तीनकुने जग्गाको विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न सरोकारवालाहरूले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
मंगलबार गृह मन्त्रालयमा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद सोविता गौतम, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार लगायतसमेतको उपस्थितिमा उक्त जग्गाको मुआब्जा पीडितहरूले आफ्नो समस्या सुनुवाइका लागि आग्रह गरेका हुन्।
पञ्चायत स्मारक पार्क बनाउन ०३१ सालमा तत्कालिन सरकारले अर्बौं मूल्यको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो।
तर, अहिलेसम्म सो मुआब्जा विवादको समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
तीनकुनेमा पर्ने यो पार्कको भू–भाग काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर २ मा पर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र पर्ने सो क्षेत्रको समस्या समाधान भएको भन्दै मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पनि प्रश्न गरेका थिए।
सांसद गौतमले पनि पटक पटक यो क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नेगरी पहल गरिरहेकी छिन्। उनले गत चैत १२ गते बसेको संसद बैठकमा पनि त्यहाँको विवादबारे प्रश्न उठाएकी थिइन्।
उच्चस्तरीय विदेशी पाहुना आउँदा मात्र लिपपोत गर्ने र बोट बिरुवा रोपेजस्तो कार्य भएपनि स्थानीयको समस्या समाधान भएकोमा उनको आपत्ति थियो।
मंगलबारको छलफलपछि गृहमन्त्री लामिछानेले एक हप्ताभित्रै यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिएर सरोकारवालाहरूको बैठक बोलाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
त्यस्तै, छलफलमा मनोहर जग्गा एकीकरण र मनोहरा करिडोरमा देखिएको समस्या समाधानबारे पनि छलफल भएको थियो।
अधिग्रहण गरिएको जग्गामा मुआब्जा रकम कम दिएको भन्दै विवाद भएको थियो।
समस्या समाधानका लागि विभिन्न सरकारहरुले चार पटक पुनर्मूल्यांकन गरेपनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
५३ रोपनी जमिन रहेको तीनकुनेमा सरकारले २१ रोपनीको जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरेको छ। तर अन्य जग्गाको मुआब्जामा भने विवाद देखिएको हो।
जग्गा धनीले चलनचल्तीको मूल्यअनुरुप मुआब्जा दिनुपर्ने भन्दै लिन अस्वीकार गर्दा समस्या भएको हो।
सरकारले पछिल्लोपटक २०५९ असार ३२ मा प्रतिरोपनी ५१ लाख २० हजार रुपैयाँ मुआब्जा रकम तोकेर वितरणको लागि १५ करोड विनियोजन गरेको थियो।
तर जग्गाधनीले अस्वीकार गर्दा पैसा फिर्ता भएको थियो।
Shares
प्रतिक्रिया