युनिकोड
विकट कर्णालीको हुम्लामा जन्मिएर नेपालकै प्रतिष्ठित बूढानीलकण्ठ स्कुलमा पढ्ने अवसर पाएका जीवनबहादुर शाही राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर हुन्। अमेरिका गएर उनले पाइलट तालिम पनि गरेका छन्।
तर, उनले चालक पेसा अपनाएनन्। राजनीतिमा लागे। राजनीतिमा राम्रै अवसर पनि पाए। संघीय सरकारमा दुई पटक मन्त्री भए। प्रदेशबाट चुनाव जितेर मुख्यमन्त्री पनि बने। तर, संघमा पर्यटनमन्त्री छँदा गरेको एउटा निर्णयका कारण उनको राजनीतिक उडान दुर्घटनाग्रस्त बन्न पुगेको छ।
शाही हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–५ अन्तर्गत खर्पेल गाउँमा २०२१ फागुन २० गते जन्मिएका हुन्। उमेरले ६० पनि नाघेका छैनन्। २०४६ सालबाट राजनीतिमा आकर्षित भएका उनी लामो समय हुम्ला कांग्रेसको सभापति भए। जिल्ला विकास समितिको सभापतिसमेत भएका थिए।
उनी शेरबहादुर देउवानिकट मानिन्छन्। देउवाले कांग्रेस फुटाएर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गर्दा शाही केन्द्रीय सदस्य भएका थिए। कांग्रेसको १२ र १३औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समिति सदस्य निर्वाचित भए।
संघीय सरकारका पर्यटन र खानेपानी मन्त्री भइसकेका शाही २०७८ मा कर्णालीको मुख्यमन्त्रीसमेत भए।
हाल कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य तथा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका उनी कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन कायम रहेको भए पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना थियो।
तर, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा उनका विरूद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि सांसद र संसदीय दलको नेताबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।
उनलाई अख्तियारले नेपाल वायुसेवा निगमले ए ३३०-२०० विमान खरिद गर्दा भएको १ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको अभियोग लगाएको छ। र, यस प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकामध्ये उनी सबैभन्दा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी पनि हुन्।
उनले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत रहेको तथ्यलाई अनदेखा गरी बदनियतसाथ एमओयूमा कानुनविपरीतको सर्त राख्न लगाएको अख्तियारको आरोप छ।
विमानको भारवहन क्षमतालाई २४२ टनबाट २३० टन कायम गर्ने तर भुक्तानी भने २४२ टनकै गर्ने गरी राखेका प्रावधानलाई उनले नदेखेजस्तै गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तो बदनियतपूर्ण कागजात बदर गराउन वा सच्याउन विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा गर्नुपर्ने काम पनि नगरेको अख्तियारको आरोप छ।
यति मात्र होइन, भ्रष्टाचार गर्ने नियतले प्रस्तावदाता र निगमका कर्मचारी-पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा बैंक जमानत एवं सुरक्षणबिना नै प्रतिबद्धता शुल्क भुक्तानीको लागि डलर सटही सुविधा सिफारिस गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
उनको यस भूमिकाबाट कानुनविपरीतको एमओयूलाई वैधानिकता प्रदान गरेको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको छ। अख्तियारका अनुसार, बैंक जमानत/सुरक्षणबिना नै शुल्क भुक्तानी गर्ने उनको निर्णयले उत्तराधिकारीको रूपमा आउने कुनै पनि पदाधिकारी वा निकायले एमओयू बदर गर्न नसक्ने अवस्था निम्तिएको छ।
त्यसैले उनीबाट जरिवाना असुल गर्नुका साथै ६ वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने माग अख्तियारले अदालतसमक्ष गरेको छ।
उनको संलग्नताको हिसाबले ३ वर्षसम्म कैद हुनेमा मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीजस्तो उच्च ओहोदामा पुगेको व्यक्ति भएकाले थप ३ वर्ष कैद सजायको हुनुपर्ने अख्तियारको दाबी छ।
भ्रष्टाचार निवारण कानुनमा संवैधानिक पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख, महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीले भ्रष्टाचारको कसुर गरेमा त्यस्तो कसुरमा हुने सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद हुने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया