सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले संसद्मा बोल्न समय माग गर्दा उपलब्ध गराउने अभ्यास रहेको जवाफ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई दिएका छन्।
आफ्नो र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको सहमति दिएकोबाहेक एजेन्डा नबनाउन आग्रह गरेपछि सभामुख घिमिरेले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई यस्तो जवाफ दिएका हुन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुरूमै आकस्मिक समय लिएर कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आफूहरूको सहमतिबिना सदनका एजेन्डा बनाइए कठोर भएर अवरोध थाल्ने बताएका थिए।
‘यदि प्रमुख प्रतिपक्षको सहमतिबिना या कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा तय हुने एजेन्डाबाहिर कुनै पनि प्रस्तुति रोस्ट्रमबाट आकस्मिक रूपमा गर्न लागिए त्यसमा फेरि प्रमुख प्रतिपक्षको विनम्रतापूर्वक तर उत्तिकै कठोरतापूर्वक बिमति रहने पूर्वसूचना आजको हाउसमा सबैभन्दा पहिले दिन चाहन्छु’, शर्माले बैठकमा भनेका थिए।
कांग्रेस सांसद शर्मा बोलेलगत्तै सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले समय माग्दा बोल्न दिने अभ्यास यसअघिदेखि नै रहेको जवाफ दिएका हुन्।
‘प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुने संवैधानिक व्यवस्था हो', उनले कांग्रेसलाई जवाफ दिँदै भने, 'प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले संसद्मा समय माग्दा उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रचलन, अभ्यास र संसदीय व्यवस्था भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु’, सभामुखले कांग्रेसलाई भनेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्ने क्रममा महामन्त्री शर्माले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन बनाउनै पर्ने कांग्रेसको अडान दोहोर्याएका थिए। संसदीय समिति नबनेसम्म गृहमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्न नदिने अडान उनले राखेका थिए।
महामन्त्री शर्माले भगवानलाई पनि प्रश्न गर्न पाइने भन्दै रवितिर कटाक्ष गरे। ‘प्रश्न त भगवानलाई पाइन्न भनिन्थ्यो। तर भवनालाई पनि प्रश्न गर्न पाइन्छ’, उनले भने, ‘संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने हो। नयाँ दलको नेताले त देश दुनियाँले सुनोस भन्नुपर्ने हो तर संसदीय समिति बनाउनै चाहेको देखिएन।’
उनले आफ्नो बोली मैले केबल प्रतिपक्षी दलको मात्रै नभएको बताए। ‘मैले यहाँ प्रतिपक्षीकोतर्फबाट मात्रै बोलेको छैन’, शर्माले भने, ‘५० हजारभन्दा बढी सहकारीको पीडित नागरिकको तर्फबाट पनि बोलिरहेको छु।’
शर्माले बुधबारदेखि संसदीय समिति गठबनबारे कांग्रेसको अल्टिमेट सकिएको पनि घोषणा गरेका थिए।
‘आजबाट हाम्रो अल्टिमेटम सकिएको पनि हामी सुनाउन चाहन्छौँ’, उनले भने, ‘आज पछाडि आउँदो बैठकमा आउँदै गर्दा सरकारले संसदीय समिति लिएर आओस्। अन्यथा हुनु भएन।’
Shares
प्रतिक्रिया