युनिकोड
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो माग गरेका हुन्। प्रमुख सचेतक शाहीले नागरिकले तिरेको लाखौं रुपैयाँ कर कर्मचारी र बिचौलियाको हातमा पर्न नदिन पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने तर्क गरे।
भ्याटदेखि भन्सार करसम्ममा डिजिटल कर प्रणाली लागू गरिए राज्यकोषमा खर्बौं कोष जम्मा हुने प्रमुख सचेतक शाहीको भनाई थियो। उनले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र बिचौलियालाई पाल्नका लागि नागरिकले कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
प्रमुख सचेतक शाहीले भने, ‘अधिकांश नागरिकले वार्षिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा करिब लाखौं रुपैयाँ कर तिर्दछन्। तर कर राज्य कोषमा दाखिला हुनुको सट्टा कर्मचारी र विचौलियाको खल्तीमा दाखिला हुन् । त्यसैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ–भ्याटदेखि भन्सार करसम्म डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुस्। त्यो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राख्नुस्। कर दर नबढाई खर्बौ रुपैयाँ राज्य कोषमा दाखिला हुन्छ। त्यसले विदेशी ऋण लिनु पर्दैन। स्वदेशमै हामीले जति पनि पैसा कमाउन सक्छौं।’
प्रमुख सचेतक शाहीले शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय केही पनि निःशुल्क र गुणस्तरीय सेवा नागरिकले पाउने अवस्था नभएकाले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सो कुरालाई समावेश गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
उनले भने, ‘शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय छैन। स्वास्थ्य निशुल्क छैन। न्याय निःशुल्क छैन। खानेपानी निःशुल्क छैन। बिजुली निःशुल्क छैन। रोजगारी छैन। सडक गुणस्तरीय छैन। अनि, नागरिकले कर चाहिँ के का लागि तिर्ने? जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र बिचौलियालाई पाल्नका लागि कर तिर्ने? त्यही भएर नागरिकले कर तिर्दैनन्।’
प्रतिक्रिया