युनिकोड
प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अब पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेकका कुनै पनि कार्यक्रममा नजाने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल एक वर्ष पुगेको अवसरमा मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा अब पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेकका कुनै पनि कार्यक्रममा नजाने घोषणा गरेका हुन्।
सम्बोधनका क्रममा उनले अब सरकारको गियर बढाउने बताउँदै काम गर्न नसक्नेहरू बिदा भएर जानु पर्ने उल्लेख गरे।
दाहालले एक वर्षे कार्यकालमा कयौँ उपलब्धि भएको सुनाउँदै अबको २०८० को दशकलाई विकासको दशक बनाउने पनि बताए।
यी हुन् प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका महत्वपूर्ण बुँदा
– पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक प्रधानमन्त्री कुनै पनि कार्यक्रममा नजाने।
– पूर्वाधार आयोजनामा कम्तीमा दुई ‘सिफ्ट’मा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने र ‘ब्यारेक मोडल’मा लैजाने ।
‘८० को दशक तीव्र विकासको दशक’ घोषणा गर्ने ।
– यसै आर्थिक वर्षभित्र मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन कन्ट्री रेटिङ) गर्ने ।
– कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र नियोग प्रमुख फिर्ता बोलाउने ।
– बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनभित्रै पेस गर्ने ।
– उद्योग दर्तालाई सहजीकरण गर्न एकद्वार प्रणालीलाई एक महिनाभित्र पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
– लगानीबोर्डको कार्यालयलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने ।
– भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा अघि बढाउने ।
– किर्तिपुर क्रिकेट मैदान निर्माणको काम सार्वजनिक–निजी साझेदारअन्तर्गत अघि बढाउने, मूलपानी, विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने ।
– विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागबण्डाबाट मुक्त बनाउने ।
– आगामी शैक्षिक वर्षदेखि सूचनाप्रविधिको माध्यमबाट विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयको पठनपाठन सुरु गर्ने ।
– सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ, प्यारामेडिक्सलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
– बीमाको हालको रकमको दायरा बढाउने, हाल सञ्चालित सबै निःशुल्क कार्यक्रमलाई एकीकृतरूपमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने ।
– सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र एकीकृत गरी आगामी वर्षदेखि किसानको सूचीकरणका आधारमा अनुदान तथा मल वितरण सुरु गर्ने ।
– प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली’ लागू गर्ने ।
– दूध किसानको बाँकी बक्यौता २०८० चैतभित्र भुक्तानी गर्ने ।
– कृषि लगानी दशक (विस २०८१–२०९१) घोषणा गर्ने ।
– आगामी असार मसान्तसम्म ३० वटा प्रयोगशालासहितको एकीकृत कृषि तथा पशुसेवा केन्द्रको निर्माण सम्पन्न गर्ने ।
– मध्यपहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गका रूपमा विकास गर्ने ।
– आगामी चैतभित्र सबै केन्द्रीयस्तरका सरकारी कार्यालयमा सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने ।
– प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा तत्कालै शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने ।
– निजामती सेवा कानुन र सार्वजनिक खरिद कानुन संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने ।
– भूमि ऐन र वन ऐनमा रहेको विरोधाभाष हटाउने ।
– आम सहमतिमै शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सक्ने ।
– कार्बन उत्सर्जन घटाउन र जलवायु वित्त परिचालन गर्ने दायित्व पूरा गर्न विश्व समुदायलाई घच्घच्याउन अन्तरमन्त्रालय संयन्त्र र विज्ञसम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता टोली बनाउने ।
– कार्बन व्यापारमा पहुँच र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हरित जलवायु कोष, हानी र नोक्सानी कोषलगायतमा नेपालको पहुँच बढाउन र छिटो सहयोग प्राप्त गर्न नियमित ‘लबिइङ’ गर्ने ।
– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट १७ करोड लिटर पानी एक महिनाभित्र सुन्दरी जलमा पुर्याउने ।
– दलित विकास प्राधिकरणका लागि पहल गर्ने ।
– विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
– माघ मसान्तभित्र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी प्राप्त गर्ने समयावधि छोट्याइने ।
– अनलाइनबाटै राहदानी वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
– वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई पूर्ण अनलाइन गरी बैंकिङ प्रणालीसँग जोड्ने ।
– आगामी चैतभित्र सबै सरकारी कार्यालय, संस्थान र प्रतिष्ठानमा कार्यरत करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध गरिसक्ने ।
– कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा लैजाने ।
– जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितका लागि एक महिनाभित्र अस्थायी पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न गर्ने ।
– औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत पहिलो चरणमा २० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने ।
– उद्यमशीलता विकासका लागि एकीकृत रणनीति बनाउने ।
– यसै आर्थिक वर्षभित्र योग्यता पुगेका ‘स्टार्टअप’लाई पाँच वर्षका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था मिलाउने ।
– संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका गाँठा तत्काल फुकाउने ।
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा देखिएको दोहोरोपन र अस्पष्टता हटाउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने ।
– कमजोर कार्यसम्पादन भएका मन्त्रीलाई हटाउने ।
– नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल–भारत–बंगलादेश त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ।
– तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी १० हजार आठ मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने ।
– अबको दुईदेखि तीन महिनाभित्र करिब पाँच सय ६४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ।
– राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनामा एआई जडित ड्रोन प्रविधिबाट अनुगमन गर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट यस्ता आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
– दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने र त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्ने।
प्रतिक्रिया