उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जाजरकोटलगायतका भूकम्प पीडितलाई वर्षातअघि नै स्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
सोमवार सिंहदरवारमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २१ औं बैठकमा बोल्दै उनले सो निर्देशन दिएका हुन्।
त्यसैगरी उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भूकम्प पीडितको अधिकार संकुचन नहुने गरी सहकार्यका साथ काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि आग्रह गरे।
अन्तर मन्त्रालयले पनि पीडितको स्थायी आवास निर्माणको कामलाई छिटो छरितो ढंगले सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहकार्य गर्न उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको अपिल थियो।
प्रक्रियागत अलमलहरु र कानूनी जटिलताहरुको मारमा पीडितहरु पर्न नहुने कुरामा पनि हेक्का राखेर काम गर्न उनले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराए।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सरकारले भूकम्प पीडितहरुको घरभित्र बस्न पाउने अधिकार हनन नहोस् भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर भएर लागि परेको पनि बताए।
उनले भने, ‘कम्तिमा पनि वर्षा अगाडि उहाँहरुले घरभित्र बस्ने पाउने वातावरण सृजना हुन् भन्ने हाम्रो चाहना र अपेक्षा छ। त्यही अनुसारले हामीले आफ्नो कामहरुलाई अगाडि बढाउनपर्ने आवश्यकता छ। विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न जिम्मेवारीहरु छन्। तिनलाई अलिकति छिटो, छरितो ढंगले अगाडि बढाइदिनको निमित्त पनि यहाँहरुलाई म अपिल गर्न चाहन्छु।’
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले पीडितलाई राहत हुने कुरामा हुने ढिलाइको विषय सबैभन्दा बढी गुनासोको रुपमा आउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो अवस्था आउन नदिन पनि सम्बन्धित पक्षले विशेष ख्याल राख्नुपर्ने बताए।
Shares
प्रतिक्रिया