युनिकोड
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीले बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्यांकन गर्ने नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद केसीले बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्यांकन गर्दा जनता राजस्व तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका बताए। उनले सरकारको यो नीति पुनरावलोकन गर्न माग गरे। सांसद केसीले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लागि दश वर्षसम्म जग्गा विक्री गर्न नपाउने प्रावधान पनि हटाउनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘भू–उपयोग नीति, भूमि ऐन र वर्तमान गठन आदेशले खेतीयोग्य जमिनलाई बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्यांकन गरिदाँ जनताले राजश्व तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसको सरकारबाट पुनरावलोकन गरिनुपर्छ। सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लागि दश वर्षसम्म जग्गा बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान हटाउनुपर्छ। दुःख परेर जग्गा लिनुपर्ने आफूले भोगचलन गर्ने जग्गा सबै बेच्दा पनि राजश्व तिर्न नसक्ने भएपछि के हो यो गाईजात्रा राज्यको?’
उनले थपे, ‘दर्जनौँ सुकुम्वासी आयोग बने, त्यो आयोग मात्रै बने मुलुकको सुकुम्वासीले हेरेका हेर्यै भए। अहिलेपनि जुन आयोगहरु बनेका छन्, सडकका बाटोको आधारमा भएका जग्गाको बाटोका आधारमा मूल्यांकन हुने रे। केहीगरी त्यो जग्गा उसले भोगचलन गर्नुपर्यो भने त्यो बेच्दाखेरी अरु सम्पती बेच्दा पनि त्यो जग्गाको मूल्य तिर्न नसक्ने भएपछि के हो यो नाटक? बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मुल्यांकन गर्दाखेरी ति सुकुम्वासीले जग्गाको पैसा तिर्न सक्छन्?’
सांसद केसीले देशमा दर्जनौँ सुकुम्वासी आयोग बनेपनि सुकुम्वासीहरुको समस्या समाधान हुन नसकेको बताए।
प्रतिक्रिया