पदमुक्त सांसद देवकोटाको जिकिर : माओवादीको चुनाव चिह्न लिएको हो, पार्टी फेरेको होइन

नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश सांसद फणीन्द्र देवकोटालाई कारबाही गरेको छ। 

गएको निर्वाचनमा माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर देवकोटा गोरखा २ (१) बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका थिए। माओवादीकै चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित भएकाले उनी आफ्नो सांसद रहेकाले कारबाही गर्न मिल्ने माओवादीको तर्क छ। सोही अनुसार माओवादी प्रदेश संसदीय दलले कारबाही गरेर प्रदेश सभामा जानकारी गराएपछि प्रदेश सभा अध्यक्षले उनी पदमुक्त भएको पत्र संसदमा सुनाइसकेका छन्।

प्रदेश सांसदबाट कारबाहीमा परेपछि उनी बिहीबार सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनले आफूलाई सांसदकै रुपमा काम गर्न दिन र माओवादीले गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश समेत माग गरेका छन्।  

अदालतमा दिएको रिटमा उनले आफू समाजवादीकै सांसद रहेको दाबी गर्दै माओवादीले कारबाही गर्नै नसक्ने उल्लेख गरेका छन्।

‘म निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेपाल समाजवादी पार्टीको तर्फबाट गण्डकी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्छु। मेरो पार्टी अन्य दलको छाया दल होइन, मैले गण्डकी प्रदेश सभामा प्रदान गरेको विश्वासको मतलाई लिएर म संलग्न दलले बाहेक नेकपा माओवादी केन्द्रले स्पष्टीकरण सोध्ने कानुनी, राजनीतिक र संवैधानिक अधिकार राख्दैन। म नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेको अवस्था पनि होइन,’ देवकोटाको रिटमा उल्लेख छ। 

गएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनबाट देवकोटाले चुनावमा भाग लिएका थिए।

उनले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जेठ २९ गते र जेठ ३२ गतेको सूचना गण्डकीका सभामुखले गरेको घोषणा समेत कार्यान्वयन नगर्न नगराउन र आफूलाई सांसदका हैसियतमा कामकाज गर्न कुनै अवरोध नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।

उनले रिटसँगै एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा भाग लिने माओवादीको २०७९ साउन २६ र समाजवादीको २०७९ साउन २९ गते बसेको केन्द्रीय समितिको निर्णय पनि अदालतमा पेस गरेका छन्। 

यस्तै साउन ३१ गते समाजवादीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त हस्ताक्षर गरी संयुक्त रुपमा एकल चुनाव चिन्ह लिई प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग लिने गरी निर्वाचनको लागि दल दर्ता गरिदिने भनी निर्वाचन आयोगमा दिएको संयुक्त निवेदन पनि पेस गरेका छन्। 

त्यसअघि २०७८ फागुन ५ गते निर्वाचन आयोगमा समाजवादी पार्टी दर्ता भएको थियो। निर्वाचनमा प्राप्त जनादेश अनुसार नै गण्डकी प्रदेशमा विश्वासको मत दिएको दाबी देवकोटाको छ।

‘संविधान कार्यान्वयन गर्न, राजनीतिक स्थिरता कायम गरी प्रदेश सभालाई जोगाउन विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेको हुँ। मलाई कानुनी, राजनीतिक र संवैधानिक आधारमाा कारबाही गर्न मिल्दैन भनी उल्लेख गरी स्पष्टीकरण पेस गरेको थिएँ,’ उनको रिटमा उल्लेख छ।

आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कानुनी अधिकार र हैसियत नराख्ने पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको भएतापनि शिष्टताका खातिर प्रष्ट व्यहोरा उल्लेख गरी स्पष्टीकरण पेस गरेको उनको तर्क छ।

स्पष्टीकरणमा ध्यानाकर्षण गराइएको वस्तुसम्मत तथ्य उपर कुनै विचार नगरी विपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) को निर्देशनमा सो स्पष्टीकरणलाई सन्तोषजनक एवं कानुनसंगत नभएको भन्दै २०८१ जेठ ३२ मा सभामुखलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३४ अन्तर्गत दल त्याग गरेको सूचना पेस गरेको उनको दाबी छ। 

सोही दिन प्रदेश सभा सदस्य देवकोटालाई प्रदेश सभा सदस्य पदबाट निष्कासन गरी दल त्याग गरेको व्यहोराको सूचना वाचन गरिएको थियो। 

आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेको र गण्डकी प्रदेश सभा गोरखा २ (१) को सदस्य भएको उम्मेदवारी फाराम भर्दा समेत नेपाल समाजवादी पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएको देवकोटाले उल्लेख गरेका छन्। 

चुनावको समयमा नेपाल समाजवादी पार्टी समेतका दलहरूले राजनीतिक आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गठबन्धन गरेको समयमा सहजताको लागि कानुनले दिएको सुविधा एवं स्वतन्त्रता प्रयोग गरी संयुक्त रुपमा एकल चुनाव चिन्ह प्रयोग गरी निर्वाचनमा भाग लिएको स्पष्टीकरण उनको छ।

‘आवद्ध भएको पार्टीको छुट्टै घोषणा पत्र तथा राजनैतिक कार्यक्रम छ। एकल निर्वाचन चिन्ह लिई निर्वाचनमा सहभागी भएकै कारणबाट मेरो विचारधारा परिवर्तन हुने र म आवद्ध पार्टीको राजनैतिक अस्तित्व परिवर्तन हुने वा समाप्त हुन सक्दैन,’ देवकोटाको रिटमा उल्लेख छ, ‘यस्ता हकमा बन्देज लगाउने गरी भएको काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (क) समेतको विपरीत छ।’

दलको सदस्यको हकमा मात्र दल त्याग गरेको वा नगरेको भन्ने विवाद हुन सक्ने तर आफू माओवादीको सदस्य नभएकाले आफूलाई कारबाही गर्न समाजवादी पार्टीले मात्र सक्ने जिकिर देवकोटाको छ।   

देवकोटालाई माओवादी संसदीय दलका नेताले २०८१ जेठ २९ गते स्पष्टीकरण सोधेको र ३१ गतेको पत्रबाट कारबाही गरिएको थियो। संसदीय दलको नेताले स्पष्टीकरण माग गरी कारबाहीको सिफारिस गर्न मिल्ने व्यवस्था ऐनमा नरहेको पनि उनको दाबी छ। 

पदमुक्त गर्ने कारबाहीमा दलबाट सूचना दिइएपछि त्यसमा समेत आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनु पर्नेमा सभामुखले नदिएको उनको गुनासो छ। 

न्यायिक पद्धति र सिद्धान्तको बर्खिलाप हुने गरी गरिएको कारबाही बदर योग्य र बदनियतपूर्ण रहेको देवकोटाले भनेका छन्। 

एउटै चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा जाने समझदारीको कारणले मात्र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको हैसियतमा औपचारिक पत्र प्रदान गर्नेसम्मको अधिकार प्रदान गरिएको हुनाले आफ्नो पार्टीको हैसियत नबदलिएको र नेकपा माओवादीको सदस्य समेत रहेको प्रमाणित नहुने जिकिर उनले गरेका छन्। 

उनले आफूलाई समाजवादी पार्टीको सांसदका हैसियतमा निर्बाध रुपमा काम गर्न दिनु भनी परमादेश माग गरेका छन्।

देवकोटाको रिटमा सुनुवाइका लागि आइतबारलाई पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले बताए।