युनिकोड
नेपालले जातीयलगायत सबै किसिमका भेदभाव अन्त्य तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ब्राजिलको साओ पाउलोमा बिहीबार आयोजित जातीय भेदभावविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा जातीय र लैङ्गिकलगायत सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गरी समानता र न्याय सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।
यो पनि : दलित आयोगका अध्यक्षसँग अन्तर्वार्ता: जातप्रथा जोगाउन चाहनेहरू त सिंहदरबारभित्रै रहेछन्!
जातीय भेदभाव अन्त्यका निम्ति २०७२ सालमा जारी संविधानमा नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको बताए।
नेपालले समानता र न्यायका लक्ष्य हासिल गर्न बाह्य सहायताको आवश्यकता परेका देशहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको ब्रासिलियास्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ।
नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संयन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै राष्ट्रिय दण्डसंहिता र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐनले जातीय भेदभाव र अन्य भेदभावलाई आपराधिक गतिविधिमा समावेश गरिएको जानकारी मन्त्री गुरुङले दिए। उनले भेदभावविरुद्ध नेपालको ‘शून्य सहनशीलता’ नीतिले सकारात्मक परिणाम देखाएको दाबी गरे।
बैठकमा मन्त्री गुरुङले ब्राजिलका लागि नेपाली राजदूत निर्मलराज काफ्लेसहित तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए।
प्रतिक्रिया