युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्यमान विश्वव्यापी शासन संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। भारतद्वारा आयोजित दोस्रो भोइस अफ ग्लोबल साउथ समिटलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्।
‘नेपाल बहुपक्षीयतावादको प्रतिबद्धतामा अडिग छ, जसको केन्द्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघ छ। यद्यपि हामीलाई के विश्वास छ भने विद्यमान विश्वव्यापी शासन संरचनालाई सान्दर्भिक बनाउन र आजको यथार्थ प्रतिबिम्बित गर्न यसमा समयसापेक्ष सुधार आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनाको सुधार प्रमुख प्राथमिकता बन्नुपर्छ।’
कोभिड महामारी, जलवायु परिवर्तन र भूराजनीतिक जटिलताहरुले विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको भन्दै उनले खाद्यान्न र उर्जाको बढ्दो मूल्य, कमजोर आर्थिक अवस्थाले चिन्ता थपिरहेको बताए।
‘हामीले त्यस्तो समावेशी र दिगो विश्वव्यापी वृद्धिको वकालत गर्न आवश्यक छ, जसमा गरिबी निवारण र आफ्ना नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि ग्लोबल साउथले उचित हिस्सा प्राप्त गर्दछ,’ प्रचण्डले भने।
नेपालले जलवायु परिवर्तनको बोझ बोकिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिमालयमा जलवायु परिवर्तनको असरले लाखौँ मानिसको जीवन र जीविकामा खतरा उत्पन्न गरेको बताए।
सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन कायम गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता स्मरण गर्दै उनले त्यसका लागि जलवायु कोषमा सहज पहुँच पूर्वसर्त भएको उल्लेख गरे।
दिगो विकास लक्ष्य पूर्तिका लागि उनले साझेदार मुलुक र संस्थाहरुसँग विकास सहायता, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, व्यापारमा सहुलियत र प्रविधि हस्तान्तरणजस्तो सहयोगको आह्वान पनि गरे।
यस पटकको समिटको विषयवस्तु ‘ग्लोबल साउथः टुगेदर फर वन फ्युचर’ रहेको छ। पहिलो समिट गत जनवरीमा भारतले नै आयोजना गरेको थियो।
प्रतिक्रिया