युनिकोड
रेशम चौधरी संस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक मान्यता दिन फेरि माग गरेको छ।
२०७२ भदौमा कैलालीको टीकापुरमा नाबालकसहित ८ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनामा दोषी ठहर रेशम चौधरीसहित सबै बन्दीलाई तत्काल रिहा गर्न पनि नागरिक उन्मुक्तिले माग गरेको छ।
उन्मुक्तिका केन्द्रीय प्रवक्ता दामोदर पण्डितसहितले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर टीकापुर घटनाबारे पाँच बुँदे स्मरण पत्र बुझाएका हुन्।
जसमा नागरिक उन्मुक्तिले टीकापुर प्रकरणमा आफूहरुले उठाउँदै आएका सम्बोधन नभएसम्म प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिएको छ।
नागरिक उन्मुक्तिले संघमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थनको निर्णय भइसकेको अवस्थामा प्रदेशतर्फ कुनै गठबन्धनलाई सहयोग नगर्ने जनाएको छ।
‘२०७२ सालमा भएको टीकापुर घटनाका आरोपितहरू जो जेलमा बन्दी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको निःशर्त रिहाइ, ५८ जनाको मुद्दा खारेजी र उक्त घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी सार्वजनिक गर्न बनेका आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदासम्म प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदैनौँ। तत्काललाई कुनै पनि गठबन्धनलाई सहयोग र समर्थन पनि नगर्ने स्मरण गर्न चाहान्छौँ,’ प्रमलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ।
नागरिक उन्मुक्तिले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको पत्रमा तत्कालै अब बन्ने सुदूरपश्चिचम प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने पनि संकेत गरेको छ।
सुदुरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७ सांसद छन्। जसले गर्दा यहाँ एमाले-माओवादी सत्ता गठबन्धन र नेपाली कांग्रेसको सरकार बनाउने कुरामा नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक अवस्थामा छ।
पत्रमा जेलमा रहेका पार्टी संरक्षक रेशमलाल चौधरी र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको भेटको पनि स्मरण गरिएको छ।
‘तपाईं दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमणमा रहँदा दिल्लीमा कथित मुख्य आरोपी भनिएका रेशम चौधरीलाई भेटेको कुरा...', पत्रमा भनिएको छ, '२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनअघि कैलालीको मुसरियामा तपाईंले दिएको अभिव्यक्ति पनि स्मरण गराउन चाहन्छौँ।’
उन्मुक्तिले थारु समुदायको अगुवाइमा २०७२ मा भएको आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक पहिचानको भएको तर्क गरेको छ। उसले यो एजेण्डा प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादीले उठाएको पनि उसले स्मरण गराएको छ।
‘यो देशका सबै दलले राजनीतिक माग राखेर चलाएको आन्दोलन राजनीतिक भए, गर्व गर्नलायक बने', पत्रमा भनिएको छ, 'तर २०७२ सालमा मेचीदेखि महाकालीसम्म तराइमा बसोबास गर्ने भूमिपुत्र पहिचानवादी थारु जातिले चलाएको आन्दोलन किन राजनीतिक बनेन, बन्दैन र विभेद छ?’
उन्मुक्तिले १० वर्षे जनयुद्धमा हजारौँ थारुले बलिदानी गरेको सम्झाउँदै टीकापुर घटनाका कथित आरोपीलाई राजनीतिक मुद्दा मानेर निश:र्त रिहा गर्न र मुद्दा पनि खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छ।
प्रतिक्रिया