युनिकोड
संसद्ले आवश्यकताअनुसार बनाएको बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्ने व्यवस्था २०५८ सालमा गरिएको हो। तर सरकारले आवश्यक बजेट नदिएको भन्दै संसद् सचिवालयले विभिन्न दातृ निकायबाट सहयोग लिँदै आएको छ।
संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १२ मा संघीय संसद्लाई आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
दफा १२ को उपदफा १ मा ‘संघीय संसद् र सचिवालयको लागि अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरी वार्षिक बजेट निर्धारण गर्ने’ र उपदफा २ मा ‘निर्धारण गरेको बजेट नेपाल सरकारले विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्नेछ’ भनी उल्लेख छ।
आफ्नो लागि आफँै बजेट बनाउन सक्ने अधिकार संघीय संसद् बाहेक अन्य निकायलाई दिइएको छैन। तर संघीय संसद् आफ्ना लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउनभन्दा दातृ निकायको सहयोग लिनमा नै रमाउने गरेको देखिएको छ।
संसदीय जानकारहरू नीतिनिर्माण गर्ने स्थानमा दातृ निकायको सहयोग लिन नहुने तर्क गर्दछन्। भौतिक पूर्वाधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका नाममा लिइने सहयोगले सिधै नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने भएकाले नागरिकको आवश्यकता र हितमा नभई दातृ निकायको चाहनाअनुसार नीति निर्माण हुने जोखिम बढाउने तर्क उनीहरूको छ।
संसद्भित्र स्वार्थको द्वन्द्वका अध्ययनकर्ता किरण चापागाईं नीति निर्माण गर्ने निकायले कुनै पनि बहानामा दातृ निकायको सहयोग लिन नहुने बताउँछन्।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र कुनै पनि प्रलोभनविना स्वविवेकले नीतिनिर्माण गर्न सकुन् भन्ने अपेक्षाअनुसार संसद्लाई आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने विशेष व्यवस्था ऐनमा नै गरिएकाले संसद्ले आफ्नो अधिकार लिएर काम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
‘संसद् नीति निर्माणको सार्वभौम निर्णय गर्ने थलो हो। नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा दाताहरूको सहयोग लिन हुन्छ÷हुँदैन भन्ने कुरा गम्भीर प्रश्न हो,’ अध्येता चापागाईं भन्छन्, ‘संसद्ले कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्नु हुँदैन। संसद्लाई जे–जति बजेट चाहिने हो त्यो नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
संसद्को ब्यानरमा दातृ निकायले कार्यक्रम गर्ने र त्यसको आर्थिक जवाफदेहिता संसद् नहुने पद्धति विकास हुनुले संसद्प्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा गिराउने धारणा उनको छ।
वैदेशिक सहयोगले नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले त्यो मुलुक र जनताका लागि जोखिमपूर्ण हुने चापागाईंको दाबी छ। नीति निर्माणमा स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि संघीय संसद्को ऐनमा नै विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘सांसदहरू कस्तो कार्यक्रममा जान पाउँछन्, पाउँदैनन् भन्ने कुरा नियमावलीमै स्पष्ट लेखिनुपर्छ। तर हाम्रो संसद् त्यहीँ नै चुकेको छ,’ चापागाईंको कथन छ, ‘नीतिगत रूपमा स्पष्ट भइसकेपछि हाम्रा सांसदहरू जसले बोलायो त्यही कार्यक्रममा जाने, त्यसपछि दाताका एजेण्डा बोकेर संसद्मा बोल्ने कुरा हाम्रो लागि दुःखद् परिस्थिति हो।’
सांसदहरू एकाउण्टेबल भएर जनतालाई ट्रान्सपरेन्ट छौँ है भनेर देखाउन सक्नुपर्ने चापागाईं बताउँछन्।
त्यस्तै, राजनीतिक विश्लेषक डा.विष्णुराज उप्रेतीले दातृ निकायको सहयोगलाई सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकता अनुसारका क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने धारणा राखे।
लामो समय द्वन्द्वमा फसेर अहिले विकासको गतिमा नमूना मुलुकको रूपमा आफूलाई अघि बढाएको रुवाण्डाको मोडल सिकेर नेपाल सरकारले दातृ निकायको सहयोगलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘नेपालमा विदेशी सहायता नियोगहरूको दादागिरी छ। रुवाण्डासँग त्यस्तो खालको दादागिरीलाई आफ्नो देश विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेकानिज्महरू छन्,’ उप्रेती भन्छन्, ‘विदेशीहरूलाई मुलुकको राष्ट्रिय उद्देश्यमा कसरी ल्याउने भन्ने कुराको पाठ त्यहाँबाट सिक्नुपर्छ नेपालले।’
नीति निर्माणमा नभई विकास निर्माणका काममा दातृ निकायको सहयोग लिनुपर्ने र सहयोग परिचालनका लागि संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
संघीय संसद् सचिवालय भने बजेट अभावमा दातृ निकायको सहयोग लिन बाध्य भएको बताउँछ।
आफ्नो लागि आफैँ बजेट बनाएर लिनसक्ने अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको सचिवालय बजेट अभावमा सहयोग लिन बाध्य भए पनि नीति–निर्माणमा प्रभाव नपर्ने दाबी गर्छ।
सचिवालयका अध्ययन तथा अनुसन्धान सचिव सुदर्शन खड्काले विभिन्न शीर्षकमा दातृ निकायबाट हुने खर्चको पारदर्शिता कायम गर्ने सवालमा छलफल भइरहेको बताए। संघीय संसद् मात्रै नभई अन्य आयोजना, परियोजनाहरूमा दातृ निकायबाट भएका खर्चलाई बजेट प्रणालीभित्र ल्याएर पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने विषयमा सचिवालय सकारात्मक रहेको खड्काले बताए।
‘अर्थ मन्त्रालयले संसद्लाई आवश्यक बजेट नदिनाको कारणले हामी केही केही कुरामा दातृसंस्थासँग भर पर्नु परेकै छ,’ सचिव खड्का भन्छन्, ‘रुवाण्डाको उदाहरण राम्रो लाग्यो। हाम्रो भनाइ पनि बजेटरी सिस्टमभित्र ल्याएर नेपाल सरकारका प्रतिनिधिसहित आफ्ना लागि कार्यक्रम तय गरेर त्यहीँ खर्च गर्ने, त्यहीँ लेखापरीक्षण गर्ने भन्ने हो। तर, त्यो भइराखेको छैन।’
वैदेशिक सहयोग परिचालनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने विषयमा आफूहरू सकारात्मक रहेको पनि उनले बताए।
नेपालमा विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा संघीय संसद्, प्रादेशिक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रमहरू भइरहे पनि त्यसको आर्थिक पक्षबारे सचिवालय सधैँ मौन बस्ने गरेको छ।
खुला संसद्को अवधारणअनुसार कार्यक्रम पर्याप्त भएको देखिन्छ तर संसद्भित्रको आर्थिक पारदर्शिताको विषय भने सधैँ ओझेलमा पर्ने गरेको छ।
प्रतिक्रिया