श्रीलंकाली विज्ञ भन्छन् : अहिलेको संकट ऋणभन्दा पनि आन्तरिक कुप्रबन्धको नतिजा हो

श्रीलंकाका परराष्ट्र सम्बन्ध विज्ञ जर्ज कुकले केही वर्षयताको खराब आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण श्रीलंका अहिलेको जटिल संकटमा पुगेको बताएका छन्। 

न्युज सोसाइटी नेपालले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई), यसका अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपाल’ विषयक अन्तर्क्रियामा श्रीलंकाका पूर्वकूटनीतिज्ञ समेत रहेका कुकले त्यस्तो बताएका हुन्। 

‘श्रीलंकाले केही वर्षयता लिएका विकाससम्बन्धी नीति सही थिएनन्। त्यसकै परिणामस्वरुप अहिलेको समस्या आएको हो। अहिलेको संकट आउनुमा ७० प्रतिशत घरेलु बेथिति नै जिम्मेवार छ। कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र थला परेकै थियो। त्यसपछि युक्रेन संकटले पनि हामीलाई असर पार्यो,’ श्रीलंकाले चीनसँग बीआरआई अन्तर्गत लिएको ऋण तिर्न नसकेका कारण अहिलेको संकटमा फसेको हो कि भन्ने प्रश्नमा उनले भने। 

श्रीलंकाले हम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माणमा चीनसंग लिएको ऋण तिर्न नसक्दा अहिलेको समस्या भोगिरहेको भन्ने भाष्यको उनले घुमाउरो रुपमा खण्डन गरे। 

‘हेर्नुस्, तपाईं कुनै मुलुकसँग परियोजनाका लागि ऋण लिनुहुन्छ भने त्यसमा उसका सर्त अवश्य हुन्छन्। ऋण लिने र दिने मुलुकबीच दुवैलाई लाभ हुने खालको सम्झौता हुन आवश्यक छ। श्रीलंकाले चीनसँग पनि त्यही गरेको छ। अर्को कुरा, विदेशी सहयोग भनेको कुनै निशुल्क भोजन जस्तो होइन,’ कुकले भने। 

नेपालले पनि चीन वा अन्य मुलुकसँग ऋण सहयोग लिँदा आफूलाई अप्ठ्यारो नपर्नेगरी लिनुपर्ने उनले बताए। उनले अमेरिकाले पनि दोश्रो विश्वयुद्धपछि युरोपेली मुलुकको पुनर्संरचनाका लागि ऋण सहयोग दिएको बताउँदै युरोपेली मुलुकले त्यसलाई सही व्यवस्थापन गर्न सकेका कारण विकास गर्न सफल भएको बताए।  

रणनीतिक मामिलाका जानकार कुकले हम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माणको सुरुवाती चरणमा रहेको र त्यसमा अबका दिनमा औद्योगिक पार्कहरु बन्ने क्रममा रहेको बताए। 

‘हम्बनटोटा बन्दरगाह दुरगामी महत्वको परियोजना हो। त्यसबाट अबका पुस्ताले लाभ लिने अपेक्षा छ। अर्को कुरा, त्यहाँ अरु देशले पनि अब व्यापार गर्न पाउनेछन्, चिनियाँ कम्पनीको मात्रै नियन्त्रण रहने कुरा सत्य होइन,’ उनले भने। 

चीनसँग श्रीलंकाको ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको बताउँदै उनले त्यो टुट्न नसक्ने बताए। 

‘चीन एउटा उदाउँदो विश्व शक्ति हो। फेरि, चीनसँगको सम्बन्ध हिजो स्थापित भएको होइन। हाम्रो ६५ वर्षदेखि सघन सहकार्य छ। श्रीलंकाले उसले विकासमा गरेको प्रगतिबाट आर्थिक लाभ लिन चाहेको छ,’ उनले भने। 

श्रीलंकाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत रुस र चीनबाट सहयोग पाइरहेको उनले बताए। 

‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का पाँच सदस्यमध्ये रुस र चीनले श्रीलंकालाई समर्थन गर्छन्। श्रीलंकाले यो कुरालाई पनि हृदयंगम गरेर सम्बन्ध राख्दै आएको छ नकि कसैको दबाब वा प्रभावमा,’ उनले भने। 

अन्तर्क्रियामा भूराजनीतिक मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्लेले नेपालले चीनको बेल्ट एन्ड रोड र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत राष्ट्रिय हित हुनेगरी सहयोग लिनुपर्ने बताए। 

‘चीन हाम्रो छिमेकी मुलुक मात्रै नभएर उदाउँदो शक्तिराष्ट्र पनि हो। उससँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने राजनीतिक, आर्थिक र भूराजनीतिक बाध्यता छ। तर हामीले चीनबाट व्यवसायिक ऋण नभएर अनुदानमा जोड दिनु आवश्यक छ,’ वाग्लेले भने। 

उनका अनुसार ठूला विकास परियोजनालाई अनावश्यक रुपमा भूराजनीतिकरण गरिएका कारण नेपालले अपेक्षाकृत लाभ लिन सकेको छैन। 

‘विकास परियोजनामा विदेशी सहयोग लिनु नै राष्ट्रघाती हो भन्ने गरिन्छ। जुन गलत हो। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेर्ने हो,’ उनले भने। 

पत्रकार अजयभद्र खनालले चीनले सन् २००७ मा लोकतन्त्र पुनर्स्थापना भएयता चिनियाँ व्यावसायिक संस्थामार्फत् नेपालमा आफ्नो भूमिका बढाएको बताए। उनले बीआरआई अन्तर्गत चीनसँग व्यावसायिक ऋण लिन नहुने बताए। 

अर्का पत्रकार विश्वास बरालले बीआरआई अन्तर्गत नेपालमा रेल परियोजना जोड्ने कुरामा चिनियाँहरु नै द्विविधामा रहेको आफूले चिनियाँहरुसँगको कुराकानीमा पाएको बताए। उनले नेपाल मामिलामा भारत, अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्र एकातिर र चीन अर्कोतिर जस्तो वातावरण बनेको बताए। 

‘देउवा सरकार बनेपछि चीन सशंकित देखिन्छ। अर्कोतिर अमेरिका र पश्चिमा मुलुक उत्साहित देखिन्छन्। हालैका दिनमा अमेरिकी सैनिक अधिकारीहरुको हुल नै नेपालमा आइरहेका छन्,’ उनले भने।