लुम्बिनी प्रदेश सभाको नवौँ अधिवेशन अन्त्य भएको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सभाको नवौँ अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्।
नेपालको संविधान १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट अन्त्य भएको भन्दै प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ।
तीन महिनासम्म चलेको नवौँ अधिवेशन एमालेको नाराबाजी र बहिस्कार बीचमा सकिएको छ। विश्वासको मत लिने, प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट ल्याउने र केही विधेयक पारित गर्ने बाहेक लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन।
साउन २८ गते माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेपछि भदौ १ गतेबाट प्रदेश नवौँ अधिवेशन सुरु भएको हो। आफ्नो पार्टीले दुई जना सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना प्रदेश सभामा जानकारी दिनुपर्ने माग गर्दै प्रतिपक्षी एमालेले निरन्तर प्रदेश सभा बैठक अवरोध गरिरह्यो।
एमाले र माओवादी अलग नभइसकेको र नेकपा कायम हुँदा विमलाकुमारी खत्री वलीले दाङ क्षेत्र नम्बर ३ ख बाट प्रदेश सभाको उपनिर्वाचन जितेकी थिइन्। श्रीमान उत्तरकुमार वलीको निधन भएपछि सो क्षेत्रमा उनी चुनाव लडेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि विमलाले माओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन्।
त्यस्तै अजयकुमार शाही हृदयेश त्रिपाठीको स्वतन्त्र राजनीतिक समूहबाट सूर्य चिन्ह लिएर नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ ख बाट चुनाव जितेका हुन्। वली र खत्री शंकर पोखरेलको सरकार ढाल्न निर्णायक भूमिका थियो। नयाँ बनेको केसी नेतृत्वको सरकारमा दुवै जना मन्त्री छन्।
एमालेले भने विमलाकुमारी खत्री वली र अजय शाही वैधानिक रुपमा आफ्नो दलका रहेको र उनीहरुलाई कारबाही गरिएको जनाउँदै आएको छ। कारबाहीको सूचना प्रदेश सभाबाट जानकारी गराउनुपर्ने उसको माग छ। कारबाहीको सूचना जानकारी गराएमा वली र शाही पदमुक्त हुन्छन्। तर माओवादी केन्द्रले भने दुई सांसदलाई एमालेले आफ्नो भनेर दाबी गर्न नपाउने बताएको छ।
यो सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा परेको छ। मुद्दा परेपनि एमालेले निरन्तर प्रदेश सभा बैठक अवरोध गर्दै आएको छ।
नवौं अधिवेशनमा सरकारले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने र बजेट ल्याउने दुई मुख्य काम गरेको छ। भदौ ७ गते माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। उनलाई कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका अजय शाहीले मत दिएर पद सुनिश्चित गराइदिएका थिए।
विश्वासको मत लिने दिन ७ गते पहिलो बैठक एमालेले नाराबाजी गर्दै अवरोध गरेको थियो भने दोस्रो र तेस्रो बैठक बहिस्कार गरेको थियो। बहिस्कार गरेको दोस्रो बैठकमा केही विधेयक प्रस्तुत भएका थिए। तेस्रो बैठकमा विश्वासको मतको प्रक्रिया चलेको थियो।
केसी नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउँदा पनि एमालेका सांसद प्रदेश सभामा अनुपस्थित भएका थिए। असोज २० गते बसेको पहिलो बैठकमा एमालेका सांसदले नाराबाजी गरेका थिए। प्रतिपक्षी बेन्च खाली भएको त्यसै दिनको दोस्रो बैठकमा आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको नवौँ अधिवेशनमा १२ वटा बैठक बसेको छ। यस बिचमा तोकिएका धेरै बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भए।
नवौँ अधिवेशनको अवधिभर पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता एक पटक मात्र बैठकमा उपस्थित भए। उनैले मात्र रोष्ट्रममा पुगेर दलको तर्फबाट बोले। कात्तिक २८ गते प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै पोखरेलले दुई सांसदको बारेमा कानूनी र संवैधानिक निरुपण नहुँदासम्म प्रदेश सभा चल्न नदिने बताएका थिए। उनले विधि पद्धती र संस्कार विपरित सरकार चलेको आरोप लगाएका थिए।
पोखरेल बोलेको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री केसीले एमालेले गाईजात्रा देखाएर संस्कार सिकाएको भन्दै जवाफ फर्काएका थिए। मुख्यमन्त्री बोलेको यो बैठक नै नवौँ अधिवेशनको अन्तिम बैठक भएको छ। कात्तिक २९ गतेको अन्तिम बैठकमा बोल्दै सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले विगत अधिवेशन भन्दा फरक परिदृश्य नवौं अधिवेशनमा रहेको बताएका थिए।
Shares
प्रतिक्रिया