युनिकोड
विकास बजेट परिचालनमा प्रदेशका सांसद हाबी हुने गरी मधेस सरकारले ल्याएको कार्यविधि कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ।
संघ र सातवटै प्रदेशका सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका नाममा मच्चाएको बेथिति नियन्त्रण गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएपछि मधेस सरकारले फरक तरिकाले सांसदका हातमा विकास निर्माणको बजेट पुर्याउन खोजेको थियो।
मधेस सरकारले उपभोक्ता समिति गठन, व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि ल्याएर प्रदेश सांसदको मुख्य भूमिका हुने गरी विकास बजेट परिचालन गर्न खोजेको थियो।
स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र अतिक्रमण हुने र प्रदेश सांसदलाई कार्यकारी भूमिका दिने गरी उक्त कार्यविधि ल्याइएको भन्दै गत फागुन २३ गते अधिवक्ताद्वय नवराज तिमिल्सिना र उमेश प्रसादले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने गरी प्रदेश सांसदको रोहवरमा उपभोक्ता समिति गठनको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।
स्थानीय सरकारमाथि प्रदेश सांसद हाबी हुने कार्यविधिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा गत फागुन २७ मा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो। उक्त इजलासले प्रदेश सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्ने र अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको थियो।
आइतबार न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि विकास बजेटमा प्रदेश सांसदको प्रत्यक्ष संलग्नतामा रोक लागेको बहसमा सहभागी अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले जानकारी दिए।
‘विकास निर्माण र बजेट परिचालनको काम कार्यकारी अंगको हो, सांसदको होइन,’ अधिवक्ता ढकालले भने, ‘यसका लागि तीनै तहका सरकारका विभिन्न निकाय छन्। सांसदले उपभोक्ता समिति गठन गर्दै हिँड्ने होइन। यही मान्यतामा रहेर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको देखिन्छ।’
प्रतिक्रिया