नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनअन्तर्गत सोमबारदेखि प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन सुरु हुँदैछ। महाधिवेशनअन्तर्गत वडा, पालिका र प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन सुरु गरेको हो।
कांग्रेसले देशैभरका एक सय ६५ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा सोमबार अधिवेशन हुने कार्यतालिका छ। मंसिर ९ गतेसम्म अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने छ।
कार्यतालिकाअनुसार मंसिर १० गते दुई वा दुई भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा क्षेत्र भएका जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन र मंसिर १६ र १७ गते सात वटै प्रदेशको अधिवेशन हुनेछ। यस्तै मंसिर २४–२६ मा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ।
तर, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा भने सोमबार अधिवेशन नहुने भएको छ। तीन वटै जिल्लामा वडा र गाउँपालिका तहमा विवाद कायमै छ।
कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले विवादित जिल्लाबाहेक अन्य ठाउँमा सोमबार प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन हुने जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन तथा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय सम्मेलन गठन गर्ने प्रयोजनका लागि कांग्रेसले प्रतनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय सम्मेलनको क्षेत्र मानेको छ।
प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनका प्रतिनिधिहरू सदस्य मानिन्छन्। उक्त क्षेत्रभित्र रहेका पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिका वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, संघीय संसदका सदस्य र उम्मेदवार, प्रदेश सभाका सदस्य र उम्मेदवार पनि अधिवेशनका सदस्य रहने कांग्रेसको विधानमा व्यवस्था गरिएको छ।
अधिवेशनले २७ जना केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने छ। विधानअनुसार प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनले कम्तीमा चार महिलासहित १४ जना प्रत्यक्ष र महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट १० जना प्रतिनिधि समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रको जनसंख्याको बनोटअनुसार तोकिए बमोजिम निर्वाचित गर्ने विधानमा उल्लेख छ।
तर, पछिल्लो समय कांग्रेसले दलिततर्फ एक जना र मधेसी, थारु, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्तिमध्येबाट थप एक जना महाधिवेशन निर्वाचित गर्न परिपत्र गरेको छ।
विधानअनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनका लागि पार्टीको क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेको चार वर्ष पुगेको हुनुपर्दछ। प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापति पदेन केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छ।
प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधि मानिन्छन्।
अधिवेशनबाट कांग्रेसले केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट दुई महिलासहित सात जना प्रत्यक्ष र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट चार जना प्रतिनिधि सभा क्षेत्रको जनसंख्याको बनोटअनुसार तोकिए बमोजिम समानुपातिक आधारमा केन्द्रीय महासमिति सदस्य निर्वाचित गर्दछ।
प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट सभापति, दुई सचिव, र दुई सहसचिव निर्वाचित हुनेछन्।
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेको चार वर्ष पुगेको सदस्यमात्र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापतिका लागि उम्मेदवार बन्न सक्ने प्रावधान छ।
विधानतः प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रभित्र रहेका प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रका क्षेत्रीय सभापति उपसभापति रहन्छन्। सभापतिले प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्यमध्येबाट नाम प्रस्ताव गरी निर्वाचित कार्यसमितिबाट कोषाध्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्दछ।
प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमा एक महिला सहित चार जना प्रत्यक्ष निर्वाचित, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट ६ जना सदस्य सम्पूर्ण क्षेत्रको जनसंख्याको बनोटअनुसार तोकिए बमोजिम समानुपातिक आधारमा निर्वाचित सदस्य हुनेछन्।
यस्तै प्रत्येक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित एक महिलासहित तीन जना गरी दुई प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट ६ जना कार्यसमिति सदस्य हुने छन्।
निर्वाचित सभापतिले कार्यसमितिमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्ने व्यवस्था, समावेशी सिद्धान्त र अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व समेतलाई ध्यानमा राखी कार्यसमितिको कुल संख्याको २० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्न सक्छ।
एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा सम्मेलन
कांग्रेसले सोमबार नै एकमात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरुमा जिल्ला अधिवेशन गरेर नेतृत्व चयन गर्दैछ। जिल्लाभित्रको प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनका सदस्यहरु जिल्ला अधिवेशनका प्रतिनिधि मानिन्छन्।
जिल्ला अधिवेशनका सदस्यसहित गाउँपालिका कार्यसमितिका सभापति र नगरपालिका कार्यसमितिका सभापतिलाई कांग्रेसले जिल्ला सम्मेलनका सदस्य मान्दछ।
जिल्ला अधिवेशनका सदस्यले आफूमध्येबाट जिल्ला सभापति, पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचन गर्नेछ।
एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको जिल्ला अधिवेशनले कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको क्षेत्रीय प्रतिनिधिमध्येबाट जिल्ला सभापतिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक महादेवप्रसाद यादवले जानकारी दिए।
यद्यपि, विधानमा भने जिल्ला अधिवेशनले कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट जिल्ला सभापतिको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ। यो व्यवस्था दुई वा दुईभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको हकमा यथावत रहेको यादवले बताए।
निर्वाचन समितिले असोज १४ गते जारी गरेको परिपत्रअनुसार एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा कार्यसमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधि दुवैमा उम्मेदवार बन्न पाइँदैन। परिपत्रमा दुई वा दुईभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरुमा महाधिवेशन प्रतिनिधि जिल्ला कार्यसमितिमा उम्मेदवार बन्न पाउने उल्लेख छ।
‘त्यसो गर्दा महाधिवेशन प्रतिनिधिको पद जाने छैन,’ परिपत्रमा भनिएको छ।
जिल्ला अधिवेशनले प्रतिनिधिमध्येबाट दुई उपसभापति, दुई सचिव दुई र दुई सहसचिव निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ। सभापतिले जिल्ला कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्यमध्येबाट नाम प्रस्ताव गरी निर्वाचित कार्यसमितिबाट निर्वाचित भएकालाई कोषाध्यक्ष बनाउने प्रावधान विधानमा छ।
जिल्ला अधिवेशनले प्रतिनिधिमध्येबाट प्रत्येक गाउँपालिकाबाट कम्तीमा एक महिलासहित दुई जना, नगरपालिकाबाट कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना, उपमहानगरपालिकाबाट कम्तीमा दुई महिलासहित पाँच जना, महानगरपालिकाबाट कम्तीमा तीन महिला सहित सात जना सदस्यहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नेछ।
महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट सबै स्थानीय तहबाट जोडेर प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्य जिल्लाको सम्पूर्ण जनसंख्याको बनोटअनुसार समानुपातिक आधारमा निर्वाचित गर्नेछ।
अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये एक सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नेछ। यस्तै सभापतिले कार्यसमितिमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व समेतलाई ध्यानमा राखी कार्यसमितिको कुल संख्याको २० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था छ।
सभापति पदको निर्वाचनमा विजयी हुन खसेको मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनु पर्ने अनिवार्य वयवस्था विधानमा गरिएको छ। सभापति पदको पहिलो चरणको निर्वाचनमा कसैले पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत नल्याएमा, सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई जना उम्मेदवारकाबीचमा पुनः मतदान गरी बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुनेछ।
तर, पहिलो पटक नै दुई जना मात्र उम्मेदवार भएमा, बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार विजयी हुने विधानमा व्यवस्था छ।
एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरु
ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, लम्जुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला।
जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका जिल्लाहरु
ताप्लेजुङ, संखुवासभा, रामेछाप, दोलखा, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, पूर्वी रुकुम, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ, बाजुरा र म्याग्दी।
Shares
प्रतिक्रिया