युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले मुलुकका राष्ट्रपति कार्यकारी भूमिकामा देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर गएको विधेयक संविधान विपरित रोकेको दृष्टान्त पेश गर्दै उनले संविधानले सेरेमोनियल भनेपनि राष्ट्रपति कार्यकारीको भुमिकामा देखिएको बताए।
आईतवार संघीय संसद अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका भाग लिँदै सभापति लामिछानेले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक व्यवस्था विपरित कार्यकारी भूमिका आउने नदिने खालको प्रावधान संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
लामिछानेले भने, ‘संसदको दुवै सदनले एउटा विधेयक पारित गर्यो। संविधानले स्पष्ट रुपमा के भनेको छ भने संसदको दुवै सदनले पारित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार गर्ने हो। त्यसलाई लालमोहर लगाइदिने हो भनेर भनिएको छ। तर नगरेमा के त ? हामीसँग व्यवस्था छैन। त्यही नभएका कारणले हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरिएको भनिएको राष्ट्रपति चाँही लगभग सेरेमोनियल हो। तर सेरेमोनियल देखिएन, एक्जुकेटिभ देखियो। कहाँ देखियो भने राष्ट्रपतिले त रोक्न सक्ने रहेछ नि त।’
राष्ट्रपतिलाई संविधान विपरित चल्न नदिने प्रावधान संविधानमा भएमात्रै संघीय संसदको दुवै सदनबाट पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाई थियो।
सभापति लामिछानेले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा परिषद्का सदस्यहरु अनिवार्य रुपमा उपस्थिति हुने प्रावधानको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
प्रतिक्रिया