकरण बदलिनासाथ प्रदेशमा समीकरण बदल्नै पर्ने अभ्यासको विकृतिले गर्दा प्रदेशमा स्थायित्वका लागि भारतमा जस्तै क्षेत्रीय दलहरुको सम्भावना बढेर जान्छ। त्यसलाई रोक्न पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ।

(विष्णु रिजाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्)