टीआरसीमा दलहरू सहमतिनजिक, संसद्को आगामी अधिवेशनमा अघि बढाइने

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा सहमति जुटाउन सोमबार बसेको तीन दलको बैठक सहमतिनजिक पुगेको छ।

केही दिनदेखि तीन नेताबीच छलफल भएपछि सोमबार अपरान्ह दोस्रो तहका नेताहरूसमेत राखेर भएको छलफल सहमतिनजिक पुगेको नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बताए। 

सम्बन्धित दलका कानुनविद्समेतलाई राखेर भएको छलफलबाट पीडितकेन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनाउने दिशामा दलहरू सहमत भएको बर्तौलाले जानकारी दिए। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आज पनि छलफल जारी रहने बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।

'संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रहेको टीआरसी विधेयकमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर छलफल भएको छ', उनले भने, 'विशेष गरेर तीन दलबीच छलफल भएको छ। लामो समयदेखि टीआरसीसँग जोडिएका नेताहरूसँग बसेर विषय प्रारम्भ गरेका छौँ। शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा, टुंगोमा पुर्‍याउनु हाम्रो दायित्व हो।'

बर्तौलाले टीआरसीलाई पीडित केन्द्रित कानुन बनाउनुपर्ने अडान राखेको बताए। 'पीडितकेन्द्रित कानुन बनाउने हो भने एमाले सहमतिसाथ जान तयार छ। त्यसलाई हिउँदे अधिवेशनमा मिलाएर लैजान तयार छ', उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीलेसमेत पीडित केन्द्रित कानुन ल्याउने कुरामा प्रतिबद्धता जनाउनु भयो।'

उनले सरकार हिंसालाई प्राथमिकता दिन्छ कि शान्तिलाई भन्ने कुरा मुख्य रहेको बताए। 'अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि सरकारले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन भनेका छौँ। पीडितलाई केन्द्रित बनाउने कुरा हुन्छ भने एमाले अघि बढ्न तयार छ। हिजोको द्वन्द्वलाई देखाएर अर्को द्वन्द्व नहुने अवस्था बनाउन सरकार तयार हुन्छ भने एमाले सघाउँछ', उनले भने। 

टीआरसीसम्बन्धी विधेयकलाई आगामी संसद्को अधिवेशनमा लैजाने कुरामा दलहरू सहमत भएको पनि उनले बताए। 

'आगामी संसद्कोअधिवेशनमा यो विषयलाई लैजाने कुरामा लगभग सहमति भएको छ। त्यसअघि यस विषयमा संसदका शीर्ष नेताबीच छलफल हुनेछ', उनले भने, 'स्वेच्छाचारी हत्या, क्रस फायर, क्रुरतापूर्वक मारिएका लगायत विषय छ। बालसेनाबारे के गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। पीडितहरूको मेलमिलापमा सहमति नभए के गर्ने भन्ने कुरा पनि बैठक भएको छ। विषय खोलिएको छ। पीडितकेन्द्रित कानुन बनाउने कुरामा सरकार तयार भएको प्रधानमन्त्रीले पनि बताउनु भएको छ।'

उनले तीनै दलबीच सकारात्मक रुपमा विधेयक संसद्मा लैजाने कुरामा सहमति भएको बताए। 'कतिपय औपचारिक समितिको तहबाट टुंग्याउने कुरा त्यहीँ हुन्छ', उनले भने, 'सरकारले पीडितकेन्द्रित कानुन बनाउन तयार भए हामीलाई सघाउन समस्या छैन।'