युनिकोड
सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि गठन गरिने जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशका बारेमा प्रमुख तीन राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा छलफल भएको छ।
आइतबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्नका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सो आयोगको कार्यादेशको सम्बन्धमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलका नेताहरूबीच छलफल भएको हो।
छलफलमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, एमालेका सचेतक महेश बर्तौला र नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको उपस्थिति रहेको थियो।
गत भदौ ६ गते संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुका बीचमा सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न जाँजबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम असोज ५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी सोही दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको थियो। यद्यपी आजको दिनसम्म आयोग बन्न सकेको छैन। आयोग बनाउने सम्बन्धमा बल्ल राजनीतिक दलहरुले छलफल सुरु गरेका छन्।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सरकारी निकायले गरेको भन्दै सोही अनुसन्धानलाई आधार मानेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने आफूहरुको धारणा रहेको बताए।
शुन्य स्थितिबाट अनुसन्धान सुरु गर्दा अनुसन्धान, छानबिनकै लागि गठित सरकारी संयन्त्रको अस्तित्व नै समाप्त हुने भएकाले सीआईबीको अनुसन्धानलाई आधार मान्दै थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
आयोगको नाममा स्थायी सरकारी संयन्त्रलाई कमजोर बनाउनु नहुनेमा आफूहरुको जोड रहेको उनले स्पष्ट पारे।
‘सुन तस्करीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मौजुदा कानूनमा के–कस्तो परिमार्जन गर्नुपर्छ त्यो परिमार्जन गर्ने कुरा सिफारिस गर्ने आयोगले। अहिलेको संरचनाहरुमा के–कस्तो सुधार गर्नुपर्छ सुधार गर्ने। अहिलेसम्म जे जति अनुसन्धान, छानबिनहरु भएका छन्, त्यसको माथि पनि अध्ययन गर्ने र त्यो अध्ययनलाई पनि हेरेर त्यसलाई प्रतिवेदन दिने भन्ने मुल आशय हो,’ उनले भने, ‘भदौ ६ गतेको आशय यही हो। केही घटनाहरूमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिसकेको छ। त्यो अनुसन्धान भइसकेको छ। त्यो अनुसन्धानलाई शुन्यमा नसोचौँ। त्यो छानबिनको प्रतिवेदन पनि अध्ययन गरेर त्यसमा कमी, कमजोरी छन् भने थप अनुसन्धान गरौँ तर राज्यका स्थायी संयन्त्रले गरेका अनुसन्धान केही पनि होइन, सबै नयाँ किसिमले गरौँ भन्यो भने राज्यका स्थायी संस्थाहरुको काम गर्ने कुरा समाप्त हुन्छ। राज्यका स्थायी रुपले छानबिन, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि गरेकै छन्। त्यसका माथि पनि आवश्यकता अनुसार थप छानबिन गर्नुपर्ने छ भने छानबिन गरेर जाऔँ भन्ने आशयमा छलफल भएको छ। फेरि सुरुबाट गर्ने होइन कि भएको अनुसन्धान, छानबिनमा उभिएर त्यसमा थप अरु के कुरा गर्नुपर्ने छ। कमजोरी छ भने थप गरेर जाऔँ भनेका छौँ। एमालेको भनाई अहिलेसम्म केही भएको छैन शुन्य छ भनिएको आशय देखिएको। त्यसो गर्दा निरन्तर काम गर्ने अंग कमजोर हुन्छ।’
छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै नेकपा(एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करीको प्रकृति, दायरा, परिमाण र संलग्न व्यक्तिहरुका बारेमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले छानबिन गर्ने आयोग बन्नुपर्ने बताउँदै कार्यादेश प्रष्ट रुपमा बनाउनुपर्ने बताए। उनले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा स्पष्टता हुनुपर्ने पनि बताए।
‘हिजो राज्यका निकायबाट गरिएका अनुसन्धान आफ्नो तहबाट होला। कति ग¥यो, गरेन त्यो आफ्नो पाटो छ। हामी जब आयोगको तहबाट कुरा गर्छौ भने आयोगले गर्ने काम के हुनुपर्छ भने सुन तस्करसँग जोडिएको त्यसको प्रकृति, दायरा, परिमाण के हो? संलग्न व्यक्ति को हुन्? तिनका बारेमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले छानबिन र अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र त्यो बारेमा सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने हो। त्यो पेश भएपछि प्रतिवेदन बमोजिम राज्यको निकायबाट अभियोजनको माध्यमबाट कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढ्छ,’ उनले भने, ‘यति माग गरेका हौँ हामीले। यसैका लागि आयोग बनाएको कारणले गर्दा यो कुरा प्रष्ट कार्यादेश बनाऔँ। काम, कर्तव्य, अधिकारमा यो समावेश गराऔँ भन्ने कुरा गर्दा सरकारले असजिलो, गाह्रो मान्नुपर्ने कुरा छ र? हामी के भन्दैछौँ भने शक्तिशाली आयोग हो यो। अदालत स्व सरहको काम गर्न सक्ने आयोग हो यो। ऐनले त्यो भन्छ। कार्यादेश पनि प्रष्ट सँगले काम गर्न सकिने आधार दिऔँ।’
उनले आयोग बनाउने सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार नभएको बताए।
प्रतिक्रिया