गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कारागार व्यवस्थापनका लागि बजेटको अभाव रहेको बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कारागार विधेयक २०७८ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथिको छलफलको क्रममा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँणले यस्तो बताएका हुन्।
उनले कारागार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न संसदको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। कारगारमा बन्दीहरुको संख्या पनि ठूलो रहेको र त्यसको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम पनि चुनौतिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खाँणले त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकार र संसद दुवैले पहल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए। उनले सरकारले ल्याएको सो विधेयकले कारागार व्यवस्थापन र सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे।
मन्त्री खाँणले भने, ‘कारगारमा बन्दीहरुको संख्या पनि ठूलो छ। र, भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा एकदम चुनौति छ। कारागार व्यवस्थापनका लागि पनि राज्यले, सरकारले, हामीले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि आवश्यक छ। त्यसरी नै कारागार भित्र रहेका बन्दीहरु जसले आफ्ना आचरण सुधार गर्नु भयो, जसले सुध्रिने र सुधार्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। र, सामान्य अपराधमा दोषी भएकाहरुलाई कैद मिनाहा गर्ने प्रचलन पनि छ। यसलाई अझै कसरी व्यवस्थित गर्ने, कैद मिनाहाको व्यवस्थाले कारागार भित्र मैले आफ्नो आचरण सुधारे भने मेरो कैद मिनाहा हुन्छ भन्ने मानसिकता त्यहाँको कैदीहरूलाई पनि हुन्छ। त्यसले जेल व्यवस्थापनमा पनि मद्दत पुर्याउनेछ।’
गृहमन्त्री खाँणले कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा रुपान्तरण गर्ने कोसिसलाई सार्थक बनाउने गरी सो विधेयकले कैद मिनाहाको प्रावधानलाई पनि अझै खुकुलो बनाएको बताए।
विधेयकमा कारगारमा रहेका बन्दीहरुको सीप र क्षमतालाई मुलुकको उत्पादनसँग जोड्ने मनसाय पनि रहेको उनको भनाई थियो।
Shares
प्रतिक्रिया