युनिकोड
नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सत्ता पक्षको एकाङ्की विषय नभएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सचेतक बर्तौलाले यस्तो बताएका हुन्।
उनले सत्ता पक्षले फास्ट ट्रयाकबाट नै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान राखिरहेको भन्दै त्यसो हुन नसक्ने स्पष्ट पारे। उनले विषयगत समितिमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक लैजानैपर्ने र त्यो प्रक्रिया लामो भए विशेष समिति बनाएर मात्रै विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘टिआरसीको विषयमा उहाँहरले फास्ट ट्रयाकबाट जाने कुरा गर्नुभएको छ। प्रोसेसको कुरा गरिरहनुभएको छ। हामी प्रोसेस छिटो गर्ने कुरामा तयार छौँ। तर कन्टेनमा छलफल गरौँ। कतिपय हिसावले कन्टेनमा नै बहस गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यसैले यो विषय राष्ट्रिय विषय हो। सत्ता पक्षको एकाङ्की विषय होइन। अन्य बिलहरु जसरी हामी संसदको अल्पमत र बहुमतले बढ्छौँ, यो विधेयक फरक हो।’
उनले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक छिटो टुंगिनुपर्छ भन्नेकुरामा नेकपा एमाले पनि सहमत भएको तर राष्ट्रिय विषय भएकाले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै विधेयक टुंग्याइनुपर्ने बताए।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार पक्ष भएर हस्ताक्षर गरेका कयौँ विषयहरुसँग सम्बन्धित भएकाले त्यो प्रतिकुल देशका ऐनहरु बन्नु नहुनेतर्फ सचेत गराए। उनले विधेयकमा पीडितहरुको भावना समेट्नुपर्ने, सत्यको राम्रोसँग अन्वेषण गरेर दोषीलाई कारबाही, पीडितहरुलाई परिपूरण राहत, क्षतिपूर्ति र न्याय दिन सक्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय माध्यमहरुले पनि हेरिरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार पक्ष भएर हस्ताक्षर गरेका कयौँ विषयहरु छन्। त्यो प्रतिकुल हाम्रो ऐन हुनु हुँदैन। सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित गरेका जघन्य मानव अधिकारका उल्लंघनका घटनासँग जोडिएका दोषीहरुलाई मेलमिलाप, उन्मुक्ति दिन सकिँदैन। प्रष्ट नजिर स्थापित गरेको छ। त्यो प्रतिकुल हामीले ऐन बनाउन मिल्दैन।’
सचेतक बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रको साझा विषय बनाइ कुनैपनि प्रश्न उठन नदिने गरी टुंग्याउनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया